अभिकर्ता संघले जारी गरेको विज्ञप्तीले सीमित बीमा अभिकर्ताहरुले मात्र बीमा सम्बन्धी काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जस्तो एकाधिकारको पक्ष पोषण गरेको जनाउदै समितिले बीमा विस्तारको पहुँचमा बाधक पुग्ने जनाएको छ ।
‘बीमा सेवालाई देशका कुनाकाप्चामा रहेका विपन्न एवं न्यून आय भएका बर्गसम्म विस्तार गरी आगामी आर्थिक वर्षमा ३३ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा बीमा सेवा पुर्याउने सरकारको लक्ष्यमा समेत व्यवधान पुग्ने देखिन्छ’ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
बीमा नियमावली, २०४९ मा बीमा अभिकर्ता हुनका लागि आवश्यक योग्यता पुगेको कुर्नै व्यक्ति संचालक रहेको संगठित संस्थाले बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै समितिले सोही निर्देशिका जारी गरिएको जनाएको छ ।
बीमा सेवा समाजका विभिन्न तप्का तथा न्यूनआय बर्गका व्यक्तिसम्म पुर्याउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा बीमा सेवाको पहुँच विस्तारका लागि विभिन्न पूर्ववत रहेका व्यवस्थालाई समेटी वैकल्पिक वितरण प्रणाली बनाउन निर्देशिका जारी गरिएको समितिले स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले बीमा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि जारी गरिएको निर्देशिकालाई अन्यथा नलिन पनि समितिले आग्रह गरेको छ ।
यस्तै जीवन बीमक संघ तथा बीमा कम्पनीहरुसँग विभिन्न समयमा पटक पटक भएका छलफलमा आगामी असार मसान्तभित्र सबै कर्जाहरु फछ्र्यौट गर्न अप्ठेरो हुने अनुरोध भई आएकाले कम्पनीहरुबाट प्रवाह भएका नगद कर्जाहरुमध्ये कुन कर्जा कति समय अवधिमा फछ्र्यौट गर्ने हो त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन समेत भइसकेका समितिले जनाएको छ ।
बीमा सम्बन्धी प्रचलित ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर देशमा बीमा क्षेत्रको समग्र विकास एवं विस्तारका लागि बीमक, बीमित, बीमा अभिकर्ता र सर्भेयर लगायत बीमाका सबै पक्षसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्न बीमा समिति प्रतिवद्ध रहेको समितिले जनाएको छ ।
