माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड निकट व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको लगानी रहेको हेलो नेपालले यतिबेला सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको ढोका ढक्ढक्याई रहेको छ ।
मन्त्रालय मार्फत पुनरावेदनको निवेदनमा स्मार्ट टेलिकमलाई दिइएको जस्तै सुविधा माग गरिएकाे छ ।
मन्त्रालयमा पनि हेलो नेपालले बक्यौता तिर्ने किस्ता सुविधाको समय सीमा थप हुनुपर्ने र खारेजीको निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीले हेलो नेपाललाई दोस्रो पटक संरक्षण दिन अध्यक्ष स्तरबाटै सञ्चार मन्त्रालयमा लबिङ भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयले खारेजीमा परेको हेलो नेपालको खारजी गर्ने निर्णय सदर वा बदर गर्ने भन्ने बिषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग राय मागेको छ ।
‘स्मार्टलाई पनि बक्यौता नतिरे पनि कुनै कारवाही भएन ।अव खारेजीको नाम मात्रै दिइएको स्याटेलाइट टेलिकमलाई सरकारले पुनः संरक्षण दिने तयारी गरेको छ’ ती अधिकारीले भने अध्यक्ष ज्यूले औपचारिकता पुरा गर्न स्याटेलाइट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्नुभएको थियो त्यो निर्णय सरकारले खारेज गर्छ’ ।
हेलो नेपालकाे पहिलो पटक २०७६ साउन १७ गते लाइसेन्स खारेज भएकाे थियो । त्यतिबेला पनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बक्यौता तिर्न किस्ता सुविधा सहित प्राधिकरणको निर्णय बदर गरेको थियो ।
तर,कम्पनीले किस्ता सुविधा पाए पनि बक्यौता भने तिरेन । कम्पनीले गत असार मसान्त भित्र ३३ करोड ५८ लाख तिनुपर्ने छ ।
फ्रिक्वेन्सी,लाइसेन्स दस्तुर, रोयल्टी नबुझाए पनि प्राधिकरणले गरेको निर्णय पटक पटक मन्त्रालयले उल्ट्याउने गरेको छ ।
यस अघि स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बाै बक्यौता नतिरे पनि गत केही महिना अघि तत्कालीन सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङको नेतृत्वमा थप सुविधा दिएर किस्ता तिर्ने सुविधा दिदै समय थप गरेको थियो ।
अहिले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा तिर्नुपर्ने बक्यौता भुक्तानी नगरी लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने प्रवृत्ति मात्रै बढेको छ ।
हाल हेलाे नेपाल, युनाइटेड टेलिकमले सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा बुझाउनु पर्ने बक्याैता नतिरी अनुमाति पत्र र फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर बसिरहेका छन ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०६२ असार १७ गने लाइसेन्स लिएर नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले मध्य पश्चिमाञ्चल,पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दै सेवा सुरु गरेको थियो ।
कम्पनीमा एयरबेल सर्भिसेस लि.साईप्रसको ७५ प्रतिशत,सम्झना अर्यालको ५ प्रतिशत, मुक्तिश्री टेलिकम प्रालिको १५ प्रतिशत,सेवा टेलिकम (ओरास्कम) प्रालि बंगलादेशको २ प्रतिशत र पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेशन लि.पाकिस्तानको ३ प्रतिशत शेयर लगानी रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
शुरुमा प्राधिकरणबाट ९.३ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिएपनि हालसम्म कुनै सेवा सञ्चालन नगरी फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर बसिरहेको छ ।
हेलो नेपालका १६९ ओटा टावर रहे पनि हालसम्म कुनैपनि टावर सञ्चालमा नरहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।
