नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै मंसिर दोस्रो हप्ता हेलो नेपालको अनुमति पत्र रद्द गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले गरेको निर्णय पुनरावलोकन गर्न र बदर गरिपाउँ भन्दै मन्त्रालय पुगेको सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
दूरसञ्चार ऐनमा प्राधिकरणले अनुमति पत्र खारेजको निर्णय चित्त नबुझे खारेजी भएको ३५ दिन भित्र सरकारसमक्ष पुनरावेदनको निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएकाे छ । सोहि अनुसार खारेज भएको दोस्रो पटक कम्पनी सञ्चार मन्त्रालय पुगेको हाे ।
सञ्चार मन्त्रालयका ती अधिकारीले पुनरावेदनको निवेदन लिएर हेलो नेपाल शुक्रबार मन्त्रालय पुगेको हो ।
हेलो नेपाल पहिलो पटक २०७६ साउन १७ गते लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । त्यतिबेला पनि तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बक्यौता तिर्न किस्ता सुविधा सहित प्राधिकरणको निर्णय बदर गरेको थियो ।
तर, कम्पनीले किस्ता सुविधा पाएपनि बक्यौता भने तिरेन । कम्पनीले गत असार मसान्त भित्र ३३ करोड ५८ लाख तिनुपर्ने छ ।
