कोभिड-१९ बाट प्रभावित व्यवसायीलाइ अल्पकालीन कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन नेपाल सरकारले प्रवाह गर्ने कर्जाका लागि राष्ट्र बैङ्कमा आवश्यक रकमको ब्यवस्था गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
रकमको ब्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्र बैङ्कबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्र बैङ्कको बैङ्किङ्ग कार्यालयमा पचास अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्नेछ। उक्त खातामा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम,नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी संघ, संस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता बमोजिम प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिनेछ। खातामा मन्त्रालयले पटक पटक गरी आवश्यकताका आधारमा रकम जम्मा गर्नेछ। खातामा रहेको रकम प्रयोजन समाप्त भएपछि राष्ट्र बैङ्कले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्नेछ।
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामार्फत् प्रवाह हुने कर्जा कोभिड-१९ बाट प्रभावित भई श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायलाई प्रदान गरिनेछ।
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामार्फत प्रदान गरिने कर्जालाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरी सीमा निर्धारण गरिएको छः-
अति प्रभावित क्षेत्रः
श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको पचास प्रतिशत थप ९व्यवसाय निरन्तरताको लागि० गरी कुल रकम वा अधिकतम दश करोड रुपैयाँसम्म।
मध्यम प्रभावित क्षेत्रः
श्रमिक र कर्मचारीहरुको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको पचास प्रतिशत थप ९व्यवसाय निरन्तरताको लागि० गरी कुल रकम वा अधिकतम सात करोड रुपैयाँसम्म।
न्यून प्रभावित क्षेत्रः
श्रमिक र कर्मचारीहरुको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको पचास प्रतिशत थप ९व्यवसाय निरन्तरताको लागि० गरी कुल रकम वा अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म।
यस कार्यविधि बमोजिम प्रवाह गरिने कर्जाको पचास प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रमा, तीस प्रतिशत मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र वीस प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिनेछ ।
ब्याजदरः
यस कार्यविधि बमोजिमको कर्जा प्राप्त गर्न योग्य व्यवसायीलाई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्षको लागि पाँच प्रतिशत र दोस्रो वर्षको लागि छ प्रतिशत हुनेछ। इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई पहिलो वर्ष दुई प्रतिशत र दोस्रो वर्ष तीन प्रतिशत ब्याजदरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ।नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट लिने रकमको लागि त्यस्तो संस्थालाई बढीमा पाँच प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराइनेछ।
यस कार्यविधि बमोजिम प्रदान गरिने शोधभर्ना रकमको अवधि बढीमा दुई वर्षको हुनेछ र सोही बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको अवधि समेत बढीमा दुई वर्षको हुनेछ। इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले राष्ट्र बैङ्कसँगको तमसुकमा उल्लिखित भुक्तानी अवधिमा शोधभर्ना रकम खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले व्यवसाय कोभिड-१९ बाट प्रभावित भएको, नेपाल सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको, श्रमिक वा कर्मचारी संख्या न्यूनतम पाँच जना भएको, श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को श्रावणदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानून बमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेको, व्यवसायीले कर्जा प्राप्त गर्न पेश गरेको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको वित्तीय विवरणसँग भिडान भएको तथा करचुक्ता प्रमाणपत्र लिएको, श्रमिक वा कर्मचारीको तलब बैङ्क खातामा जम्मा गरी भुक्तानी दिने गरेको व्यवसायीलाइ कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्।
सरकारी निकाय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु र दातृ निकायबाट सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा वा सहायता उपभोग गरिरहेका ऋणीहरु यो कार्यविधि बमोजिम प्रदान गरिने कर्जाका लागि योग्य हुने छैनन्।
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कोभिड-१९ बाट उद्योग वा व्यवसायमा परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी समस्यामा परेका ऋणीको व्यवसायिक आवश्यकता तथा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पूँजीको अभाव, श्रमिक वा कर्मचारीको रोजगारीको निरन्तरता, भविष्यको सञ्चालन सम्भाव्यता, कर्जा फिर्ता गर्न सक्ने व्यावसायिक योजना समेतको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्नेछ।
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्राथमिकता निर्धारण गरी समस्यामा परेका व्यवसायीलाई यस कार्यविधि बमोजिमको कर्जा प्रवाह गरी राष्ट्र बैङ्क समक्ष शोधभर्ना रकम माग गर्नु पर्नेछ। इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले व्यवसायीले कर्जाको लागि पेश गरेको निवेदन, पारिश्रमिक रकम प्रमाणित हुने लेखापरीक्षण गरिएको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको आय विवरण, पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता वा कर दाखिला प्रमाणपत्र, ऋणीले अन्य इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट यस्तो सुविधा नलिएको स्वघोषणा लगायततको विवरण जाँचबुझ गरी कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्।
ब्यवसायीले कर्जाका लागि विद्युतीय माध्यमबाट समेत आवेदन दिन सकिने ब्यवस्था इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले मिलाउनु पर्नेछ भने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदनको मूल्याङ्कन गरी कर्जा प्रवाह गरिसक्नु पर्नेछ। कर्जा अस्वीकृत भएमा सोको कारण खुलाई सोही अवधिभित्र निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ।
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको पारिश्रमिक रकम र व्यवसाय निरन्तरता दिन आवश्यक पर्ने अनुमानित रकमको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ। तर यसरी सीमा निर्धारण गर्दा दफा ६ को सीमा भन्दा बढी हुने गरी निर्धारण गर्न पाइने छैन।
व्यवसायीसँगको कर्जा जोखिम बहन गर्ने जिम्मेवारी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको हुनेछ। कर्जा प्रदान गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले नै कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। कर्जा प्रदान गर्दा सेवा शुल्क बापत कुनै रकम लिन पाइने छैन।
कर्जा प्रदान गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर्जा प्रदान गर्दा कर्जा लिने व्यवसायीको सम्पत्ति वा परियोजना धितोको रुपमा लिन सक्नेछ।
शोधभर्ना रकम माग गर्दा पेश गरिएको ग्राहक ब्यवसायीको व्यवसाय, परियोजना, कारोबार, वित्तीय विवरण लगायतका विषय विश्लेषणबाट कर्जा प्रदान गर्न उपयुक्त नदेखिएमा राष्ट्र बैङ्कले आंशिक वा पूर्णरूपमा शोधभर्ना प्रदान गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ।
कर्जाका लागि पेश हुन आएका निवेदनहरू प्रचलित कानून, राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन र संस्थाको कर्जा नीति एवं मार्गदर्शनको परिधिभित्र रहेको सुनिश्चित गरी कर्जा प्रदान गर्ने कर्तव्य सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको हुनेछ।
यस कार्यविधिको अधीनमा रही व्यवसायीले कर्जा चुक्ता गर्ने अवधि तमसुकमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। तर व्यवसायीले चाहेमा सो भुक्तानी अवधिभन्दा अघि कर्जा रकम चुक्ता गर्न सक्नेछ। सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले शोधभर्ना लिएको रकम तमसुकमा तोकिएको मितिमा राष्ट्र बैङ्कलाई भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा रहेको कर्जा स्थानान्तरण (एसडब्लुएपी-स्वाप) गरी यो वर्गको कर्जामा लैजान पाइने छैन।यस कार्यविधि बमोजिम प्रदान भएको कर्जाको अनुगमन वा निरीक्षण इजाजतपत्र प्राप्त संस्था स्वयंले गर्नु पर्नेछ। राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा सुपरीवेक्षणको माध्यमबाट अनुगमन वा निरीक्षण गर्नु पर्नेछ।
राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक देखेमा यस कार्यविधिको कार्यान्वयन सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको कामकारबाहीको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ। यस्तो लेखापरीक्षणको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ।
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको जिम्मेवारीः
यस कार्यविधि बमोजिम प्रवाह हुने कर्जाको सम्बन्धमा सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछः-
- कर्जाको लागि ऋणीलाई कर्जा सुविधाका बारेमा पर्याप्त जानकारी गराउने,
- कर्जा प्राप्त गरेपश्चात् ऋणीले श्रमिक वा कर्मचारीको पारिश्रमिक वा तलब बैङ्क खाताबाटै भुक्तानी गरेको सुनिश्चित गर्ने,
- शोधभर्ना रकम प्राप्त गरेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अनुसूची-४ मा उल्लिखित ढाँचा बमोजिमको मासिक विवरण महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्र बैङ्कको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा पेश गर्ने,
- कर्जाको समुचित सुरक्षण गर्ने।
व्यवसायीको दायित्व:
यस कार्यविधि बमोजिम प्राप्त गर्ने कर्जाको सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यवसायीको जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछः-
-
- आफ्ना कर्मचारीलाई कर्जा अवधिभर रोजगारीबाट हटाउन नहुने,
- कर्जा लिन इच्छुक व्यवसायीले तोकिएको समयभित्र कर्जाका लागि निवेदन दिने,
- कर्मचारी वा श्रमिकको तलब भत्ता भुक्तानी र व्यवसायको निरन्तरताका लागि बाहेक बोनस, इन्सेन्टिभ, बिदाको रकम भुक्तानी तथा अन्य कर्जाको व्याज तिर्ने प्रयोजनमा यस कर्जाको रकम खर्च गर्न नहुने।
अति, मध्यम तथा न्यून प्रभावित क्षेत्रहरु:
अति प्रभावित क्षेत्रः
- पर्यटनः
- ट्रेकिङ्ग, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, र्याफ्टिङ्ग, क्याम्पिङ्ग, टुर अपरेटर, हिलिङ्ग सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा आदि,
- होटल, पर्यटक आवास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, रिसोर्ट, तथा रेष्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्ष,
- साहसिक पर्यटन: स्किइङ्ग, ग्लाइडिङ्ग, वाटर र्याफ्टिङ्ग, हट एयर व्यालुनिङ्ग, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ्ग, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ्ग, हिमाल आरोहरण र अवलोकन लगायत,
- गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ्ग, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केवलकार।
- हवाई तथा पर्यटकीय यातायात;
- मनोरञ्जन, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसन सम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस;
- चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल;
- स्वदेशमा वा विदेशमा रोजगारी गुमेका वा लेअफमा परेका श्रमिक, कामदार वा कर्मचारी;
- मूलभूत रुपमा सडेर गलेर जाने वस्तु (पेरिसेवल गुड्स) जस्तैः तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा मासु, दाना, दूध तथा दूधजन्य उत्पादन, अण्डा आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरण;
- कुखुरापालन व्यवसाय;
- पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय;
- तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय;
- वैदेशिक रोजगार सेवाप्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवाप्रदायक।
मध्यम प्रभावित क्षेत्रः
- खप्ने सामान जस्तै- प्लास्टिक, फलाम/स्टील, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय;
- निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रि-स्कूल, चाइल्ड केयर;
- यात्रुवाहक स्थल यातायात;
- ब्युटीपार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरी लगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप;
- कानूनी, लेखा, इन्जिनियरिङ्ग लगायतका परामर्श सेवा वा व्यवसाय;
- अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ्गहोम, डायग्नोस्टिक सेन्टर;
- हेल्थ सेन्टर वा फिट्नेस सेन्टर;
- भण्डारण गर्न सकिने वस्तु (खाद्यान्न बाहेक) उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण;
- वन तथा खनिजजन्य उद्योग;
- निर्माण व्यवसाय;
- औषधि उत्पादन;
- छपाइ, प्रकाशन तथा सञ्चार गृह;
- निर्माणाधीन जलविद्युत तथा नवीकरणीय उर्जा;
- पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादन सम्बन्धी व्यवसाय।
न्यून प्रभावित क्षेत्रः
- उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत आयोजना;
- अनलाईन (इ-कमर्स) मा संलग्न व्यवसाय;
- खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, पेय पदार्थ प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योग व्यवसाय;
- दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरण;
- आयातजन्य व्यापार;
- पेट्रोल पम्प, ग्यास तथा पानी सम्बन्धित व्यवसाय;
- औषधि बिक्री वितरण;
- विज्ञापन सेवा;
- इन्टरनेट, दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी;
- मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योग व्यापार, व्यवसाय;
- ट्रक, ढुवानी व्यवसाय;
- सुन, चाँदीका गहना तथा बहुमूल्य पत्थर सम्बन्धी व्यवसाय।
