'समितिले देश विदेशका अभ्यासका बारेमा गरेको अध्ययन अनुसार सीडिएसिलाई छुट्टै राख्नु पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ "अध्ययन समितिका संयोजक अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द सुबेदीले मेरो लगानीसँग भने।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएससीको संरचना अध्ययन गर्न गत फागुन १६ मा एक समिति बनाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द सुबेदीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाइएको थियो ।नेप्सेका प्रबन्धक निरञ्जन फुयाँल र नेपाल धितोपत्र बोर्डका निर्देशक नारायण शर्मा रहेको अध्ययन समितिले अर्थ मन्त्रालयमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइ सकेको सुबेदीले जानकारी दिए।
सिडिएससिलाई छुट्टै राख्ने वा नेप्सेसँग मर्जर गराए के हुन्छ ? भन्नेमा केन्द्रित रहेर समितिले अध्ययन गरेको थियो। सोही विषयमा समितिले अध्ययन गरी सिडिएससिलाई छुट्टै राख्नु पर्ने रिपोर्ट दिएको सुबेदीले बताए। 
लामो समयदेखि सिडिएससीलाई नेप्सेमै गाभ्नु पर्ने विषय उठेको थियो। नेप्सेले पूर्ण स्वामित्वको कम्पनी भएकोले उसलाई छुट्टै राख्नु नपर्ने जिकिर गर्दै आएको थियो। सोही कारण त्यसलाई के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गराएको हो।
नेप्सेमा सरकारको बहुमत शेयर भएकाेले अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरकारले नै नियुक्ति गर्दै आएको छ। सरकार कै बढी शेयर रहेका कारण नेप्से र सिडिएसिलाई एकै ठाउँमा राख्दा उत्तम हुने नेप्सेकाे अनुमान हो। सोही कारण बारम्बार अर्थ मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले समेत सिडिएससीको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरौँ भन्दै आएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेकाे समितिले दिएको सुझाव विपरीत अर्थमन्त्री खतिवडाले सिडिएससिलाई नेप्सेमै गाभ्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। उक्त रिपोर्टले सुझाएको भन्दा बेग्लै अभिव्यक्ति खतिवडाले किन दिँदै आएका हुन् बजारमा प्रश्न उब्जिएको एक विश्लेषकले बताए।
बोर्डको वार्षिक उत्सवमा खतिवडाले नेप्से र सिडिएससिलाई एक बनाउनु पर्ने प्रस्ताव नै गरेका थिए। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत नेप्से र सिडिएसिसको पुन: संरचना गर्ने विषय समेटेका छन्। खतिवडाले यी २ संस्थाको एकीकृत ढङ्गले कारोबार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा छलफल गर्न आग्रह समेत गरे । सिडीएससिलाई नेप्से कै स्याटलाइटमा राख्ने वा धेरै स्वायत्तता दिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न उनले उक्त कार्यक्रममा आग्रह गरेका थिए।
जबकि उक्त कार्यक्रम अघि नै उनले गाभ्न हुँदैन भन्ने निष्कर्ष सहितेको रिपोर्ट पढिसकेका थिए। आफूले भने अनुकूलको रिपोर्ट नआएपछि खतिवडाले त्यसलाई मान्यता नदिएको स्रोत बताउँछ।
तर अध्ययन समिति भने आउने दिनमा सिडिएससि स्वायत्त नै हुने विश्वासमा छ। आउँदो वर्षको बजेटमा सोही कारण उक्त विषय समेटिएको समितिका संयाेजककाे अनुमान छ। आगामी नयाँ आर्थिक वर्षदेखि यसले प्राथमिकता पाउने संयाेजककाे अनुमान छ।
यता समिति गठन गरेसँगै सिडिएससिको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति प्रक्रिया समेत रोकिएको छ। गएको आठ महिनादेखि प्रबन्ध सञ्चालनको जिम्मामा सिडिएससि रहेको छ। सिडिएससि नेप्सेमै गाभिने भन्दै नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाइएको बुझिएको छ।
