पछिल्लो चार महिनादेखि बन्द भएको रेष्टुरेन्ट व्यवसाय साउन १५ देखि  संचालनमा आएको छ । एक महिनादेखि हाेम डेलिभरी सेवामा निर्भर रहेका रेष्टुरेन्टहरु अहिले भने पर्यटन विभागको सुरक्षा मापदण्ड बमोजिम खोलिएका छन् ।

रेष्टुरेन्टकाे स्यानिटाईजेशन,भाैतिक दूरी, मास्क तथा पन्जाको प्रयोग,भीडभाड गर्न नपाइने लगायतका नियम पालना गर्दै व्यवसायीहरुले सुचारु गर्न थालेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा मेरोलगानीसँग रेष्टुरेन्ट बार एसोसियसनका महासचिव एकराज अधिकारीले गरेको कुराकानी : 

विगत डेढ महिनादेखि २५ प्रतिशत रेष्टुरेन्टले होम डेलिभरी अथवा टेक अवे सेवा गरिरहेका छौँ । रेष्टुरेन्ट बार एसोसियसनले अर्डर साथी डट कम ब्राउजरलाई एप्सका रुपमा सार्वजनिक गरेका छ । अर्डर साथी डट कममार्फत रेबन अन्तर्गतका रेष्टुरेन्टले सेवाग्राहीलाई खाना घरघरमा पुर्याइरहेका छन् । तर सम्पूर्ण खानाका परिकार भने टेक अवे गर्न सम्भावना रहेको छैन ।

हामी करिब एक महिना अगाडिबाट रेष्टुरेन्ट सरसफाई तथा स्यानिटाईज गरी पुन:संचालन गर्ने तयारीमा थियौँ । साउन १५ बाट पर्यटन विभागको मापदण्ड बमोजिम व्यवसाय सुचारु पनि गरेका छौँ । यद्यपी सबै रेष्टुरेन्ट एकैपटक खुलेका भने छैनन् । बन्द भएका कति रेष्टुरेन्ट सरसफाई तथा तयारी हुनकालागि समय लाग्छ । त्यस्तै गाउँ पुगेका कर्मचारीहरु उपत्यका फर्किसकेको अवस्था छैन । तर पनि काठमाडौंमा भएका कर्मचारीहरुका साथ व्यवसाय सामान्य संचालनमा ल्याएका हौँ ।

चार महिना व्यवसाय बन्द हुँदा कर्मचारी तथा पाहुनालाई नकरात्मक सोच पलाउने हुँदा खोल्नु परेको हो । हामीले व्यापार पुरानै गतिमा फर्किन सक्ने भन्ने विषयमा कुनै अपेक्षा गरेका छैनौँ । देश नै कोरोना संक्रमणका कारण सुरक्षित छैन तर पनि व्यवसाय सुचारु गर्दा सरसफाई तथा अन्य कुराको व्यवस्थापन हुने हुँदा खोल्न हामी बाध्य भएको हाैं । पर्यटकमा निर्भर ठमेलका म जस्ता व्यवसायीलाई नाफाको कुनै आशा छैन । रेष्टुरेन्ट संचालनको खर्च उठ्ने सवाल नै छैन, हामी उल्टो माईनसमा जाने संकेत छ । कर्मचारीका खर्चदेखि घर भाडा, विद्युत,पानी लगायतका अन्य खर्च आफ्नै खल्तीबाट तिनुपर्ने अवस्था छ । अन्य कुनै विकल्प नभएकाले मात्र खोलिएको हो ।

एक लेखमा पर्यटन व्यवसायलाई डाँडाको खेत भनिएको थियो । त्यसमा म सहमत छु,पर्यटनसँग आश्रित रेष्टुरेन्ट तथा होटल व्यवसाय केवल पर्यटकमा निर्भर रहेकाले समस्यामा परेका छौँ । राज्यबाट हामीलाई कुनै सम्बोधन भएको छैन । मौद्रिक नीतिबाट ५ प्रतिशतमा सफ्ट लोन दिने भनिएतापनि त्यो पुर्याउन नसक्ने मापदण्ड छ । दोश्रो कुरा १५ वर्षदेखि रेष्टुरेन्ट व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा मान्यता दिइनुपर्ने हाम्रो माग थियो । मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको भन्ने सुन्नमा आयो तर कार्यान्वयनमा आएन । होटल सरहको मान्यता प्राप्त भएको छैन । हुन त होटल र रेष्टुरेन्ट फरक भएतापनि प्रकृति एउटै हो । होटल सरह रोजगारीको सिर्जना गरिंदा पनि हामीलाई भेदभाव भयो ।

उद्योग सरहको मान्यता पाइएमा सोही अनुसारको सुविधा हामीले पाउन सक्छौँ । त्यो नपाइरहेको अवस्थामा हामी मारमा परेका छौँ । राज्यले कोभिड १९ महामारी चलिरहँदा पनि हामीलाई कु्नै सुविधा दिएन तर कर्मचारीलाई निरन्तर तलब दिनुपर्ने निर्देशन दियो । जुन हाम्रो अवस्थाभन्दा बाहिर छ । तर पनि कर्मचारीप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका कारण उहाँहरुलाई राहत दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरिएको छ । सोही अनुरुप लकडाउन अवधिदेखि डिसेम्बरसम्मको एक किसिमको राहत प्याकेज वितरण गरिने भएको छ । उक्त प्याकेज अनुसार सेफदेखि सामान्य कामदार सबैलाई समान रकम वितरण गर्ने ट्रेड युनियन र रेष्टुरेन्ट एशाेसिएसन नेपाल (रेबान)ले संयुक्त निर्णय गरेको छ । हाम्रो अवस्था नहुँदा नहुँदै पनि अभिभावकत्वका हिसाबले सो राहत दिने भनेका हौँ ।

नेपालका करीब ४० प्रतिशत जनताकाे रेष्टुरेन्टमा खाने स्वभाव छ । कोभिड घट्दोक्रममा गएमा नेपालीले नै व्यवसाय थेग्न सक्ने अवस्था आउने थियो । नेपाली बेसका रेष्टुरेन्टहरु ब्रेक इभनसम्म चल्छ कि भन्ने आशा छ । पर्यटकीय क्षेत्रका रेष्टुरेन्टहरुको आशा भने हाल शुन्य छ । ठमेलको हटब्रेड, सिप रेष्टुरेन्ट लगायतका रेष्टुरेन्टहरु बन्द हुने क्रममा छन् । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रका केही रेष्टुरेन्टहरु बन्द हुँदै छन् भने केही दयनीय अवस्थामा छन् । पर्यटकीय क्षेत्रका रेष्टुरेन्ट सिजनल हुने भएकाले पनि समस्या भएको हो । अघिल्लो सिजन लकडाउनमा नै बित्यो भने आउँदो सिजनसम्म अवस्था सामान्य होला भन्ने न्यून आशा छ । पर्यटन व्यवसायमा दुई सिजन जानु भनेको चार वर्षलाई असर पार्नु हो । हाम्रो एक सिजनले तीन महिना धान्न सकिन्थ्यो भने दुई सिजन नहुँदा पुरा एक वर्षको शतप्रतिशत घाटा छ ।

रेष्टुरेन्ट व्यवसाय पुन :उठ्न निकै कठिन छ तर सरकारले विद्युतको शुल्क घटाइदिने भनेपनि संचालन गरेको भन्दा धेरै आएको गुनासो छ । सरकारबाट कुनै किसिमको छुट पाइएन, जति पहल गर्दा पनि पाइएन । तर सरकारले ऋण लिएमा दई वर्ष पछि तिर्न सक्ने प्रावधान मिलाएको छ ।  लिइरहेको लोनको कम्तिमा ७ देखि ८ प्रतिशत व्याजदर लिन पाउने पर्यटन व्यवसायीको एउटा  माग पूरा भए सजिलो हुने थियो । पुराना ऋणहरु यथास्थितीमा छ,समग्रमा व्याजदर घटाइएमा राहत हुने थियो तर लोन माथि लोन थपेर के गर्ने भन्ने पनि बहस चलिरहेको छ । लकडाउन अवधिका २ प्रतिशत मात्र घटाइएको तर साउनदेखिको छुट नभएको पनि सुनिएको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकको ध्यान गएमा उचित हुने थियो ।

अर्को महत्वपुर्ण कुरा भिजिट २०२०कालागि धेरै लगानीका साथ व्यवसायीले तयारी गरेका थिए । बेहुली सिंगारिएको जस्तै होटल तथा रेष्टुरेन्ट सिंगारिएको थियो,कर्मचारी थपियो तर कोरोना फैलिएसँगै गरेको लगानीको अर्थ रहेन, डुब्यो । त्यो समय लिएको ऋणको व्याज अहिले तिर्नुपरेको छ ।
लकडाउन अवधिभर एक पर्यटकीय रेष्टुरेन्टको ६० वा ७० लाख नोक्सानी भएको छ । मासिक ८ वा १० लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष रुपमा एक रेष्टुरेन्टको घाटा भएको देख्न सकिन्छ । नेपालमा पर्यटकीय स्तरका रेष्टुरेन्टहरु दुई हजार भन्दा बढि छन् । रेबानमा आवद्ध भएका ४१५ रेष्टुरेन्ट छन् भने रेबानमा नभएका फास्ट फुड एसोसियसनमा भएका रेष्टुरेन्टहरु गरी कुल २ हजार आसपासमा छन् । ढावा लगायतका अन्य रेष्टुरेन्ट भने यसमा जोडिएको छैन ।

हाल रेष्टुरेन्ट व्यवसायमा ७० हजार कर्मचारी प्रत्यक्ष रुपमा कार्यरत छन् । कोभिड महामारीकाे कारण भएको लकडाउनको असर रेष्टुरेन्टमा व्यवसायमा पूर्ण रूपमा देखिएको छ । यस व्यवसायमा आवद्ध २० हजार देखि २५ हजार कर्मचारी बेरोजगार भएको अवस्था छ ।