एक प्रकारले भन्दा त्याे बेला इकाेनाेमी स्थिर थियो। ग्रोथ रेट पनि सात प्रतिशतलाई भेट्टाउने दौडमा थियो। भलै सातको विन्दुलाई छुँदैन थियो होला तर गन्तव्य त सातकै थियो। सात नै नभए पनि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा होला भन्ने एक किसिमको अनुमान थियो। त्यही विन्दुलाई छुन सबै गतिविधिहरू बढिरहेका थिए। यता सरकारले गर्ने खर्च पनि बढिरहेको थियो। असाध्यै धेरै बढेको त होइन तर पनि केही बढ्दो क्रममा थियो। पूँजीगत खर्च थोरै बढ्दो क्रममा नै थियो। उता बैकिङ क्षेत्रमा पनि ऋणको मात्रा बढ्दै थियो। माग बढिरहेको थियो।
त्यो बेलामा सबैतिर एक किसिमको उत्साह थियो। उत्साहका बीच सबै व्यवसायीको उधारोमा सामान गइराखेको थियो। उधारोको चक्र पनि बढ्दै थियो। किनकि इकोनमीको साइज जति बढिरहेको हुन्छ, त्यत्ति नै व्यवसायीको उधारोको चक्र पनि बढिरहेको हुन्छ। त्याे बेलाकाे समयमा व्यवसायीले एक सय रुपैयाँको व्यापार गर्नेले दुई सयको आँट गर्न थालेका थिए। त्यही आँटका बीचमा उधारोको साइकल बढिरहेको थियो। साइकल बढेको भए पनि भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएको थिएन।
उधारोको साइकल पहिलाे दुई महिना अर्थात् ६० दिनको थियो। त्यसपछि बढेर ९० दिनको भयो। सन् २०१८ को अन्त्यतिर आइपुग्दा उधारोको चक्र ९० दिनमा आइपुगेको थियो। २० को हाराहारीमा आइपुग्दा यो चक्र एक सय ६० दिनसम्म पुगेको थियो। विशेष कर्पोरेट डेटको अवस्था यस्तो थियो। तर, त्याे बेला पनि कर्पोरेट डेट रिकभरीको लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने थियो।
बैंकले कर्जा उठाउन सक्ने कानूनी व्यवस्थाहरू छन्। तर कर्पोरेटहरूले पैसा उठाउनका लागि कुनै किसिमको कानूनी उपचार गर्न सक्ने दह्राे संयन्त्र वा कानून थिएन र छैन। बिल बिजक भन्ने एेन त छ, तर त्यो खासै प्रभावशाली देखिएको थिएन र अहिले पनि छैन।
यी सबै कुराका बाबजुद चैतसम्म सबै कुरा ठिकठाक चलिरहेको थियो। एक कसिमले उधारोको समय बढ्दै थियो कारोबार पनि बढिरहेको थियो। भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन बैंकतर्फ ओभरड्राफ्ट कर्जाहरू बढिरहेका थिए। त्यसले इकोनमिलाई बुम साइकलमै लगिरहेको थियो। समस्या आउँदैन थियो। कुनै व्यवसायलाई समस्या आउँथ्यो भने पनि समग्र इन्डष्ट्रियल एभरेजमा चाहिँ समस्या देखिँदैन थियो।
यसरी एकनासले गइरहेको इकोनमीकाे बीचमा कोभिड रुपी तगारो तेर्सियो। सबै व्यापार व्यवसाय ठप्प भए। मानिस घर भित्र थुनिए। त्यसपछि उधारोको जुन चक्र चलिरहेको थियो। त्यो एकाएक टुट्यो। त्यसले भुक्तानी सन्तुलनमा असर गर्न थाल्यो। बिस्तारै कम होला भन्दै आश गरेका व्यवसायीलाई गएका दिनहरूले थप निराश बनाउँदै लग्यो।
कसरी टुट्यो त उधारोको चक्र भन्दा, लकडाउन र निषेधाज्ञाले प्राेडक्सनबाट क्यास फ्लो भएन। अब रिकभरि ल्याउनको लागि बीचमा रहेका उत्पादन बिक्रीकर्ताले पनि बेच्न सकेनन्। कतिपय नाशवान चिजहरु त बिक्री नभएर बिग्रिएर गए। जसले बिक्री गर्ने हो त्यो चक्र टुट्यो।
त्यो चक्र टुटेपछि अहिले बैकिङ्ग सेक्टरमा रकम छ। तर उपभोक्ता र साना मझौला व्यवसायीसँग रकम छैन। जसलाई हामी फर्वाड इन्ट्रिगेसन भन्छौ। जस्तै, कुनै उत्पादनकर्ताले गरेको उत्पादनलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउने बीचकाे माध्यम जस्तै डिलर, सबडिलर यिनीहरूलाई फर्वाड इन्ट्रिगेसन भनिन्छ। हो, यति बेला यही क्यासको क्रन्च देखिएको छ।
अब यसमा देखिएको यो क्यास क्रन्चले उत्पादनकर्तालाई पनि क्यासको अभाव तर्फ धकेल्न थालेको छ। आयातकर्तालाई पनि रकमको अभाव भएकाे छ।
त्यो कसरी देखिन्छ भने, बैंकको लोन असार मसान्तमा जति थियो, तीन महिना सकिन लाग्यो। तर उनीहरूको लोन खासै बढेको छैन। हाम्रो ३२ सय खर्बमा ३० देखि ४० अर्ब पनि बढेको छैन। बैंकमा कर्जाको माग नहुने बित्तिकै असर देखिएको पुष्टि गर्छ।
किन माग बढेन भन्दा उत्पादन नभएपछि ओभर ड्राफ्टको डिमाण्ड कम हुन्छ। कतिपय स्टलमेन्ट पेमेन्टले प्रिन्सिपल पनि घटाउँछ। नयाँ कर्जा सिर्जना नहुने, पुरानोको स्टलमेन्ट पेमेन्ट हुने अवस्था रहन्छ।
मानिसहरूले आफ्नो ओभरड्राफ्ट कर्जालाई पनि तिरेर जाने हिसाब लगाए। यो अवस्थाले धेरै साना व्यापारीलाई व्यवसाय धान्न मुस्किल बनाएको छ। उनीहरूको व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्थामा छ।
त्यसको चेन इफेक्ट धेरै ठाउँमा परेको छ। यसलाई पुन: माथि लैजान सबैभन्दा पहिले उपभोक्ताको क्रय शक्ति बढ्नु पर्छ। उपभोक्ताको क्रय शक्ति बढाउने उपाय लगाउन उसलाई रोजगारी वा उत्पादनमूलक काममा लगाउनु पर्छ। बजार चलायमान बनाउनु पर्छ।
उपभोक्ताको हातमा पैसा पुर्याउनु पर्छ। उपभोक्ताको हातमा पैसा पुर्याउने बित्तिकै उपभोग बढ्छ। उपभोग बढ्ने बित्तिकै टुटेको उधारोको चक्र पुन: जोडिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। फेरि हामी यो महत्त्वपूर्ण महिनामा आइपुगेका छौ। किनकि यो फेस्टिभल सिजन हो। हाम्रो मुलुकमा सबैभन्दा बढी बजार चलायमान हुने महिना पनि यिनै हुन्। यी महिनालाई बढी खर्चालु महिना बनाउन सक्यो भने इकोनमिको साइकल जोडिन सक्छ।
अर्को जसको उत्पादन चक्र बिग्रिएर थला पर्ने स्थिति छ। उनीहरूलाई राहत दिन सकिन्छ। भन्नुको अर्थ उनीहरूको क्यास फ्लो बढाउने उपाय लगाउनु पर्छ। जसले उनीहरूलाई पुन: पैसा घुमाउन र व्यापार गर्न मद्दत मिलोस्। राज्यले ब्याज छुट दिएर हुन्छ कि भ्याट छुट दिएर हुन्छ वा करमै केही राहत दिन सक्छ। यसमा विचार गर्न जरुरी छ। अन्यथा टुटेको यो उधारोको चक्रले धेरै मानिस र व्यवसायलाई थप खराब स्थितिमा नपुर्याउला भन्न सकिन्न।