नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको माैद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिले खासगरी ९ बुँदामा केन्द्रीत भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षालाई लिएर अहिले विभिन्न टिकाटिप्पणी गरि‌ंदै आएको छ । मौद्रिक नीतिमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरुमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर भन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ । यो व्यवस्था आगामी त्रैमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमूनाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ समेत भनिएको छ ।

केहीले मौद्रिक नीतिको समीक्षा समय अनुकुल आएको प्रतिकुल दिएका छन् भने केहीले शेयर बजार, घरजग्गालगायतलाई प्रभावित बनाउने गरी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरिएको भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षामा गरिएका र प्रयोग गरिने भनिएका मौद्रिक तथा बित्तीय उपकरण तथा त्यसका सम्भावित असरहरुलगायतका बिषयमा पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालसँग मेरो लगानीका विष्णु बेल्वासेले गरेको कुराकानीः

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार बेलुका चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन किसिमबाट चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ । त्यसलाई मैले एकदम ठिक मानेको छु । किनभन्दा कर्जा विस्तार अत्यन्त बढी भएको थियो । कर्जा विस्तारका कारण बजारमा लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव भएको थियो ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले कमसेकम केही अंकुश लगाएको छ । मौद्रिक नीतिको यस्तो खालको व्यवस्थाले गर्दा आउँदा दिन सहज हुन्छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु किनकी कर्जा विस्तारलाई रोक्नै पर्दथ्याे ।

संसारका धेरै केन्द्रीय बैंकले कोभिडको कारणले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई सहज बनाउन प्रशस्तै सुविधा दिएका छन् । त्यो सुविधाले विभिन्न क्षेत्रमा नराम्रो किसिमले असर पार्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै लैजानु पर्ने हुन्छ । त्यही नियन्त्रण गर्दै लैजाने क्रममा केन्द्रीय बैंकले चालेको कदम ठिक छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको बेलामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ । यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कस्तो असर पार्ला ?

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले केन्द्रीय बैंकको ढुकुटी बलियो बनाउने छ । केन्द्रीय बैंकको ध्यान नै ढुकुटीमा हुन्छ । ढुकुटी बलियो बनाउनलाई राष्ट्र बैंकले लिएको कदम हो । राष्ट्र बैंकको ढुकुटी बलियो बनाउन हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिती ७ महिनालाई वस्तु तथा सेवालाई धान्ने हुनुपर्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको पुससम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.२ महिनाको वस्तु आयात र ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने मात्र देखिन्छ ।

चालु आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरिएको व्यवस्थाले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

निक्षेपको ब्याजदर खुला छाड्ने काम केद्रीय बैंकले गरेको छ ? राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने होइन र ?

निक्षेपको ब्याजदर त खुला छाड्नुपर्यो नि । निक्षेपको ब्याजदर पहिले नै तोक्नु हुँदैन थियो । त्यतिबेला लिखित रुपमा नै तोक्यो । अहिले जुन किसिमबाट बैंकहरुलाई आफ्नो स्रोत आफ्नै तरिकाले जुटाउन भनेपछि त बैंकले आफ्नो काम गर्नु पर्यो । केन्द्रीय बैंकले त नियमन गर्ने हो ।

अहिले एउटा ‘क्याटागोरी’ अनुसार मिलाएको छ । जुन ठिक छ ।

बैंकहरुले स्वेच्छिक रुपमा ब्याज दर तोक्न पाउने भएका छन् । यसअघि ब्याजदर तोक्नुअघि ब्याजदर कति तोक्ने भन्ने सहमति गर्दै आएकोमा फागुनदेखि भने बैंकहरुलाई नै स्वेच्छिक रुपमा ब्याजदर बढाउन अथवा घटाउन छुट दिइएको छ । फागुनदेखि धेरै बैंकहरु मुद्दतीको ब्याज ११ प्रतिशत पुर्याएका छन् ।

पछिल्लो समय रेमिट्यान्स पनि घट्दै गएको छ । यसले पनि त अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको छ । रेमिट्यान्स बढाउने उपाय केही अपनाउन सकिने सम्भावना देख्नुभएको छ ?

रेमिट्यान्स घट्नुको कारण त ठूलो रकम अवैधानिक च्यानल (हुन्डी)बाट पठाएकाले हो । हुन्डीलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने रेमिट्यान्स निकै बढने देखिन्छ ।

रेमिट्यान्स घट्नु पर्ने कारण नै छैन् । विदेश जाने नेपालीको संख्या बढी रहेका कारणले रेमिट्यान्स घट्नु पर्ने कारण नै देखि‌ंदैन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा रेमिट्यान्स आप्रवाह ५.५ प्रतिशतले कमी आएको छ । यस अवधिमा ४ खर्ब ६८ अर्ब ४५ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ११.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै ‘डिजिटल करेन्सी’ ल्याउने भनिरहेको छ । भारतले पनि आफ्नै करेन्सी ल्याउने तयारी गरेको छ । डिजिटल करेन्सी ल्याउनु कति आवश्यक देख्नुभएको छ?

आफ्नै भर्चुअल मुद्रा (डिजिटल करेन्सी) ल्याउनुपर्छ । छिमेकी मुलुक भारतले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै समावेश गरेर आफ्नै डिजिटल करेन्सी ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ । सबै देश डिजिटल करेन्सीतर्फ जान लागेका छन् । नेपाल पनि त्यसतर्फ जानुपर्छ ।

तर, केन्द्रीय बैंकले बिटक्वाइट, क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फण्ड लगायतलाई अवैध कारोबार भन्दै कारबाही गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नै करेन्सी ल्याउन पहल गर्नुपर्छ ।

बैंकहरुको चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्छ भन्ने आवाज फेरि उठन थालेको छ । हकप्रद शेयर जारी गर्न दिएर नै चुक्ता पुँजी बढाउन दिनु कति जायज देख्नुहुन्छ ?

चुक्ता पुँजी बढाउन दिनका लागि त आँटवाला हुनुपर्यो । आँटवाला छ कोही ? नेपाल राष्ट्र बैंकको ६३ वर्षको इतिहासमा चुक्ता पुँजी बढाउनका लागि आँट गरेको मैले नै हो ।

वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी बढाएर २ अर्ब त पुर्याउन सकेका थिएनन् । ५० करोड चुक्ता पुँजी भएको बैंकहरुलाई २ अर्ब पुर्याउन भनेर २०६२ सालमा केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरेको थियो ।

२०७२ सालमा म राष्ट्र बैंकमा जाँदा ३२ वाणिज्य बैंकमा जम्मा ५ वटा वाणिज्य बैंकले मात्र २ अर्ब पुर्याएका थिए । अरुले त चुक्ता पुँजी २ अर्ब पुर्याएका थिएनन् ।

त्यसै हावामा पुर्याउने भनेर भयो र ? लिनुपर्यो ‘स्टेप’ । कडा रुपमा जानुपर्यो । नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकलाई सरकारले पनि ‘सपोर्ट’ गर्नुपर्यो ।

सरकारले ‘सपोर्ट’ गर्दैन् । म ५० चोटि अर्थ समितिमा गएर स्पष्टिकरण दिनुपर्यो । चुक्ता पुँजी फिर्ता लिन दबाब दिइयो । चुक्ता पुँजी फिर्ता लिन्न भनेपछि समय थप गर भन्न थाले।

समय थप पनि गर्दिन्, २ वर्ष भित्र पुर्याउनुपर्छ अनि चुक्ता पुँजी बृद्धिको प्रस्ताव फिर्ता पनि लिंदिन भने । मलाई गभर्नरबाट नै हटाउन लागे । आखिर २ अर्बबाट ८ अर्ब नपुर्याएको भए धेरै बैंक डुब्दा रहेछन् । बिजोग नै हुने रहेछ कहाँबाट चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिएछ भनेर अहिले मलाई आनन्द भएको छ ।
चुक्ता पुँजी ८ अर्ब नपुगेको भए बैंक डुब्ने रहेछन् र मलाई नै दोष दिने रहेछन् । अखिरमा बैंकहरु जस्तै भएपनि सबैभन्दा मजबुत छन् । यत्रो कोरोना २ वर्षसम्म आउँदा पनि नचलेका बैंकहरुलाई पनि केही भएको छैन् ।

यो ठूलो आँटले गर्नुपर्ने चीज हो । राजनीतिक दबाब र व्यपारीहरुले जता पनि बोल्छन् ।

मैले सुनिरहेको छु बैंकको चुक्ता पुँजी बृद्धिले गर्दा तरलता अभाव भयो र ? त्यस्तो खालको कुराहरु जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने ।

चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्न राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले त्यत्रो अध्ययन गर्यो । त्यो अध्ययन प्रतिवेदन अहिले पनि छँदैछ । बैंक मजबुत भए सर्वसाधारणको पैसा डुबेन भन्नेतिर गएनन् ।

चुक्ता पुँजी बैंकहरुको अब पुगेकै हो वा अरु पनि बढाउनु पर्छ ?

चुक्ता पुँजी पुग्यो त कसरी भन्ने ? अब मर्जबाट बैंक बलियो बनाउनु पर्छ । चुक्ता पुँजी कसैले बढाउन चाहन्छन् भने पनि रोक्नु भएन् ।

हकप्रद शेयर दिएर चुक्ता पुँजी बढाउन हुँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ ?

ठिकै छ त । हकप्रद शेयर दिएर चुक्ता पुँजी बढाउन चाहन्छन् भने पनि दिनुपर्छ । मैले त बोनस र हकप्रद शेयरबाट चुक्ता पुँजी पुर्याउन दिएकै हुँ । राइट शेयर त उनीहरुको ‘राइट’ (अधिकार)को कुरा हो । कतिपय चीजहरु केन्द्रीय बैंकले निर्णय गर्ने कुरा हो ।

पुँजी बृद्धिमा त सरकारको पनि ‘रोल’ हुन्छ । सरकारी बैंक कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक छ । त्यसैले यसमा सरकारकाे पनि सहमति चाहिन्छ ।

मर्जरलाई जोड दिने कि चुक्ता पुँजी बढाउन हकप्रद र बोनसलाई जोड दिने भन्ने कुरा छ ?

चुक्ता पुँजी बढाउनका लागि मर्जरलाई पनि जोड दिनुपर्छ । मैले एउटा बैंकलाई मर्जरमा लगेर ‘विग’ मर्जरको सुरुवात गरेको थिए । अहिले पनि बिग मर्जरलाई जोड दिनुपर्छ ।

बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेर जानुपर्छ । नियमन निकाय भनेकै अलि कडा रुपमा प्रस्तुत हुने हो । नत्र त त्यतिकै छाडिदिए भइहाल्यो ।

बिग मर्जरमा जानका लागि एउटा निश्चित समय दिनुपर्छ । १ देखि ३ वर्षभित्र तिमीहरु मर्जर भनि दिने । त्यो मिति यो यो बैंक यसमा मर्ज हाेऊ भनेर लिष्ट नै दिए हुन्छ । संसारमा यही नै चलन छ । मर्जरमा जाऊ भनेर कोही पनि बैंक जाँदैनन् ।