कार्यालयले यसअघि पनि कम्पनीका गुनासाहरू लिने गरेको थियो। तर, गुनासो लिएपनि तिनीहरूको सुनवाइमा महत्त्व दिने गरेको थिएन। तर पछिल्लो समय कम्पनीमा भएका समस्यामा शेयरधनी मिचिँदै जान थालेपछि कार्यालयले यसलाई छुट्टै कर्मचारी खटाएर गुनासो सुनवाइ गर्न थालेको हो। कम्पनीका कतिपय विवादमा कार्यालयले मध्यस्थकर्ताको भूमिका समेत निर्वाह गर्न थालेको कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रदीपराज अधिकारीले जानकारी दिए।
गुनासो सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि कार्यालयमा थुप्रै निवेदनहरू प्राप्त भएका छन्। अधिकारीका अनुसार यति बेला कार्यालयमा कम्पनी सम्बन्धी ६० वटा भन्दा बढी मुद्दा चलिरहेका छन्। कार्यालयले गरेको समन्वय कारण करिब १० वटालाई मिलापत्र गराउन सफलता प्राप्त भएको छ। तर कार्यालयलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार विभिन्न अदालतका वाणिज्य इजलासमा दुई सयवटा भन्दा बढी मुद्दा सुनवाइ भइरहेको अधिकारीको भनाइ छ।
धेरै जसो शेयर दिन्छु भनेर पैसा उठाउने तर पैसा लिएपछि रकम लिएको रसिद नदिने र भुक्तानी गरेको शेयर समेत नपाएको गुनासो कार्यालयमा बढी आएकाे छ। विशेष गरी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरी सर्वसाधारणलाई शेयरधनी बनाउने भन्दै रकम लिने तर उक्त रकमको रसिद नदिएको भन्ने गुनासो बढी कार्यालयमा आएको छ।
अर्को तर्फ कम्पनीहरूले हकप्रद निष्काशनमा गर्ने भनेर झुक्याएको र बोनस शेयर घोषणा गर्ने तर पछि त्यसलाई अप्राकृतिक तरिकाले घटाउने गरेको गुनासो समेत कार्यालयले हेरिरहेको छ। त्यस्ता कम्पनीलाई समेत कार्यालयले बोलाएर सोधपुछ गर्न थालेको अधिकारीको भनाइ छ।
कतिपय कम्पनीहरूले राम्रो मुनाफा गरिरहेको तर शेयरधनीलाई भने लाभांश नदिएको भनेर शेयरधनीले गुनासो गरेका छन्। त्यसैगरी, कम्पनीले रकम लिएर शेयर प्रमाणपत्र नदिएको भन्ने गुनासो समेत कार्यालयलाई प्रशस्त प्राप्त भएका छन्। कुनै पनि कम्पनीले कम्पनी स्थापना गर्न भन्दै रकम लिने तर कम्पनी स्थापना हुँदासम्म पैसा बुझाएकालाई प्रमाणपत्र नदिने गरेको पाइएको छ।
कतिपय कम्पनीको शेयर लिएर बसेका शेयरधनीको शेयर अर्कैले बिक्री गरिदिएको भन्ने गुनासाे समेत कार्यालयमा छ। अरू कुनै मानिसले शेयर बिक्री गरी रकम अपचलन गरेकोमा समेत कार्यालयले सुनवाइ गरिरहेको अधिकारीले बताए।
धेरै जसो गुनासोमा एक कम्पनीले अर्को कम्पनीको बारेमा गर्ने गरेका छन्। आफ्नो कम्पनीलाई नोक्सान हुने गरी अर्को कम्पनीले गतिविधि गर्ने गरेको गुनासो कार्यालयमा आउने गरेको छ। तर त्यस्ता गुनासालाई भने कार्यालयले नहेर्ने अधिकारीले बताए।
कार्यालयमा प्राप्त गुनासाहरूलाई हेर्दा कर्पोरेट फ्रडका केशहरू बिस्तारै बढ्दै जान थालेका छन्। जति जति कम्पनीको सङ्ख्या बढ्दैछ, त्यति त्यति नै गुनासाहरू पनि बढ्दै गएका छन्। यसरी दैनिक रुपमा कम्पनी सम्बन्धी गुनासो बढ्नुलाई कार्यालयले सकारात्मक देखेको छैन। किनकि नेपालमा समेत सुनियोजित रुपमा कर्पोरेट फ्रडको ट्रेन्ड मौलाउँदै गएको छ। कर्पोरेट फ्रड मौलाउँदै गएमा यसले निक्कै ठुलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने सम्भावना मध्यनजर गर्दै कार्यालयले त्यसको नियन्त्रणको लागि भन्दै गुनासो सुनवाइलाई गम्भीरता पूर्वक हेर्न थालेको जनाएको छ। कम्पनीदेखि शेयरधनीसम्म यस्ता गतिविधिले नोक्सानीमा पर्ने सक्ने भन्दै कार्यालयले यसलाई थप समय दिन थालेको अधिकारीले बताए।