नरबहादुर थापा

नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि सहुलियत दिएको छ । कर्जा वर्गिकरणमा केन्द्रीय बैंकले नियमनकारी छुट दिएको छ । राष्ट्र बैंकले पुस महिनाको चैतमा बुझाउनु पर्ने थियो असारमा बुझाए हुन्छ भनेको थियो ।

त्यसपछि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कसैको पुस त कसैको चैत र कसैको असारसम्म तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिले अति प्रभावित र कम प्रभावित भनेर कर्जाको बर्गिकरण गरेको छ । त्यसैले कर्जाको बर्गिकरणमा राष्ट्र बैंकले छुट दिएको कारणले खराब कर्जाको वास्तविक अनुपात पाउन गाह्राे छ ।

खराव कर्जा अनुपातको बास्तविक र यथार्थ विवरण सर्वसाधारणले पाउन अहिले गाह्राे छ । राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक अरुले खासमा खराब कर्जा अनुपात कति छ भनेर भन्ने स्थिति छैन् । यद्यपी, कर्जा बर्गिकरणमा छुट दिएतापनि यताउत्ता गर्दा अलिकति बढेको जस्तो त देखिन्छ । अहिले देखिएको भन्दा धेरै नै बढी खराब कर्जाको अनुपात हुनु पर्छ ।

कर्जा बर्गिकरणको उद्देश्य भनेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि हो । कर्जालाई ५ किसिममा बर्गिकरण गरिएको छ । असल कर्जा, कमसल कर्जा, वाचलिष्ट कर्जा, शंकास्पद कर्जा र खराब कर्जा छन् । त्यसको उपदेयता भनेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि हो । त्यसैले कर्जा बर्गिकरणमा छुट दिएका कारणले कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था बैंकहरुले गर्नु पथ्यो, त्यो गर्नु परेन ।

तर राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म बाँकी देखिएको रकम तिरेनन भने ५ प्रतिशत व्यवस्था गर्नु पर्छ भनेर मौद्रिक नीतिमा लेखेको छ । त्यसका कारणले मात्र बैंकहरु कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न बाध्य भएका हुन् । असारमा म्याद पुगेको तर असुली नभएको कर्जा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने भनेको छ । त्यही कारणले बैंकको अलिकति कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढछ । जुन राम्रो हो ।

नाफा वितरण गर्नु पर्ने रकम बैंकले कर्जा नोक्सानीमा राख्छन् जसले बैंकलाई बलियो बनाउँछ । बैंक ५ प्रतिशतले त बलियो भयो । बैंकको संस्थागत सुधार हुन्छ, त्यो राम्रो हुन्छ । राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गरेको छ त्यो राम्रो हो । नत्र भने बैंकहरु जगेडा गर्नु पर्दैन थियो जति मुनाफा गर्यो त्यति बाडँदा त बैंक कमजोर हुन्थे । यो राष्ट्र बैंकको राम्रो व्यवस्था हो ।

अहिले कर्जा असुली गर्न त गाह्राे छ । कृषि उत्पादन राम्रो छ । अस्पतालहरुको अहिले राम्रै कमाइ भएको हुनुपर्छ । अस्पताललाई चाहिने बस्तु, थोक बिक्रेता राम्रै छ । अरु व्यवसायको स्थिति राम्रो छैन् । ठूला उद्योगहरु सञ्चालनमा आएका होलान । साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई अहिले गाह्राे छ । त्यसैले कारोना भाइरसको नियन्त्रण भएन भने समस्या जटिल बन्ने छ । आत्मबल बलियो बनाउने काम गरिएन भने अबको असर पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नै पर्ने हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कोरोना भाइरसको देखिने प्रभाव अब नै हो । कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव त हामीले देखि हाल्यो । धेरैले रोजगारी गुमाउन पुगे । सञ्चार माध्यममा काम गर्नेले रोजगारी गुमाए, सञ्चार गृहका प्रकाशनहरु बन्द भएका थुप्रै उदाहरण छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको बिचल्ली भएको छ । सार्वजनिक यातायात, रेष्टुरेन्ट, होटललगायतमा काम गर्ने बेरोजगार भएका छन् । उनीहरुले आम्दानी गुमाउन पुगेका छन् ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिनु अघि बैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । स्कुल, कलेज सञ्चालन भएका थिए । अर्थतन्त्र चलायमान भएको थियो । बैंकबाट कर्जा लिने तिर्ने काम भइरहेको थियो ।

तर, कारोना भाइरसले कर्जा लिने र तिर्ने काम केही अवरोध पुर्याएको छ । नेपालको कुल ग्राहास्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ५८ प्रतिशत सेवा क्षेत्रको योगदान छ । सेवा क्षेत्रलाई अहिले गाह्राे छ । कृषि क्षेत्र ठिकै छ । ठूला उद्योगहरु सञ्चालनमा आउन सकेन भने समस्या हुन सक्छ । साना तथा मझौला उद्योगहरु र सेवा क्षेत्रको स्थिति राम्रो छैन । स्कुल, कलेज सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

त्यसैले कर्जा असुली समस्या देखिन सक्छ । त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अब देखिने थाल्छ । जब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्छन्, त्यहा देखिन्छ । पुस, चैत र असारमा यसको असर क्रमश देखिन थाल्दै जाने छ ।

कोरोनाको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरणमा देखिन थालिसकेको छ । २,३ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रहदै आएको हो । केही बैंकको ६,७ प्रतिशत पनि पुगेको थियो होला । औसतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा देखिरहेका छौं । अब खराब कर्जा बढी देखिन्छ ।

कुनै कुनै बैंकको खराब कर्जा १५, २० प्रतिशत नै देखिन थाल्यो भने त संकटको स्थिति आउन सक्छ । १८ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको, ६० अर्ब देखि १ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेका थुप्रै बैंक, विकास बैंक छन् ।

अबको चुनौती भनेको बैंकको स्थायित्व नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संकट नआओस, बैंकहरु नढलुन भन्ने राष्ट्र बैंकको चिन्ता हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था ढल्न थाले भने सर्वसाधरणले जम्मा गरेको निक्षेप समेत संकटमा पर्न सक्छ ।

साना तथा मझौला व्यवसायीहरु नै संकटमा परे भने उनीहरुलाई ढाडस दिने सहयोगी हात हुँदैनन् । त्यसैले अब सरकार र राष्ट्र बैंकको चुनौति भनेको कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारिसकेको छ । कोरोना भाइरसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारेको प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण र निस्तेजीकरण गर्ने भन्ने चुनौती देखिन्छ ।

खराब कर्जालाई कसरी कम गर्ने भन्ने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ । कसरी खराब कर्जा कम गर्ने भन्ने प्रश्न छ । यसमा दुई तीन कुरा गर्न सकिन्छ । पहिलो त सरकारले विकासका काम, कार्यक्रम, परियोजनाहरु तदारुकता देखाउनु पर्यो । बजेट कायान्वयनमा गर्नु पर्यो । सरकारले खर्च गर्नु पर्यो । खर्च गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो भने त निजी क्षेत्रले नै काम गर्ने हो । सार्वजनिक खरिद मार्फत ठेकेदारले खर्च गर्ने हुन् । निजी क्षेत्रले बैंकबाट ऋण लिन्छन अनि त्यो ऋण तिर्छन् । त्यसो गर्दा नगद प्रवाह बढछ र यसले गर्दा खराब कर्जा बढनलाई रोक्ने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढन नदिन तीनै तहका सरकारहरुले बजेट कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । त्यो भयो भने राजश्व असुली पनि बढछ । खर्च गरेपछि राजश्व असुली हुने न हो । ती कामहरु सरकारले गर्नुपर्छ ।

अर्को काम भनेको कतिपय साना ऋणहरु हुन्छन् । जस्तो साना, मझौला लघुवित्त कर्जाहरु छन् । ४, ५ अर्बबाट ४०, ५० अर्ब रुपैयाँ खराब कर्जा पुगेको भन्ने छ । सरकारले साना, मझौला व्यवसाय उकास्नका लागि केही राहतका काम र सरकारी कोषमा भएको रकम वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ । आर्थिक गतिविधी चलायमान बनाउनु पर्ने हुन्छ । जसले गर्दा साना, मझौला व्यवसायीले लिएको ऋण तिर्न सकुन् । आर्थिक चक्रको जुन साइकल छ त्यसलाई चलायमान बनाउन सरकारले छिटो भन्दा छिटो कोष स्थापना गरेर कर्जा तिर्ने वातावरण तयार गरि दिनुपर्छ ।

तेस्रो कुरा, सरकारले जुन ५० अर्बको साना तथा मझौला व्यवसाय उकास्न सरकारले जुन कोषको परिकल्पना गरेको छ । स्रोत परिचालन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । ज्याला तिर्नका लागि सरकारले त्यो ५० अर्ब खर्च गरिहाल्नु पर्छ । त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राम्रो हुन्छ । नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) बढछ त्यसले बैंकको ब्याज तिर्न सहज हुन्छ । त्यो रकम थोक र खुद्रा हुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउँछ । बैंकको ऋण पनि चुक्ता हुन्छ । त्यो चाहिँ गरिहाल्नु पर्छ ।

चौथो कुरा, सरकारले निजी क्षेत्रलाई बिश्वासमा लिन सक्नु पर्यो । निजी क्षेत्रका कतिपय आयोजना होलान, कोभिडका कारण आयोजना अबरुद्ध भएका छन् । आयोजना निर्माण स्थलमा कोभिडका कारण स्थानिय बासिन्दाले जान दिएका छैनन् । सरकारले हातेमालो गरेर दुर दराजका आयोजनाहरु निर्माणका लागि सघाउनु पर्ने हुन्छ । शान्ति सुरक्षा कायम गरेर निजी क्षेत्रका आयोजनाहरु निर्माण गर्नका लागि सहयोग गर्नु पर्छ । निजी क्षेत्रका परियोजनाहरु कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रोत्साह गर्नु पर्छ । सरकारले आफै धेरै त गर्न सक्दैन् । तर निजी क्षेत्रलाई स्थानिय तहमा कुरा गरेर सुरक्षा दिन सक्नु पर्छ ।

सरकारले समन्वय गरेर निजी क्षेत्रका परियोजना, व्यवसाय कसरी सुचारु गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले सक्रियता देखाएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी काम गरियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्था जोगाउन पनि सकिन्छ । उनीहरुको ऋण असुलीको ठूलो उपाय हुन सक्छ । यसरी निजी क्षेत्र र सरकारबीच हातेमालो गरेर संकटको सामना गर्न सकिन्छ । सरकारले यस्तो अवस्थामा के स्वदेशी के विदेशी ऋण पनि परिचालन पनि गर्नु पर्छ । संकटको सामना गर्न लागि पुँजी निर्माणमा लाग्ने, रोजगारी सिर्जनामा लाग्ने, यति बेला दातृ निकाय पनि सहयोग गर्न आतुर नै छन् । संकट मोचनका लागि सरकार निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अगाडि बढनुको बिकल्प छैन् ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित लेख)