यसअघि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङको अध्यक्षतामा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी सेवाको परीक्षणका लागि अनुमति दिएको थियो ।
तर, टेलिकमकै कारण लामो समय फाइभजी अनुमतिको लागी ढिलाइ भएको थियो । अब टेलिकमले एक बर्ष भित्र फाइबजी परिक्षण गर्ने प्राधिकरणको भनाई छ ।
