भ्यागुताको धार्नी पुग्न लागेका बेला एकपछि अर्को गर्दै भ्यागुता फुत्त–फुत्त झरेर धार्नी नपुगेजस्तै मर्जरको अन्तिम तयारीमा पुगेका बाणिज्य बैकहरु किन मर्जरबाट बाहिरिन्छ भन्ने खोजीमा केन्द्रीय बैंक लागकाे हाे । राष्ट्र बैंकले मर्जरको खुड्किलो पार गर्न नसक्नुका कारण बेला बेलामा खोतल्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ । मर्जरपछि बन्ने सञ्चालक समितिमा कसको बाहुल्यता हुने भन्ने सवाललाई लिएर पनि कतिपय मर्जर टुट्ने गरेको ठहर केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा लैजानका लागि अनेक उपाय अपनाउँदै आएको छ । केही समय अघि ०.५ प्रतिशतदेखि माथि क्रस होल्डिङ शेयर भएका बैंकलाई मर्जरमा लैजाने उद्देश्यले त्यस्तो शेयर कुन कुन बैंकमा छ पत्रमार्फत जानकारी गराउन वाणिज्य बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । वाणिज्य बैंकले पठाएको विवरणमा प्रत्यक्ष रुपमा ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी क्रस होल्डिङ शेयर नदेखिएपछि बैंकहरु मर्जरमा जान नसक्नुको कारण केद्रीय बैंकले खोतल्न थालेको हो ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम क्षेत्री कुँवरले ‘इगो’ का कारण धेरै जसो बैंकहरुको मर्जर भाडिने गरेको बताए । ‘मर्जरमा गएपछि बैंक अझै बलियो होस भन्ने चाहना राख्नेले मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्छन्,’ उनले भने, ‘मर्जरमा गएपछि बैंक भाँडमा जाओस भन्ने र आफ्नो कुर्सी जोगाउन मात्र खोज्नेले मर्जर पछिको अवस्था हेर्दैनन्, आफ्नो हित अनुकुल हेर्छन, हित प्रतिकुल हुँदा बित्तीकै मर्जर टुटाउने गर्छन् ।’
मर्जरमा जानुपहिले मर्जरपछिको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर केलाउने गरिन्छ । खासगरी, मर्जरमा जानुअघि पाँच बिषयमा ध्यान केन्द्रीत हुने गरेको कुँवर बताउँछन् ।
मर्जरपछि बैंकको नाम के राख्ने, अध्यक्ष तथा सञ्चालकमा को को रहने, सिइओ कसलाई बनाउने र स्वाप रेशियो कति हुने जस्ता कुराले मर्जरमा जानका लागि महत्वपूण भूमिका खेल्ने कुँवरको भनाइ छ ।
खासगरी, मर्जरपछि बैंकको उच्च पद अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को बन्ने भन्ने दुई पक्षको जुधाइले नै मर्जर टुट्ने गरेको अनुभवी बैंकरको भनाइ छ । मर्जरमा जानुअघि नै अध्यक्ष र सिइओ पद कसको पोल्टामा पार्ने भन्ने कुराले नै प्रथमिकता पाउने र त्यसले बिस्तारै उग्र रुप लिएपछि मर्जर भाँडिने गरेका छन् । राष्ट्र बैंक मर्जर शाखाका एक कर्मचारीले मर्जरपछि बैंकको नेतृत्व कसले लिने भन्नेमै बिबाद हुँदा अधिकांश मर्जर भाँडिने गरेको खुलासा गरे ।
मर्जरको बिषयमा छलफल हुँदा नै बैंकको अध्यक्ष तथा सिइओ कुन पक्षको रहने भन्नेमा बढी ध्यान केन्द्रित हुने र दुवै पक्षले बैंकको उक्त दुई शक्तिशाली पद पाउन तछाडमछाड गर्ने गरेको खुलासा ती कर्मचारीले गरे । बैंकको अध्यक्ष र सिइओ दुवै एकैपक्षमा पार्न हरतरहले कोशिस गर्ने र अन्त्यमा उक्त पद नपाएका कारण भाडिने गरेको उनले बताए ।
बैंक सञ्चालक समितिको उच्च पद भनेकै अध्यक्ष र व्यवस्थापनको नेतृत्व प्रदान गर्ने काम सिइओ भएकाले दुवै पद आकर्षक मानिन्छन् । मर्जरपछि दुई पदमा फरक फरक व्यक्ति आए भने कुरा नमिल्ने हुँदा एउटै पक्षले लिने गरेको बताइन्छ । पछिल्लो समय मर्जरमा जान तयार भएका एक जोडी बैंकहरु पनि अध्यक्ष र सिइओमा कुरा नमिल्दा भाँडिन पुगेको राष्ट्र बैंक ती कर्मचारीले बताए ।
राजनीति दलमा अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष एउटै गुटको व्यक्ति ल्याउन कोशिस गरिएजस्तै बैंकमा पनि अध्यक्ष र सिइओ एउटै पक्षको व्यक्ति लिने गरिन्छ । अध्यक्षलाई हरेक तहबाट सहयोग गर्ने काम सिइओले गर्ने र सिइओको पद जोगाउने काम अध्यक्षको हुने भएकाले ती दुई पद नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध हुने गरेको बताइन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले बैंकको अध्यक्ष, सिइओ, शेयरको स्वाप रेसियोलगायतका कारण मर्जर टुट्ने गरेको बताइदै आएको छ । यी बिषयमा सहमती कायम भएमात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाने गरेका छन् ।
किन सुस्तायो मर्जर
केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२,२०७३ को मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुको चुक्त पुँजी तीनदेखि चार गुणासम्म बढाउने प्रस्ताव ल्याएपछि मर्जरमा जान हतार गर्ने प्रवृत्तिले बढेको थियो । तर, त्यसपछि भने सुस्ताउँदै गएको छ ।
बैंकका शाखा सञ्चालन लागत बढ्दै जानु, भाखा नाघेको कर्जा उठन नसक्नु, सञ्चालन समितिमा बिवाद चकर्दै जाने गरेका कारण कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्था त्यस्तो झन्झटबाट मुक्ति पाइने भएकाले पनि मर्जरमा जाने गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले पाँच वर्ष अघिको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उद्देश्यले मर्जर प्रस्ताव ल्याएको थियो । हाल २७ वाणिज्य बैंक, २० विकास बैंक, २२ वित्त कम्पनी र ८५ लघुवित्त र एउटा इन्फास्टक्चर बैंक सञ्चालनमा छन ।
पछिल्लो समय लघुवित्त पनि मर्जरमा जान थालेका छन् । ती संस्थालाई घटाएर करिब १५ वाणिज्य बैंक,८ देखि १० वटामात्र विकास बैंक र करिब ५ वटामात्रै फाइनान्स कम्पनी मात्र राख्ने योजनामा राष्ट्र बैंक छ । राष्ट्र बैंकले पनि हाल भइरहेका बैंक, वित्तीय संस्था घटाएर ३० वटाको हाराहारीमा सीमित राख्न चाहेको छ । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायतले पनि नेपालमा बैंकको संख्या बढी भएको भन्दै न्यूनसख्यामा झार्न सुझाव दिँदै आएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले पाँच वर्ष अघि ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत आगामी एक वर्षमा चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेर ४ देखि २५ गुणासम्म पुर्याउने प्रस्ताव ल्याउनुको उद्देश्य पनि जसरी भए पनि संख्या घटाउनु हो । संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक सेवा प्रदान गर्ने वित्तीय संस्था हेर्न चाहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरसम्बन्धी विनियमावली २०६८ जारी गरेपछि वित्तीय संस्थाहरु गाभिन थालेका हुन् । गाभ्ने र गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली आएपछि मर्जरमा जानेको संख्या ह्वात्तै बढेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
हालसम्म एक सय ९६ बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएर ४६ वटामा झरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । मर्जरमा गएपछि १५० बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीमा गएका छन् । तर, पछिल्लो समय ‘इगो’ कै कारण वाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा जान नसकेको कुँवरको भनाइ छ ।
कहिले हिमालयन बैंक र इभेष्टमेन्ट बैंक मर्जरमा जाने भएर भन्ने समाचार बाहिर आउँछ । पछिल्लो समय सिभिल बैंक र हिमालयन बैंक मर्जरमा जाने भए भन्ने चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ । तर, मर्जरमा गएपछि बैंकको नाम के राख्ने, अध्यक्ष तथा सञ्चालकमा को को रहने, सिइओ कसलाई बनाउने र स्वाप रेशियो कति कायम गर्ने भन्ने बिषयमा कुरा नमिल्दा वाणिज्य बैंक मर्जरमा जान नसकेको अनुभवी बैंकरहरु बताउँछन् ।
मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दा पनि गएनन् मर्जरमा
चालु आर्थिक वर्षको नयाँ मौद्रिक नीतिले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप प्रोत्साहन गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम वहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहित गरिने चालु आवको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
२०७८ असारसम्ममा बाणिज्य बैंकहरूले एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने नीतिगत व्यवस्था अनुरूप संयुक्त कारोबार सञ्चालन गरेमा संयुक्त कारोबार सुरु गरेको मितिबाट साविकको सुविधाका अतिरिक्त २०७९ असारसम्मका लागि अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलन सीमामा १० प्रतिशत विन्दुले थप गरिने, प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुले थप गरिने, सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत नभई केद्रीय बैकबाट इजाजत प्राप्त अन्य संस्थामा आवद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
तर, पनि वाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा जान तयार देखिएका छैनन् । वाणिज्य बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई आफुमा गाभेपनि वाणिज्य बैंकहरुको ‘विग’ मर्जर हुन सकेको छैन् । केन्द्रीय बैंकले मर्जरका लागि वाध्यात्मक व्यवस्था नगर्ने हो भने मर्जरमा जाने सम्भावना पनि देखिएको छैन् । मर्जरमा जान ‘इगो’ वाधक बन्दै आएको छ ।
