सरकारी लक्ष्य एक वर्षमा १ हजार १ सय मेगावाट बिजुली थप्ने, तर थपियो १ सय ४९ मेगावाट

Aug 03, 2020 05:32 PM Merolagani

  • विष्णु बेल्बासे

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा एक वर्षमा १ हजार १ सय मेगावाट बिजुली थप्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, गत वर्षमा १ सय ४९ मेगावाट मात्र बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण मातहत निर्माण भएको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र निजी क्षेत्रका १५ आयोजनाबाट १ सय ३५ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएर १ सय ४९ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिएको छ ।

नेपालमा बिजुली बल्न थालेको १०९ वर्ष भएको छ । यो अवधिमा करिब १ हजार ४ सय ६० मेगावाट उत्पादन भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमातहत निर्माण भइरहेको ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसीसहित निजी क्षेत्रबाट गरी करिब १ हजार १ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, तामाकोशी आयोजना नबन्दा अनुमान गरिएभन्दा ज्यादै न्यून बिजुली उत्पादन भएको छ ।

माथिल्लो तामाकोशीसहित केही ठूला आयोजनाको निर्माण गत आर्थिक वर्षमै सक्ने लक्ष्य रहेकामा कोभिड–१९ महामारीका कारण त्यसो हुन नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ ।

माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाबाट आगामी कात्तिकसम्ममा एउटा युनिटबाट बिजुली बाल्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर त्यो लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको काम ९९.७३ प्रतिशत भौतिक र ९८. ६८ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्षमा भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बढी बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा (२०७५र ७६) मा १ सय ९५ मेगावाटमात्र बिजुली थपिएको थियो ।

गत वर्ष आर्थिक वर्षमा १ हजार १ सय मेगावाट बिजुली थपिने लक्ष्य राखिएपछि स्वदेशमा खपत हुन नसक्ने बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने भनिएको थियो ।

गत वर्ष अहिलेसम्मकै धेरै बिजुली उत्पादन हुने अनुमान गरिएपछि बिजुलीको बजार खोज्ने अभियान थालिएको थियो । नेपालमा बढी भएको बिजुली भारत र बंगलादेश निर्यात गर्ने योजना बनाइएको थियो । यसका लागि इनर्जी बैंकिङको अवधारणा अगाडि ल्याइएको छ । तर लक्ष्य अनुसार बिजुली उत्पादन नहुने भएपछि त्यो योजना पनि तुहिएको छ ।

बि.सं १९६८ मा बेलायतको सहयोगमा नेपालमा पहिलोपटक ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत आयोजना निर्माण भएको थियो । त्यसपछि अन्य साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजना निर्माण भए ।

पछिल्लो समय सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन थालेपछि जलविद्युत आयोजना निर्माणले गति लिन थालेको विज्ञहरूको भनाइ छ । गत साउन २ गते राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको १० प्रतिशत लगानी ऊर्जामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले पनि ऊर्जा उत्पादन आगामी दिन बढने अपेक्षा गरिएको छ ।

साना तथा मझौला खालका जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न कम्तीमा ३ देखि पाँच वर्ष लाग्ने गरेको छ । खासगरी, २०६२ र ०६३ को जनआन्दोलनपछि आयोजना निर्माणले गति लिएको छ । त्यसैको परिणामस्वरुप अहिले जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदै गएका छन् । तर सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा ज्यादै कम बिजुली उत्पादन भएको छ ।

पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई तिब्रता दिएका छन् । गत वर्ष मात्र निजी क्षेत्रले १५ आयोजना निर्माण गरी १ सय ३५ मेगावाट थप गरेका छन् ।

सरकारले २०४९ देखि निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिन थालेको हो । सरकारले विद्युत ऐन, २०४९ तथा जलविद्युतसम्बन्धी अन्य नीति र आवधिक योजना समेतबाट जलविद्युतको उत्पादन तथा वितरणमा निजी क्षेत्र र समुदायलाई संलग्न गराउँदै आएको छ । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले साना तथा मझौला खालका आयोजना निर्माण गर्दै आएका छन् । ठूला आयोजना भने सरकारले निर्माण गर्दै आएको छ ।

सरकारीस्तरबाट १० वर्षअघि ७० मेगावाट क्षमताको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजना निर्माण भएयता ३० मेगावाटको चमेलिया, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो लगायतका आयोजना निर्माण गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

उत्पादन बढेसँगै बिजुलीको बजार खोज्न थालिएको छ । नेपालमा बढी भएको बिजुली भारत र बंगलादेश निर्यात गर्ने योजना बनाइएको छ । यसका लागि इनर्जी बैंकिङको अवधारणा अगाडि ल्याइएको छ ।

 


comments powered by Disqus

ऋणकाे अवधारणा परिवर्तन गर्ने पुस्तक "गुड डेब्ट, ब्याड डेब्ट" काे सारांश- भाग ६

Sep 30, 2020 08:52 PM

गत साता हामीले जन ह्यान्सनद्वारा लिखित ‘गुड डेब्ट, ब्याड डेब्ट’ पुस्तकको सारांशको पाँचाै भाग प्रस्तुत गरेका थियौँ। आज हामी सोही पुस्तकको छैठाैँ भाग लिएर उपस्थित भएका छौँ।