बजेटमा उल्लेखित स्वास्थ्य बीमाकाे नवीकरण शुल्क सरकारले तिरेन,कर्मचारीहरूलाई तिर्न बाध्य बनाइयाे

Oct 26, 2021 01:34 PM Merolagani

सरकारले चालु आर्थिक वर्षकाे बजेट सार्वजनिक गर्दै संघीय सरकारी कर्मचारीको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । काेभिडकाे समयमा खटिने कर्मचारीहरूलाई सहयाेग पुग्ने गरी सरकारले यस्ताे घाेषणा गरेकाे थियाे । तर, सरकार परिवर्तनसंगै बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा कर्मचारीहरुले अहिलेसम्म पनि नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पाएका छैनन् ।

सरकारबाट सहुलियत सम्वन्धी कुनै परिपत्र नभएपछि सरकारी कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य बीमा नवीकरण समेत भएका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना वित्तिसक्दा पनि सरकारले निशुल्क स्वास्थ्य बीमाको नवीकरण गर्न नसकेकाे हाे । 

सरकारले नि:शुल्क बीमा सम्बन्धी कार्यविधि नबनेकाे भन्दै कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य बीमाको नवीकरण नगरेपछि कर्मचारीहरु आँफैले नवीकरण शुल्क बुझाउन थालेका छन् । सरकारले निशुल्क स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू गर्न ढिलाई गरेपछि कर्मचारीहरुले आफैले बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न थालेका हुन् ।

सरकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत संघिय कर्मचारीहरुको १० लाख रुपैयाँ बराबरको सामुहिक दुर्घटना बीमा र १ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने जनाएको थियो ।

कार्यविधिमै अल्झियो नि:शुल्क बीमा कार्यक्रम

संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निशुल्क बीमा सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यविधि बनाई सकेको छ । तर हालसम्म पनि अन्तिम कार्यविधि तयार भएर अर्थमन्त्रालयबाट पारित नहुँदा कर्मचारीहरु बीमा सुविधाबाट बञ्चित भएका हुन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशन दामोदर बसौलाले कार्यविधि समयमै लागू गर्न नसक्दा कर्मचारीहरु स्वास्थ्य बीमा सेवाबाट बञ्चित हुनु परेको बताए ।

‘सरकारले निशुल्क स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यबिधि तयार पारेपनि लागू गर्न सकेको छैन् । कार्यविधि लागू नभएसम्म कर्मचारीहरुले बीमा सुविधा पनि पाउदैनन् ।’ उनले भने, ‘कार्यविधि लागू नभएसम्म निजामति कर्मचारीहरुको बीमा जोखिम पनि बहन हुँदैन ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार परेको प्रारम्कि कार्यविधिमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ढमा राय तथा सुझाव भने पेश गरेको कार्यकारी निर्देशक बसौलाको भनाई छ ।

‘हामीले स्वास्थ्य बीमा ऐन तथा नियमावली अनुसार राय सुझाव पेश गरेर पठाएका छौं ।’ उनले भने, ‘बोर्डले पेश गरेको राय सुझाव समेटेर सामान्य प्रशासनले कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस पछि अर्थमन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भएपछि मात्रै सरकारी कर्मचारीहरुले निशुल्क बीमा सुविधा पाउनेछन् ।’

यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने निशुल्क स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्यबिधि तयार गर्ने प्रकृया अन्तिम चरणमा रहेकाे जनाएकाे छ ।  

सरकारले नि:शुल्क बीमा सेवा उपलब्ध गरेपछि करिब ५३ हजार निजामति कर्मचारीहरु लाभान्वित हुने छन् ।

comments powered by Disqus

यस्तो छ वाणिज्य बैंकहरुको ५ वर्षे लाभांश इतिहास

Dec 05, 2021 08:03 PM

वाणिज्य बैंकहरुमध्ये २३ वटा वाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्षको कमाइबाट शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेका छन्। अझै ४ वटा वाणिज्य बैंककाे लाभांश घोषणा हुन बाँकी छ।