कार्तिक १८ गते नै अर्थमन्त्रालयले समितिलाई कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीमा ढिलाई गरेको भन्दै पत्र लेखेर सात दिन भित्र दावी भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन भनेपछि समितिले हतार हतार बीमा कम्पनीलाई एक साता भित्रै दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएकाे थियो । अर्थमन्त्रालयले समितिलाई र समितिले बीमा कम्पनीलाई ताकेता गरेपछि कछुवा गतिमा हुदै आएकाे कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी दर बढ्न थालेको हो ।
कार्तिक १८ गते यता मात्रै २ हजार ७०० वटा दाबी भुक्तानी गरेको नेपाल बीमक संघको तथ्यांक छ । ‘बीमा समितिको निर्देशन आएपछि मात्रै हामीले २ हजार ७०० वटा दाबी भुक्तानी गरेका छौं । त्यस अघि १७ सय वटा दाबी भुक्तानी गरेका थियो ’ बीमक संघका सचीव चंकि क्षेत्रीले भने, ‘अहिले ४ हजार ४०० वटा दाबीको भुक्तानी गरेका छौं ।’
बीमंक संघको तथ्यांक अनुसार हाल सम्म ४० करोड रुपैयाँ बराबरको कोरोना बीमा वापत दाबी भुक्तानी गरेको छ
दाबीका लागि आवश्यक कागजपत्र सहित प्रकृया पुगेकाहरुको एक साता भित्रै दाबी भुक्तानी भइरहेको उनको भनाई छ । 'कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न अरु बीमाको जस्तो झन्झट छैन् । दाबीका लागि चाहिने आवश्यक कागजपत्र पुगेपछि भुक्तानी भइरहेको छ' उनले भने ।
हाल सम्म करिब सवा २ अर्बको दाबी परेपनि अधिकाँसले दाबीका लागि आवश्यक कागजपत्र नबुझाएको उनले बताए । 'दाबी गरेका बीमितहरूले पनि आवश्यक सबै कागजपत्र पेश नगरेकाेले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम धेरै देखिएकाे छ' उनले भने ।
कोरोना बीमाबाट हालसम्म १८ लाख जना बीमितबाट एक अर्ब रुपैयाँ बढी बीमाशुल्क आर्जन गरेको बीमक संघको जनाएको छ ।
बीमा समितिको निर्देशन अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले बैशाख ७ गते देखि कोरोना बीमालेख बिक्री सुरु गरेका थिए । समितिले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत कोभिड १९ बाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न भन्दै ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ बीमांकको दुई बीमालेख बिक्री गर्दै आइरहेका छन् ।
समितिले कोरोना भदौ २९ गते देखि बीमा मापदण्ड संशोधन गर्दै दाबी भुक्तानीमा परिमार्जन गरेको छ । त्यस अनुसार भदौ २८ गते भित्र बीमा गरेका बीमितहरूले बीमांक बराबरको दाबी रकम प्राप्त गर्नेछ ।
भदौ २९ गते पछि बीमा गरेका बीमितले भने कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर होम आइसोलेसनमा बस्नु परेमा राहत खर्च वापत बीमांकको २५ प्रतिशत वा अस्पताल भर्ना भएर आइसोलेसनमा बस्नु परेमा चिकित्सकले प्रमाणित गरे अनुसार औषधीपचार खर्च वापत अधिकतम बीमांक रकमको ७५ प्रतिशत मात्रै पाउने व्यवस्था छ ।