असन निवासी बिना महर्जनले परिवारका सदस्यहरुको नाममा परेको आइपीओको शेयर बेचेर पुन; आफ्नो नाममा किनिन । उनले भाई र बहिनीको नाममा परेको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्टर बैंक (निफ्रा)को ६०/६० कित्ता शेयर बेचेर आफ्नै नाममा किनेकी हुन । उनले आफूलगायत सबै परिवारका सदस्यको कारोबार खाता ३७ नं को स्वर्णलक्ष्मी सेक्युरिटिजमा खोलेकी हुन । बेचेको शेयरको रकम सम्बन्धित खातामा आउना साथ आफूले तिर्नुपर्ने रकम मोबाइल एसएमएस बमोजिम तिरिन । तर केही समयपछि ब्रोकर कम्पनीले पुनः फोन गरेर अझै केही रकम तिर्नुपर्ने जानकारी गरायाे । आफूले तिरिसकेको अवगत गराउँदा ढिला भुक्तानी भए बापतकाे पेनाल्टी रकम प्रणालीमा बाँकी रहेको जानकारी गराइयाे ।
ब्रोकर र लगानीकर्ताको आपसी सहमतिमा भुक्तानी हुने गरिएको भए पनि यसरी ढिला भुक्तानी हुँदा पेनाल्टी लगाउने गरेको अहिलेसम्म कसैबाट पनि नसुनेको उनले प्रतिक्रिया दिइन । ‘मैले ब्रोकरलाई भुक्तानी गर्दा केही दिन ढिलाई गर्दा व्याजसहित असुल गरिन्छ भने मैले ब्रोकरबाट पाउनुपर्ने रकम भुक्तानीमा ढिलाई हुँदा पनि व्याजसहित भुक्तानी पाउनुपर्छ ।’ उनले दाबी गरिन । सम्बन्धित ब्रोकर भने बजारमा चलेको व्याज दर अनुसार भुक्तानी ढिला भएको दिनको व्याज चढाउने गरिएको बताउँछन् । स्वर्णलक्ष्मी सेक्युुरिटिजका सञ्चालक धर्मराज सापकोटाले भने –‘टी प्लस टु अनुसार शेयर कारोबारको सेटलममेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । खरिदकर्ताले समयमा भुक्तानी नदिँदा हामीले पाउने ओभरड्राफ्ट कर्जालगायतको प्रयोग गरेर सेटलमेन्ट गर्ने गरेका थियौ । शेयर किनेर भुक्तानी नदिने लगानीकर्ताको संख्या धेरै भएर समस्या सिर्जना भएपछि बजार दर अनुसार तिर्नुपर्ने रकममा पेनाल्टी चार्ज गर्न थालेका हौं ।’ पेनाल्टी लगाउन थालेपछि लगानीकर्ताले समयमै भुक्तानी गर्न थालेको उनको अनुभव छ । यसले गर्दा शेयर बिक्रीकर्तालाई पनि समयमै भुुक्तानी गर्न सकेको उनले बताए ।
विनियमावलीमा के छ ?
धितोपत्र कारोवार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ को विनियम १० मा ब्रोकरले ग्राहकसँग कारोबार सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विनियम १० (ठ)मा कारोवार सदस्य र लगानीकर्ता बीचमा लिन दिन बाँकी रकमबाट सृजित दायित्व वा प्रतिफल सम्बन्धी विषय करारमा उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले ब्रोकर र लगानीकर्ताबीचको आपसी करारमा लेनदेनसम्बन्धी बुँदाहरु उल्लेख हुनुपर्ने भए पनि थप स्पष्ट व्यवस्था भने नभएको बताए । कारोबार सञ्चालन विनियमावलीमा करार गर्नुपर्ने भनिए पनि ब्रोकर र लगानीकर्ताबीचको करारमा भुक्तानी ढिलाई हुँदा व्याजसहित रकम असुल उपर गर्ने विषय भने समावेश छैन ।
‘विभिन्न बहानामा शेयर बेचेको रकम भुक्तानी गर्न ढिलाई गर्ने ब्रोकरले शेयर किन्दा केही दिन ढिलाई भएमा पनि व्याज चढाउनु हुन्न । यसमा धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएससीलगायत सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।’ लेनदेनसम्बन्धी करार पारदर्शी हुनुपर्छ । एक पक्ष तल र अर्को पक्ष माथि पर्ने गरी करार सम्झौता गर्न नहुने लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।
