एभरग्राण्डः चीनको ठूलो प्रपर्टी कम्पनीले अर्थव्यवस्था तर्साउँदै

Sep 21, 2021 06:04 PM Merolagani

चीनको ठूलो प्रपर्टी कम्पनी, एभरग्राण्डले यस साता महत्वपूर्ण परीक्षा सामना गर्नु परेसँगै विश्व शेयर बजार हाइ अलर्टमा छ। यसको असरले मंगलबार एशियन स्टक मार्केटमा गिरावट देखिएको छ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो ऋणी रियल स्टेट डेभलपरले यस बिहीबार आफ्नो बण्डमा ८४ मिलियन डलर ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।

आफ्नो दायित्वहरु चुक्ता गर्न पैसाको निम्ति संघर्षरत रहँदा, साताको सुरुवातमा, कम्पनीले आफ्नो वेल्थ म्यानेजमेन्ट विजनेसमा लगानीकर्ताहरुलाई उनीहरुको सम्पत्ती सहित भुक्तानी गर्न थालेको छ।

एभरग्राण्ड किन समस्यामा छ?

एभरग्राण्डले चीनको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी बन्न ३०० बिलियन डलरभन्दा बढी सापटी लिएर आक्रमक रुपमा व्यवसाय विस्तार गर्यो।

गत वर्ष, बेजिङ्गले ठूला रियल स्टेट डेभलपर्सहरुको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ती नियन्त्रण गर्न नयाँ नियम ल्यायो। त्यस नयाँ नियमले व्यापार सञ्चालन गर्न पैसा आइरहेको छ भन्ने सुनिश्चित गराउन आफ्नो सम्पत्तीलाई भारी डिस्काउण्टमा पेश गर्न बाध्य बनायो। अहिले त्यहाँ आफ्नो ऋणहरुको ब्याज भुक्तानी पुरा गर्न संघर्ष गरिरहेको छ।

यही अनिश्चितताका कारण एभरग्राण्डको शेयरमूल्य यस वर्ष करिब ८५ प्रतिशत घटेको छ। विश्व क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीहरुले यसको बण्डलाई डाउनग्रेड गरिसकेको छ।

एभरग्राण्ड कोल्याप्स भए के फरक पर्छ?

एभरग्राण्डको समस्या गम्भीर हुनुका केही कारणहरु छन्।

पहिलो, धेरैले निर्माण कार्य शुरु हुनुभन्दा पहिला नै एभरग्राण्डसँग सम्पत्ती खरिद गरेका थिए। उनीहरुले डिपोजिट तिरिसकेका छन् र कम्पनी डुब्यो भने त्यो पैसा गुम्ने सम्भावना हुन्छ।

केही कम्पनीहरु यस्ता पनि छन् जो एभरग्राण्डसँग काम गर्छन्। निर्माण तथा डिजाइन फर्म र सामाग्री आपूर्तिकर्ताहरुसहित धेरै फर्महरुलाई ठूलो नोक्सान हुने खतरा छ, जसले उनीहरुलाई बैंकरप्ट हनु बाध्य बनाउनेछ।

तेस्रो सम्भावित कारण चीनको वित्तीय प्रणालीमा पर्नसक्ने प्रभाव हो।

‘वित्तीय पतनको प्रभाव दीर्घकालिन हुन सक्छ। एभरग्राण्डसँग १७१ घरेलु बैंक र १२१ वित्तीय फर्मसँग भएजति पैसा छ,’ इकोनामिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट (ईआइयू) का म्याटी बेकिंकले बताए।

यदि एभरग्राण्ड डिफल्ट भयो भने, बैंक तथा अन्य लेनदारहरु कम सापटी दिन बाध्य हुन्छन्।

यसले क्रेडिट क्रन्च निम्त्याउन सक्छ, जब कम्पनीहरु आफ्नो क्षमता अनुसारको दरमा पैसा सापटी लिन संघर्ष गर्नेछन्।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रलाई क्रेडिट क्रन्चको कुरा निकै नराम्रो हुन सक्छ, किनभने सापटी लिन नसकेका कम्पनीहरुले विकास गर्न सक्दैनन् र केही अवस्थामा सञ्चालन पनि गर्न असक्षम हुनेछन्।

यसले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ, जसले चीनलाई आफ्नो पैसा लगानी गर्न कम आकर्षित मुलुक बनाउनेछ।

एभरग्राण्ड असफल हुन निकै ठूलो कुरा हाे?

यस्तो ठूलो ऋणी कम्पनी पतनको धेरै सम्भावित नतिजाहरुका कारण केही विश्लेषकहरुले त्यसलाई बचाउन केही कदम चाल्न बेजिङ्गलाई सुझाव दिन सक्नेछन्।

ईआईयूका म्याटी बेकिंक भन्छन्, ‘सप्लाइ चेनलाई बिगार्ने र घरधनीहरुलाई रिस उठाउनु भन्दा, हामीलाई लाग्छ सरकारले एभरग्राण्डको कोर विजनेस बचाउन सरकारले केही उपाय निकाल्नेछ।’ अरु भने अन्योलमा छन्।

चीनको च्याट एप र सामाजिक सञ्जाल वीच्याटको एक पोस्टमा, राज्य समर्थित ग्लोबल टाइम्स न्यूजपेपरका प्रभावकारी प्रधान सम्पादक हु सिजीनले भनेका थिए एभरग्राण्डले सरकारी बेलआउटमा निर्भर हुनुभन्दा आफुले आफुलाई बचाउनु आवश्यक छ।

यो कर्पोरेट ऋणमा लगाउने बेजिङ्गको उद्देश्यसँग पनि जोडिएको छ, जसको अर्थ यस प्रकारको हाइ प्रोफाइल बेलआउटले खराब उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेको रुपमा देख्न सकिन्छ।

एभरग्राण्डले के गर्छ?

उद्यमी हुई कियानले सन् १९९६ मा दक्षिण चीनको ग्वांग्जाओमा एभरग्राण्ड स्थापना गरेका थिए जसलाई पहिला एचयुंदा ग्रुप भनेर चिनिन्थ्यो।

अहिले एभरग्राण्ड रियल स्टेटसँग चीनका २८० शहरहरुको १ हजार ३०० प्रोजेक्टहरुको स्वामित्व छ।
फैलिएको एभरगांण्ड ग्रुपले अहिले रियल स्टेट विकास मात्र भन्दा पनि धेरै हेरिरहेका छ।

यसको व्यवसाय अहिले सम्पत्ती व्यवस्थापन, विद्युतीय कार निमार्ण र खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादनमा पनि फैलिएको छ। कम्पनीसँग मुलुककै ठूलो फुटबल टिमको ग्वांग्जाओ फुटबल क्लबको पनि स्वामित्व छ।

(बीबीसीबाट अनुवादित)

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।