बजारमा माग सिर्जना गराउन भारतकाे केन्द्रीय सरकारले निर्ब्याजी ऋण दिने स्किम अघि सारेको छ।भारतका वित्त मन्त्रीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त घोषणा गरेकी हुन्। सोमबार वित्त मन्त्री निर्मला सिता रमणले क्यास भौचर र फेष्टिबल एडभान्स स्किमको घोषणा गरेकी हुन्।

फेस्टिभ सिजन सुरु हुनु भन्दा पहिले नै बजारमा माग बढाउन उक्त स्किम घोषणा गरेको वित्त मन्त्री सीता रमणको भनाई छ। अर्थ व्यवस्थामा परिरहेको असरलाई कम गर्न फेष्टिभ सिजन सुरु हुनु भन्दा अघि नै बजारमा माग सिर्जना गराउन महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालिएको सीता रमणले पत्रकार सम्मेलनमा बताइन्।

अर्थ व्यवस्थामा तेजी ल्याउन केन्द्र सरकारले उक्त स्किम आफ्ना कर्मचारीका लागि ल्याएको जनाएको छ। केन्द्र सरकारले आफ्ना सबै कर्मचारीलाई १० हजार रुपैयाँ एडभान्समा दिने छ। यो रकम फेस्टिभल एडभान्सको रुपमा दिइने छ। सरकारको यो निर्णयले केन्द्र सरकारका करिब एक करोड कर्मचारीलाई फेस्टिभलमा खर्च गर्नको लागि अतिरिक्त पैसा उपलब्ध हुने छ।

सरकारले १२ प्रतिशत भन्दा बढी जीएसटी लाग्ने सामान खरिद गर्न आफ्ना कर्मचारीलाई एलटीसी टिकट फेयरको सट्टामा नगद दिने छ। यो स्किममा केन्द्र सरकारले पाँच हजार ६७५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यसका अतिरिक्त १९ सय करोड रुपैयाँ पीएसयु र बैकले खर्च गर्ने छन्। 

यदि निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना कर्मचारीलाई राहत दिए भने इकोनमिमा कुल माग एक लाख करोड रुपैयाँ भन्दा बढी हुने सिता रमणको भनाइ छ।

वित्त मन्त्रीले गरेको घोषणामा आर्थिक गतिविधिमा तेजी ल्याउन केन्द्र सरकारले अन्य राज्यहरूलाई १२ हजार करोड रुपैयाँ निर्ब्याजी दिने छ। यसलाई राज्यहरूले ५० वर्ष सम्ममा फिर्ता गर्न सक्ने छन्। केन्द्रीय कर्मचारीलाई एलटीसीको सट्टामा दिइने क्यास भौचर ३१ मार्च २०२१ सम्ममा खर्च गरिसक्नु पर्ने छ। एलटीसीको सट्टामा दिइने भौचरले डिजिटल खरिदारी गर्नु पर्ने छ। केन्द्र सरकारले सडक, डिफेन्स इंफ्रा,वाटर सप्लाई र सहरी विकासकालागि २५ हजार करोड रुपैयाँ अतिरिक्त दिने वित्त मन्त्रीले घोषणा गरेकी छन्।

छैठौ फाइनान्स कमिसनसम्म फेष्टिभ एडभान्सको व्यवस्था रहेको थियो। यसमा कर्मचारीलाई ४५ सय रुपैयाँ दिने गरिएको थियो। यो नन ग्याजेटेडको लागि हुने गरेको थियो। सातौँ कमिसनमा यो व्यवस्था थिएन। तर यसलाई पुनर वितरण गर्न लागिएको हो। अब यो सबैभन्दा पहिले लागु हुने छ। यसले गर्दा केन्द्र सरकारका सबै कर्मचारीलाई १० हजार रुपैयाँ दिइने छ। जसलाई कर्मचारीहरूले १० किस्तामा फर्काउन सक्ने छन्।

तर प्राप्त रकम ३१ मार्च  २०२१ सम्ममा खर्च गर्नु पर्ने छ। यो रकम प्रिपेड कार्डको रुपमा दिइने छ। केन्द्र सरकारका कर्मचारीहरूले यो योजना मार्फत चार हजार पाँच सय करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने छन्।यदि राज्य सरकारले पनि यो योजनामा खर्च गरे आठ हजार करोड रुपैयाँको अतिरिक्त भार पर्ने छ।