सहकारीहरुले चर्को ब्याज लिएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सहकारी विभागले एक वर्षदेखि पहल सुरु गर्दै आएको छ । गत वर्षको साउन १९ गते देखि सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम ब्याज दर १६ प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।

उक्त ब्याजदर पनि अहिले परिस्थिति अनुसार महंगो भएको भन्दै सहकारी बिभागले पुनरावलोकन गर्दै नयाँ ब्याजदर तोकेको छ ।

सहकारी विभागले अर्को महिना अर्थात कार्तिक १५ गतेदेखि लागु हुने नयाँ ब्याजदर तोकेको छ । नयाँ नियम अनुसार, सहकारले ऋण लगानी गरेको रकममा पनि १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन् ।

ऋण र बचतको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ कार्तिक १५ देखि सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गर्ने रकमकोे ब्याज ८.७५ प्रतिशत भन्दा बढी पाउने छैनन् ।

अहिलेसम्म निक्षेपमा १० प्रतिशत र ऋणमा १६ प्रतिशत ब्याज लिदै आएका सहकारीले कार्तिक १५ देखि सर्वसाधारणले राखेको रकममा ८.७५ प्रतिशत ब्याज दिने र ऋणमा १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैन् ।

सहकारी संस्थाहरुको नियमन निकाय सहकारी विभागले गरेको यस्तो व्यवस्थाले सहकारीबाट ऋण लिनेले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउने भएका छन् । ऋणको ब्याजदर कटौती गरिएपछि सर्वसाधारणलाई फाइदा हुने छ । चर्को ब्याज तिर्न नपर्ने भएपछि केही सर्वसाधारणलाई पक्कै पनि केही राहत हुने छ ।

अर्कोतिर, सहकारीमा रकम जम्मा गर्नेले कम ब्याज पाउने छन् । बढी ब्याज पाउँदै आएका सर्वसाधारणले कम ब्याज पाउने भएपछि मर्का पर्ने नै भयो ।

वाणिज्य बैंक,विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) फालाफालको स्थितिमा रहेकाले उनीहरुले पनि निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाएका छन् । उनीहरुले घटाएपछि सहकारीलाई पनि ब्याजदर घटाउन बाध्य पारिएको हो ।

सहकारीले ब्याजदर घटाउँदा त्यसले पार्ने प्रभाव, सहकारीको अवस्था, सहकारी विभागले गरेको ब्याजदर परिवर्तनको कार्यान्वयन पक्ष,करिव ३५ हजार पुगेका सहकारीलाई मर्जर मार्फत घटाउन थालिएको अभियान र समग्र सहकारीका बिषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलसँग मेरो लगानीका सह सम्पादक विष्णु बेल्वासेले गरेको कुराकानीः

सहकारी विभागले सहकारीको ब्याजदरमा कसिलो नीति ल्याएको छ । गत वर्ष सहकारी १६ प्रतिशतसम्म ऋणको ब्याज लिन पाउने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी अहिले १४.७५ मा झारिएको छ । त्यसमा तपाईहरुको धारणा के छ ?

लामो समयदेखि सहकारीले ब्याजदर बढी लिएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । गत वर्षदेखि त्यो अरोप करिव करिव समाप्त भएको छ । गत वर्षको साउन १९ गतेदेखि लागु हुने गरी सहकारीले लिने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । त्यति बेलाको समय सन्दर्भलाई हेरेर सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरिएको हो ।

तर, अहिले पुनः त्यसमा हेरफेर गरिएको छ । अहिले सहकारीले लिने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १४.७५ प्रतिशतमा झारिएको छ । अहिले परिस्थितिलाई मध्यनजरमा राखेर नयाँ ब्याजदर निर्धारण गरिएको हो । सहकारीले लिने ऋणको ब्याजदर र सहकारीले दिने बचतको ब्याजदरको अन्तर (ग्याप) ६ प्रतिशत भन्दा बढी हुनु हुँदैन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि ऋणको ब्याजदर घटाएका छन् । लघुवित्तले पनि लिने ब्याजदरमा कटौती गरिएको छ । १८ प्रतिशतसम्म लिदै आएका लघुवित्तको ब्याजदर १५ प्रतिमा झारिएको छ । त्यसअघि लघुवित्तले मनपरी ब्याजदर लिदै अएका थिए ।

बैंकको ब्याजदर, लघुवित्तको ब्याजदरलगायत अहिलेको परिस्थितिलाई बिश्लेषण गरी सहकारीको अधिकतम ब्याजदर तोकिएको हो । सहकारीको ब्याजदर निर्धाण गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको समेत सहभागिता थियो । महासंघको सहमतिमा ब्याजदर निर्धारण गरिएकाले यसमा केही भन्नु छैन। विभागले पछिल्लो समयमा ल्याएको सन्द्रर्भ ब्याजदर कार्यान्वन हुनुपर्छ ।

सन्दर्भ ब्याजदर पहिलो पटक गत वर्ष तोक्दा केही सहकारीले विरोध पनि गरेका थिए । अहिले पनि केही विरोधका स्वरहरु आएका छन् । तपाईहरुले भने पूर्ण सहमति भएको प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ । ब्याज त बजारले आफै निर्धाण गर्ने होइन र ?

हो,गत वर्ष पहिलो पटक सन्दर्भ ब्याजदर लागु गर्दा विरोधका स्वर आएका थिए । तर, उनीहरु पनि विस्तारै ब्याजदर तोक्नु ठिक रहेछ भन्ने तहमा पुगेका थिए ।

अहिले पनि केही कतैबाट विभागले तोकेको ब्याजदर मान्दैन भन्ने स्वरहरु आएका छैनन् । सरकारले बनाएको नियम कानुन मान्दैन भन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । त्यसो त संविधान पनि मान्दैन भन्न पाइन्छ र ? संविधान मान्नु आम नागरिकको कर्तव्य भएजस्तै सहकारी विभागले गरेको निर्णय मान्दैन भन्न पाइदैन् ।

सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त छन् । ती मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा सहकारी चल्नु पर्छ । सहकारी विभागले अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर ब्याजदर निर्धाण गरेकाले त्यसको पालना गर्नुपर्छ । सहकारीलाई छाडा छाडेर पनि हुँदैन् । आजभन्दा १० वर्षपछिले सहकारीले दिने र लिने ब्याजदरमा मनपरीतन्त्र थियो । अहिले त्यो मनपरीतन्त्रले चल्न सक्दैन । त्यसैले ब्याजदर निर्धारण गर्नु परेको हो ।

ब्याजदर निर्धाण कसरी गरिएको हो ?

सरकारले सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदर कायम गर्न सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैक, केन्द्रीय विषयगत संघहरूबाट प्रतिनिधि र सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार सदस्य–सचिव रहेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको गठन गरेको थियो ।

समितिले प्राविधिक उपसमिति समेतमा छलफल गरि ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार ब्याजदर निर्धारण गरेको हो ।

सो समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आबद्ध संस्था र संघहरुको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरुको औसत ब्याजदर, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त बैंकहरुको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदनहरु, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, विषयगत केन्द्रीय संघहरुबाट प्राप्त सुझाव, सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले उपयुक्त देखेका अन्य आधारहरुका आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको हो ।सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल, परामर्श र अध्ययन गरी विभागले सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरेकोले यसमा विरोध गर्नु पर्ने जरुरी छैन् । अहिलेको परिस्थितिलाई ख्यालमा गरेर सर्वसम्मतीबाट ब्याजदर निर्धारण गरिएकाले यसमा कुनै शंका उपशंका गर्नु पर्ने छैन् ।

एकातिर, खुला नीति अबलम्बन गर्ने पनि भनिएको छ, अर्कोतिर ब्याजदरमा अकुंश लगाउने काम पनि भएको छ । यो त ठिक भएन भन्नेहरु पनि छन । यसमा तपाईको धारणा के हो ?

नियम कानुन अनुसार सबै चल्नु पर्छ । त्यसमा कसैले पनि नाइनास्ती गर्न पाउँदैन् । केही वर्षपहिला लघुवित्तले ३० प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका थिए । सहकारीमा पनि त्यस्तै बेथिति थियो । सहकारीले २४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेको गुनासो पनि आउने गरेको थियो । तर, पछिल्लो समयमा सबैलाई नियम भित्र ल्याउने प्रयास गरिएको छ । लघुवित्तले गत वर्षसम्म १८ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले उनीहरुले लिने व्याजदर १५ प्रतिशतमा सिमित गरिएको छ । पछिल्लो समय सबै वित्तीय संस्थाहरुलाई एउटा नियममा ल्याउने काम भएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सबै वित्तीय संस्थालाई ऐन कानुन अनुसार सञ्चालन गर्न दिइएको छ । १८८० किलोमिटर लामो सिमाना रहेको छिमेकी मुलुकमा वित्तीय संस्थाहरु ऐन कानुन अनुसार सञ्चालन हुने हामीकहाँ ऐन कानुन अनुसार सञ्चालन हुनु हुँदैन भन्न मिल्दैन् । भारतले पनि खुल्ला अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो नि । भारतमा जस्तै नेपालमा पनि वित्तीय संस्थालाई एउटा नियममा बाध्ये काम भएको छ । यसलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्ने हुन्छ ।

खाद्यान्न, टेलिफोन,बिजुलीमा पनि एउटा निश्चित मूल्य हुन्छ।तिनीहरुमा मूल्य निर्धारण हुने अनि सहकारीमा ब्याजदर निर्धारण नहुने भन्ने पनि कुरा हुन्छ र ? उपभोग्य बस्तु तथा आवश्यक सेवामा मूल्य निर्धारण भएजस्तै सहकारीको ब्याजदरमा पनि एक रुपता हुनु पर्छ । पछिल्लो समय सहकारी विभागले सबै सहकारीको ब्याजदरको अधिकतम हद तोक्ने काम गर्दै आएको छ । यसलाई सकारात्मक लिनु पर्छ र विभागको यो कदमलाई सहयोग गर्नु पर्छ । अहिले करिव ३५ हजार सहकारी छन्, तीनीहरु सबै सहकारीको मूल्य मान्यता अनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ ।

भनेपछि तपाईहरु विभागले सहकारीलाई तोकेको ब्याजदर उचित हो भन्ने पक्षमा देखिनु भयो हैन त ?

राज्यले गरेका सबै निर्णयमा सहमति जनाउन सकिदैन् । कतिपय कुरामा असहमति पनि जनाउँदै आएका छौं । तर, सहकारीको जुन अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ । त्यसमा असहमति जनाउन सक्ने ठाउँ नै छैन् । १० संस्थाका प्रतिनिधि राखेर गरिएको निर्णय हो । अहिले परिस्थितिमा सहकारीको ब्याजदर कति निर्धारण गर्दा उचित हुन्छ भन्ने बिषयमा ब्यापक छलफल, अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकालिएको हो । त्यसको आधारमा सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरिएको हो । यसमा असहमति जनाउने ठाँउ नै छैन् ।

सहकारी संस्थाहरुको गुणस्तरीय बृद्धिमा ध्यान दिइएको पाइदैन्, सहकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्तिको क्षमता बृद्धिमा के कस्तो काम गर्नुपर्ने देख्नु हुन्छ ?

सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता बृद्धिका लागि विभिन्न किसिमका तालिमको आयोजना गर्नु जरुरी छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरको तालिम दिनु जरुरी छ । कम्तिमा वर्षमा एक पटक त्यस्तो तालिमको आयोजना हुनु पर्छ । त्यसैगरेर आधुनिक प्राविधीको जानकारी दिने किसिमको तालिमहरु,गोष्ठी, सेमिनारहरुको पनि व्यवस्था गर्नु पर्छ । यस किसिमको तालिमले सहकारीमा काम गर्ने कर्मचारीको क्षमता बृद्धि हुन पुग्छ र सहकारीहरुले पनि नयाँ गति लिने काम गर्छन् ।

मुलुकभर करिव ३५ हजार सहकारी छन् । ती सहकारीहरुको नियमन गर्न सहकारी विभागले सकिरहेको छैन् । नियमनको पाटो कमजोर छ भनिन्छ । यसमा तपाईको धारणा के छ ?

हो, अहिले मुलुकभर करिव ३५ हजार सहकारी छन् । ती सहकारीलाई नियमन गर्ने काम भइरहेको छ । अहिले २९ हजार पालिका छन् । पालिका क्षेत्र भित्र पर्ने सहकारीलाई पालिकाले नियम गर्ने गर्छ । त्यसवाहेक कतिपय सहकारी एउटा प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाएर सञ्चालनमा रहेका छन् । तिनीहरुलाई प्रदेशले नियमन गर्ने छ । एक भन्दा बढी प्रदेशमा रहेका सहकारीलाई केन्द्रीय सहकारी विभागले हेर्ने गर्छ । यसरी सहकारीलाई नियमन गर्ने हो भने सहकारीमा रहेका बेथितिको अन्त्य गर्न हुने छ ।

अहिले आवश्यकता भन्दा बढी सहकारी रहेका छन् । ती सहकारीलाई मर्जर गराउने अभियान पनि केही पहिलादेखि हुँदै आएको थियो । तर, त्यस्तो कार्यले गति लिन सकेको छैन् । मर्जरको अभियान सुस्ताएकै हो ?

११ वर्ष पहिले मैले नै पाल्पा जिल्लाबाट सहकारी मर्जरको अभियान सुरु गरेको थियो । त्यतिबेला म प्रमुख अतिथि भएर मर्जरको सुरुवात गरेको थिए । त्यसपछि जिल्ला जिल्लामा मर्जरका अभियान नै सुरु भएको थियो । अहिले पनि केही सहकारी मर्जरमा गएका छन् त केही जाने तयारीमा छन् ।

ग्रामिण क्षेत्रका सहकारीले भन्दा शहरभित्रका सहकारीले बढी ब्याज लिन्छन् भनिन्छ, यसमा कत्तिको सत्यता छ ?

कुन क्षेत्रका सहकारीले बढी ब्याज लिन्छन् र कुन क्षेत्रकाले कम ब्याज लिन्छन् भन्ने गौण कुरा हो । जुन क्षेत्रमा रहेका सहकारी भएपनि सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ । सहकारीको मर्म र भावना अनुसार काम गर्र्नु पर्छ । सरकारले तोकेको अधिकत ब्याज भन्दा बढी ब्याज लिनु हुँदैन् । त्यसो भएको खण्डमा बढी ब्याज र कम ब्याजको कुरा नै हुँदैन् ।