बीमा संस्थानले संस्थापकबाटै पूँजी बढाउने, बीमा ऐन पारित भएपछि आईपीओ निष्काशन गर्ने

Sep 12, 2021 03:42 PM Merolagani

राष्ट्रिय बीमा संस्थान (RBS) ले बीमा ऐन पारित भएपछि सर्वसाधारणको लागि आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ । बीमा ऐन संसदबाट पारित भएर संस्थान कम्पनीमा परिणत भएपछि सर्वसाधारणको लागि आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको हो ।

संस्थानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कवीप्रसाद पाठकले बीमा ऐन पारित भएर कम्पनीमा परिणत भएपछि सर्वसाधारणको लागि आईपीओ निष्काशन गर्ने बताएका हुन् ।

‘संसदबाट बीमा ऐन पारित भएको एक वर्ष भित्र आईपीओ निष्काशन गर्नुपर्छ । त्यस अनुसार हामीले  प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गर्छाैं ।’ उनले भने । संसदबाट बीमा विद्ययेक पारित भएर संस्थान कम्पनीमा परिणत भएपछि भने सर्वसाधारणको लागि आईपीओ निष्काशन गर्ने उनको भनाई छ ।

तत्काल भने संस्थापक शेयरधनीबाट एड्भान्समा पूँजी संकलन गरेर पूँजी बढाउने तयारी भैरहेको उनको भनाई छ ।

बीमा समितिको निर्देशन अनुसार सबै जीवन बीमा कम्पनीहरुले न्युनतम चुक्ता पूँजी २ अर्ब पुर्याउनु पर्नेछ । संस्थानको ऐनमा भने अधिकृत पूँजी ५० करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ ।

त्यहि भएर अहिले क्यापिटल प्लान बनाएर ३ वटै संस्थापक शेयरधनीहरुलाई पठाएको जानकारी गराउदै उनले त्यसको आधारमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए ।

‘सरकारसंग छलफल गरेर एड्भान्समा पूँजी संकलन गर्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भैरहेको छ ।’ उनले भने, ‘बीमा ऐन पारित भएपछि मात्रै हाल्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा विषयमा पनि कुरा भैरहेको छ ।’

शनिबार सम्पन्न संस्थानको ३१ औं साधारण सभामा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गगाँराम कँडेलले बीमा समितिको निर्देशन अनुसार चुक्ता पूँजी दूई अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने बताएका थिए ।

बीमा समितिको निर्देशन अनुसार चुक्ता पूँजी दुई अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने योजना सहित अनुमतिको लागि अर्थमन्त्रालय पठाएको बताए । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी १८ करोड १० लाख २० हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको छ ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।