अर्थ समितिले झाँक्रीको नेतृत्वमा रामबाबु यादव,प्रमिला राई, हेमकुमार राई र मेटमणि चौधरी सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
असोज २९ गते भित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनेपनि थियो । तर त्यो मितिमा प्रतिवेदन बुझाउन उक्त समितिले सकेको थिएन् ।
उपसमिति अलमलका कारण समयसिमा नाघेको करिव ९ महिना पछि मात्र प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो ।
वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिन दवाव दिइरहेका थिए ।
गत साउन २९ गते अर्थ समितिले दुई महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न उक्त उपसमितिलाई निर्देशन दिएको थियो ।
नेपाल राष्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य बैंकलाई शेयर कारोबार गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । त्यही नीति अनुसार राष्ट्र बैकले १९ वटा वाणिज्य बैंकलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर सेवा प्रदान गर्न स्वीकृति दिइसकेको थियो ।
तर अर्थ समितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने काम तत्काल बन्द गर्न गत साउन २९ गते निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने काम बन्द गरिएको थियो ।
अहिलेसम्म ५० स्टक ब्रोकर कम्पनीले मुलुकका प्रमुख शहरमा शाखा खोली शेयर ब्रोकरको काम गरिरहेका छन् ।
