अरूण पाख्रेन

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तारमा सुस्तता छाउँदा सरकारको लक्ष्य समेत नभेटिने देखिएकाे छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा सुरू गरेकाे पाँच वर्ष पुग्न लागेकाे छ । तर याे अवधिमा साढे ११ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र स्वास्थ्य बीमा पुगेकाले पनि सरकारले राखेकाे लक्ष्य भेट्याउन सम्भव नदेखिएकाे हाे । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दै आगामी ३ वर्ष भित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा समेटिने लक्ष्य राखेको छ । २०७२ सालमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा सुरू भएकाे यस कार्यक्रमले पाँच वर्ष पुरा गरेकाे छ । तर २०७५ सालबाट मात्रै याे कार्यक्रम औपचारिक रूपमा संचालनमा आएकाे हाे । यस अवधीमा साढे ११ प्रतिशत जनतामा मात्र  स्वास्थ्य बीमा पुग्न सकेकाे छ।

अबकाे साढे २ बर्षमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुग्न बाँकी साढे ८८ प्रतिशत जनतामा स्वास्थ्य बीमा पुग्न सक्ने नदेखिएकाे हाे ।

कछुवा गतिमा यसरी नै सुस्त गतिमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढे सरकारको लक्ष्य पुरा नहुने प्रष्ट देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार हालसम्म ३४ लाख ५२ हजार ४१२ जना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । केन्द्रिय तथ्यांक विभागको अनुसार हाल नेपालमा कुल ३ करोड २० लाख जनसंख्या छन् । त्यसको आधारमा बल्ल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले ११.४३ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै समेटिएका हुन् । 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार विविध कारणले ढिलाई हुदाँ बल्ल करिब  साढे ११ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै पुगेकाे सरकारी भनाइ छ ।

यता, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बस्यालले भने सरकारको लक्ष्य अनुसार नै काम भइरहेको दाबी गर्छन् । अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरुवाती चरणमै छ । हामीले सरकारको लक्ष्य पुरा हुने गरी कार्यक्रम विस्तार गरिरहेका छौ । तत्काल हामी जिल्ला विस्तारका काममा लागेका छौं । उनले भने, हाल सम्म ६२ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार भएको छ । पुस मसान्त भित्र थप तीन जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गर्दैछौं ।

जिल्ला विस्तारको योजना सकिएपछि कार्यक्रममा आवद्धता गराउन बोर्डले अभियान चलाउने तयारी थालेको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा निण्न्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारणपनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तारमा केहि अवरोध पुगेको उनको भनाई छ ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट घोषण गर्दै आगामी तीन वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुर्याउने बताएका थिए ।

सरकारले अति गरिब र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर रहेका वर्गलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले विशेष जोड दिएको छ । गरिबी निवारण कोषबाट प्रमाणपत्र प्राप्त भएका अति गरिबहरू निशुल्क बीमा कार्यक्रममा समेटिने क्रम तीब्र गतिमा पनि बोर्डले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के हो ?

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्य सेवा उपयोगका क्रममा भइरहेको व्यक्तिगत खर्चलाई ब्यवस्थित गर्दै उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी र दक्ष तथा जिम्मेवार व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।

सम्पूर्ण जनतालाई सहज रूपमा स्वाथ्य उपचार पाउन र कुनै पनि नागरिकलाई सामान्य रोगदेखि मुटु, मृगौला, क्यान्सर लगायतका कडा रोग तथा अन्य उपचारमा सहायता होस भन्ने उदेश्यले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरेको हो ।

यसबाट महंगो र अत्यावश्यक सबै उपचार सेवालाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने, जनताले स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्दा ठूलो आर्थिक बोझ व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने सरकारको विश्वास छ ।

बीमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य अपरेशनलगायतका उपचार खर्च बापत एक लाख रुपैयाँसम्मको सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधी समेत प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

तर, कस्मेटिक सर्जरी, व्यक्तिगत झै झगडाका कारण चोटपटक लागेमा, मादक पदार्थ सेवनका कारण कुनै दुर्घटनामा परि चोट पटक लागेमा, गर्भपतन गरेमा भने यो सेवा पाउने छैन । यस्ता उपचारलाई बीमाले समेट्दैन ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा कसरी आवद्ध हुने ?

यस कार्यक्रमा सबै उमेर समुहका व्यक्ति सदस्य बन्न पाउने छन । कार्यक्रममा आवद्ध हुन चाहने पाँच जनासम्मको परिवारले बीमा शुल्क वापत प्रति परिबार प्रत्येक वर्ष ३ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । पाँच जना भन्दा बढी जतिसुकै सदस्य भए प्रति सदस्यले ७०० रुपैयाँका दरले थप शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

बीमा रकम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गको हकमा भने सरकारले नै बीमा रकम वापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अन्तर्गत सरकारले अति विपन्न नागरिकलाई शत प्रतिशत, विपन्नलाई ७५ प्रतिशत तथा गरीबीको रेखा मुनि रहेका नागरिकलाई ५० प्रतिशतका दरले बीमा शुल्क बापतको रकम तिरि दिने व्यवस्था छ ।