महासंघकाे निर्वाचनकाे मिति ताेक्न दवाव,कार्यसमिति बैठक आज, निर्वाचनकाे स्वरूप फेर्न बिधान परिवर्तन गर्नु पर्ने

Aug 05, 2020 08:52 AM merolagani



सुवास निरौला

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले राज्यको नीति र विधानको अवहेलना गर्दै साधारण सभाको नयाँ मिति सार्वजनिक तयारी शुरु गरेको छ। नयाँ मिति तय गर्ने भन्दै उसले बुधवार कार्य समिति बैठक डाकैको छ।

आज बस्ने बैठकमा साधारण सभाको नयाँ मिति तय गर्ने तयारी गरिएको छ। संघ भित्रैको पदाधिकारीको दबाबमा महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले नयाँ मिति तय गर्ने तयारी गरेकी हुन्।

मुलुकमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएको अवस्था छ। मुलुकलाई लकडाउनमा लैजाने वा आंशिक गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले मंगलवारमात्रै विज्ञहरूसँग छलफल गरेका छन्। छलफलमा विज्ञहरुले पुन: लकडाउनमै जानु पर्ने सुझाएका छन्। उनीहरूको सुझाव अनुसार सरकार लकडाउनकै मोडालिटिमा जाने वा आंशिक मात्रै गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने दोधारमा सरकार देखिएको छ।

केही दिनमै  उक्त विषयको निर्णय गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। तर यता यस्तो परिस्थितिमा पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भने ठूलो भेला गराएर पुन: साधारण सभाको नयाँ मिति तोक्ने तयारीमा जुटेको हो। उसले विभिन्न मोडलमा साधारण सभा गर्ने गरी नयाँ मिति सार्वजनिक गर्ने भएको छ। निर्वाचन  प्रदेश अनुसार गर्ने,अनलाइन भोटिङ  गर्ने वा अर्को चैतमा साधारण सभा सार्ने विषयमा केन्द्रित भएर आज भर्चुअल बैठक गर्दै छ। काठमाडौँमै पदाधिकारी एकै ठाउँमा बसेर बैठक गर्ने स्थिति यति बेला छैन। सोही कारण महासङ्घले आजको बैठक भर्चुअल गर्दै छ।

साढे दुई बजे बैठक गर्ने समय तोकिएको छ। आजको बैठकले साधारण सभाको  नयाँ मिति तय गरे पुन;यसलाई सार्नु पर्ने स्थिति आउने सम्भावना यथावतै छ। किनकि सरकारले अझै सभा सम्मेलन गर्न अनुमति दिएको छैन। महासंघकाे निर्णयले सरकार र महासंघ सम्बन्ध चिसिने संभावना रहन्छ। 

उता महासंघले विधान विपरीत यो सभा गर्ने तयारी गरिएको छ। विधानमा कसरी साधारण सभा गर्ने भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ। विधानले तोकेको भन्दा फरक तरिकाले साधारण सभा गर्नु पर्ने भए पहिले विधान संशोधन गर्नुपर्छ। उक्त साधारण सभाले गरेको कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान सकिँदैन। विधि विपरीत साधारण सभा गराएर आएको नेतृत्वलाई आधिकारिक नमान्ने अवस्था अाउन सक्छ। त्यसैले अन्य मोडलमा जानै पर्ने भए पहिले महासंघले विधान संशोधन गरेर गाँठाे फुकाउँदै अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।

महासंघले सरकारसँगकाे समन्वयमा नयाँ मिति निर्धारण गर्छ या अाफू अनुकूल मिति ताेक्छ याे बिषय बुधवार बस्ने कार्यसमितिकाे बैठकमा भर पर्ने देखिन्छ।

 




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।