सुवास निरौला

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभा हुने/नहुने अझै अनिश्चित देखिएको छ।सरकारले साधारण सभा गर्ने स्वीकृति नदिएका कारण अनिश्चित भएको हो। साधारण सभा गर्न अब एक महिना पनि वाँकी छैन। तर साधारण सभा हुने ठाउँको भने अझै टुङ्गो लागेको छैन।

उच्च संख्यामा प्रतिनिधिहरू राजधानी भित्रिने र कोभिडको महामारीमा त्यसको जिम्मेवारी हुने भएपछि महासंघले सरकारको स्वीकृति खोजेको हो।करिब १५ सयको हाराहारीमा मानिसहरूको उपस्थिति हुने र त्यसमा कसैलाई कोरोना सङ्क्रमण भए जवाफदेही को हुने भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएपछि महासंघले सरकारको सहयोग खोजेको हो।

निर्वाचन गर्ने ठाउँ वरपरका स्थानीयले समेत विरोध गर्ने भएको बुझिएको छ। निर्वाचनकै बेला स्थानीयले अवरोध गरे समस्या हुने सक्ने भएकाले महासंघ सरकारको स्वीकृति लिनै पर्ने बाध्यतामा छ।

यति बेला महासंघ पदाधिकारी जसरी पनि सरकारको स्वीकृति लिने दौडमा छन्। महासंघको निर्वाचन पुन: सार्नु परे थप खर्च हुने भएकाले समेत तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने जोडमा महासंघ रहेको छ। निर्वाचनमा मोटै रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। समय लम्बिए थप रकम खर्च हुने छ। निर्वाचन सहभागी हुने र रकम खर्च गर्नेहरूले जति चाँडो निर्वाचन गराउनु पर्ने भन्दै महासंघलाइ दबाव दिँदै आएका छन्। बरु स्वीकृति लिन आफूहरूले समेत सहयोग गर्ने भन्दै उनीहरू महासंघकै प्रतिनिधिहरूसँग शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन्।    

निर्वाचनकाे अनुमतिका लागि प्रयास जारी राखे पनि ग्रीन सिग्नल अझै कतैबाट प्राप्त नभएको महासंघका एक सदस्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार केही दिन अघि मात्रै महासंघले निर्वाचन गर्न स्वीकृतिका लागि कोभिड १९ उच्च स्तरीय व्यवस्थापन कमिटीका संयाेजक उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पाेखरेललाइ निवेदन दिएको छ। 

साउन २२ गते सरकारले बन्दाबन्दीलाई केही खुकुलो पार्ने निर्णय गरेसँगै आगामी साउन २६ र २७ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको निवेदनमा उल्लेख छ। निवेदनमा ललितपुरको हेरिटेज गार्डेनमा निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ। साधारण सभामा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षाका उपायहरू एवं सामाजिक दुरी कायम गर्नु पर्ने भएकोले न्यूनतम प्रतिनिधि उपस्थित गराउने भनिएको छ।

निवेदनमा न्यूनतम भनिए पनि नौ सय २१ प्रतिनिधि उपस्थित हुनै पर्ने लिस्ट महासंघले दिएको छ। साधारण सभामा नौ सय २१ प्रतिनिधि उपस्थित हुनै पर्ने देखिएको छ भने ३ सय आगन्तुक र व्यवस्थापनमा काम गर्नेलाई होटेलमै राख्नु पर्ने भएकोले महासंघले सरकारको अनुमति माग गरेको हो। नौ सय २१ प्रतिनिधि उपस्थित हुने भनिएपछि त्यहाँ कसरी सामाजिक दुरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न सरकारले उठाएको छ। सोही कारण सरकारले स्वीकृति दिन आनाकानी गरिरहेको बुझिएको छ।

महासंघले  स्वीकृति दिन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई निर्देशन जारी गरिदिन निवेदनमा अनुरोध गरेको छ। साथै ७५ वटै जिल्लाबाट आउने प्रतिनिधिलाई राजधानी छिर्न यातायातमा सहजीकरण गरिदिन सबै प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिन महासंघले निवेदन मार्फत सरकारसँग अनुराेध गरेकाे छ।

संघका अनुसार साधारण सभामा ७७ वटै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघबाट उम्मेदवार बाहेक २/२ जना प्रतिनिधिसहित करिब ती सय जना,बस्तुगत संघबाट उम्मेदवार बाहेक २/२ जना प्रतिनिधि सहित दुई सय ६ जना, एसोसिएटबाट उम्मेदवार बाहेक करिब तीन सय जना, द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघबाट उम्मेदवार बाहेक करिब २० जना,बिशिष्ट आमन्त्रित बढीमा ५० जना,मुख्य निर्वाचन अधिकृतसहित दुई जना  र सुक्षाकर्मी सहित  नौ सय २१ जनाको उपस्थिति रहने महासंघको भनाई छ।