बलियो टेवा तोडेर तल झर्यो नेप्से, ४ महिनापछि २७०० विन्दु मुनि

Sep 20, 2021 03:33 PM Merolagani



साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचकले २७५०–२८०० विन्दुको बलियो टेवा क्षेत्रलाई तोडेर तल झरेको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक ४ प्रतिशत घट्दै २७०० विन्दुभन्दा तल झरेको छ।

यस अघि नेप्सेले बारम्बार २७५०–२८०० क्षेत्रमा टेवा पाइरहेको थियो। त्यसैले, यस दिन पनि नेप्सेले सो क्षेत्रमा टेवा पाइ उकालो लाग्ने आंकलन लगानीकर्ताहरुले गरेका थिए। तर, लगानीकर्ताहरुको अपेक्षा विपरित नेप्सेले त्यहाँ टेवा पाउन सकेन। यद्यपि, कारोबार अवधिमा भने नेप्सेले सो टेवा विन्दु बारम्बार परीक्षण गरेको थियो।

सोमबार नेप्से परिसूचक ११४.०२ अंक घटेर २६९८.२४ विन्दुमा झरेको छ। नेप्से ४ महिनापछि २७०० विन्दुभन्दा तल झरेको हो। यस अघि गत बैशाख ३० गते नेप्से २७०० विन्दुभन्दा मुनि अर्थात २६८४.०१ विन्दुमा रहेको थियो। यस दिन सेन्सेटिभ इण्डेक्स १९.५१ अंक घटेर ५०६.२७ विन्दुमा पुगेको छ।

सोमबार बजारमा २२५ कम्पनीको १ लाख ७ हजार ५९६ पटकको कारोबारमा ८ अर्ब ४९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिदबिक्री भएको छ।

कारोबारमा आएका २२५ कम्पनीमध्ये यस दिन ९ कम्पनीको मात्र शेयरमूल्य बढेको छ। जसमध्ये ४ लघुवित्त कम्पनी रहेका छन् भने ३ ऋणपत्र रहेका छन्। यस दिन पोखरा फाइनान्स, प्रोग्रेशिभ फाइनान्स, गुडविल फाइनान्स, घलेम्दी हाइड्रोपावर, हिमालयन उर्जा, आइसीएफसी फाइनान्स र युनाइटेड इदी मार्दीको शेयरमूल्य १० प्रतिशत घटेको छ।

कारोबार रकमका आधारमा यस दिन पनि अरुण भ्याली हाइड्रोपावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको यस दिन ४० करोड ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर खरिदबिक्री भएको छ।

सोमबार पनि १३ वटै उपसमूहका परिसूचक घटेका छन्। जसमध्ये वित्त उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक ८.५६ प्रतिशत घटेको छ। त्यसैगरी, यस दिन विकास बैंक र जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक ६ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ भने जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक ५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।