२८ औं नम्बरको बुँदामा नेप्सेमा सूचीकृत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनको लागि छुट्टै नियमनकारी निकायको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ र यो काम नेपाल सरकारले २०७६ असारसम्म गरिसक्ने भनिएको छ ।
३५ औं नम्बरको बुँदामा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण गर्न वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाका संस्थापकहरुले लिएको संस्थापक शेयरको ( लक ईन पिरियड)लाई अन्य वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायले गरेको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ र त्यो काम नेपाल सरकार र धितोपत्र बोर्डले २०७५ चैत्र मसान्त भित्रमा गरिसक्ने स्पष्ट समयसिमा र जिम्मेवार निकाय तोकेर परिभाषित गरिएको छ ।
प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय रहेका बैंक र बीमा क्षेत्रका कम्पनीहरुको संस्थापक सेयरको हिस्सा ५१ प्रतिशत कायम गर्नैपर्ने ब्यवस्था छ । तर सेयर बजारमा सुचिकृत हुने अरु कम्पनीका लागि न त प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय छ, न संस्थापक हिस्सेदारीको सिमा नै । यसो हुँदा प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएका ती कम्पनीमा गंभीर खालका बेथिति मात्रै छैनन्, ती कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्ने सर्बसाधारणको हित संरक्षणको सवाल पनि निकै खतरामा परेको छ ।
कम्पनीले प्राथमिक निश्काशनमार्फत सर्बसाधारणमा सेयर बिक्री गरेको तीन बर्ष पछि ती कम्पनीहरुको संस्थापक सेयरको लक ईन पिरियड खुल्ने र सबै सेयर साधारण भएर सेयर बजारमा बिक्रीको चाप बढ्दै गएको छ । यसो हुँदा बुक विल्डिड. र प्रिमियम मूल्यमा महंगोमा सेयर किन्ने लगानीकर्ताहरु र लक ईन पिरियड खुल्नु भन्दा अघि दोस्रो बजारबाट सेयर उठाउनेहरु थाम्नै नसकिने जोखिममा पर्न थालेका छन् ।
बैंक र बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयर साधारणमा परिवर्तन गर्दा एक पटकमा १० प्रतिशतको दरले र निश्चित अवधिपछि मात्र अर्को लटमा १० प्रतिशत गर्न पाईने, कम्तिमा ५१ प्रतिशत कायम गर्नैपर्ने, एक प्रतिशत भन्दा बढी संस्थापक सेयर धारण गर्नेहरुले सेयर बिक्री गर्नुपर्दा नियमनकारी निकायबाट प्रक्रिया पुरा गरी योग्यता पुगेका संस्थापकहरुलाई मात्र बिक्री गर्न पाईने ब्यवस्था हुँदा संस्थागत सुशासन कायम गर्न गराउँन सहयोग पुगेको छ । कम्पनीको सबै सेयर साधारण भएर संस्थापकहरु कोही नहुँदा के हुने रहेछ भन्ने विकृति एभरेष्ट ईन्स्योरेन्समा देखिएपछि बीमा समितिले उसुलाई कम्तिमा ५१ प्रतिशत संस्थापक हिस्सेदारी कायम गर्न लगाउनु परेको उदाहरण हाम्रै अगाडि छ ।
संस्थापकहरुले सबै सेयर साधारणमा बदलेर धमाधम बिक्री गरेर भाग्दै गर्दा कम्पनीको मुख्य जिम्मेवार ब्यक्ति को हो भनेर पहिचान गर्न नै समस्या देखिन थालेको मात्रै छैन, बार्षिक साधारण सभा गर्न गणपुरक संख्या नपुगेर पटक पटक बार्षिक साधारणसभा आब्हान गर्नुपर्ने बाध्यता पनि आईलागेको छ । नेशनल हाईड्रोपावरको सबै सेयर संस्थापक भई धेरैको हातमा छरिएकाले गणपुरक सेयर संख्या नै नपुगी पटक पटक साधारणसभा आब्हान गर्नु परेको छ ।
प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएका कम्पनीका संस्थापकले साधारणमा बदलिएको सेयर बिक्री गरेको रकम कम्पनीको पूँजी र ब्यवसाय बृद्धिमा उपयोग नभई त्यो रकम पूँजी बजारबाटै पलायन हुँदा प्रत्यक्ष मार पूँजी बजारले खेप्नु परेको छ । यसले पूँजी बजारमा आपुर्ति बढाईदिने र पूँजी पलायन गर्नेहरुलाई सघाएको त छ र्नै, भोलि कम्पनी समस्यामा परेर सर्बसाधारणको हित संरक्षण हुन सकेन भने कसलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने गंभीर प्रश्न पनि उठेको छ ।
संस्थापकहरुले आफ्नो नाममा रहेको सबै सेयर सर्बसाधारणलाई महंगो मूल्यमा भिडाएर दायित्वमुक्त हुँदै गए पनि कम्पनीको संचालक समिति र ब्यवस्थापन उनीहरुकै कब्जामा रहेकाले जगेडा कोष, पूँजीको दुरुपयोग र गलत ठाउँमा लगानी गरी कम्पनीलाई जोखिममा पार्ने क्रम बढेको छ ।
हामी लगानीकर्ताहरुले असार १ गतेदेखि गरेको आमरण अनशन समाप्त गर्ने क्रममा धितोपत्र बोर्डसँग भएको सहमतिको बुँदा नम्बर १ मै ५८ बुँदेको बाँकी काम तत्काल गर्ने कुरा उल्लेख रहेकाले धितोपत्र बोर्डबाट तत्काल प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएका कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन स्थगित गराउनुपर्छ र स्पष्ट नीतिगत ब्यवस्थापछि मात्र कम्तिमा ५१ प्रतिशत संस्थापक हिस्सेदारी कायम राख्र्नैपर्ने, त्यो भन्दा बढी संस्थापक हिस्सेदारी रहेको अबस्थामा साधारण सेयरमा परिवतर्न गर्न पर्दा प्रत्येक २ बर्षमा १० प्रतिशतले हुने गरी साधारणसभाको निर्णय र धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिबाट मात्र परिवर्तन हुने ब्यवस्था गर्नेपर्छ ।
यस्तो ब्यवस्था नगर्ने हो भने बुक बिल्डिड. र प्रिमियम मूल्यमा सेयर किन्ने सर्बसाधारणहरु धेरै ठगिने मात्रै हैन, दोस्रो बजारमार्फत सेयर खरिद गर्नेहरु समेत नराम्रो सँग जोखिममा पर्छन । कम्पनीमा संस्थागत सुशासनको अबस्था खराब भएर वा अन्य कुनै कारणले कम्पनी समस्यामा पर्दा सर्बसाधारणलाई जानकारी नहुने र संस्थापकहरु भागेपछि मात्र भयावह स्थिति बाहिर आउने हुँदा पुरै सेयर बजारलाई रोगी बनाउने खतरा छ । सर्बसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट निर्वाचित गरिने संचालक समेत संस्थापकहरुकै मानिस हुने गरेको छ भने स्वतन्त्र संचालक राख्ने अभ्यास गरिएको छैन ।
भारतको सेयर बजारमा धेरै सूचीकृत कम्पनीहरुको संस्थापकहरुको हिस्सा ५० प्रतिशत कायम रहेको. र त्यहाँ सर्वसाधारण वा अल्पसंख्यक सेयरधनीको हित सुरक्षाका लागि कडा कानूनी, नीतिगत ब्यवस्था र अभ्यास रहेको. छ तै पनि वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुमा लगानी गर्नेहरु जोखिममा परिरहेका छन् । हाम्रो जस्तो पछौटे सेयर बजारमा सूचीकृत हुने कम्पनीका संस्थापकहरुलाई एउटा सिमा नतोक्ने हो भने भयावह अवस्था आउने पक्का छ । पूँजी बजारको बिकास र परिवक्व लगानीकर्ताको संख्या बढ्दै गएमा यस सम्बन्धी ब्यवस्थालाई खुकुलो बनाउँदै लैजान सकिन्छ तर अहिले नै छाडा छोड्ने हो भने खतराको घण्टी बजिसक्यो ।
नेपालको सेयर बजारमा यसभन्दा अघि सर्बसाधारणलाई सेयर बेचेर भाग्ने मध्येका नेकोन एयर, भृकुटी कागज, बाँसबारी छाला जुत्ता, हिमाल सिमेन्ट लगायतका कयौं कम्पनीमा हजारौं सर्बसाधारणको करोडौ गुम्यो किनभने ती कम्पनीहरुको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय कोही थिएनन्, सर्बसाधारणले न्याय पाउने कुनै उपाय भएन । सेयर बजार मै आएर १४ बर्ष अघि कारोबार बन्द गरेर गुमनाम रहेको याक एण्ड यती होटललाई पनि सेयर कारोबार चालु गराई सर्बसाधारणको हित रक्षा गराउने कुनै कानूनी र नीतिगत प्रबन्ध नहुँदा सर्बसाधारण ठगिएकै छन् र त्यो कम्पनीको बित्तीय अवस्था र पारदर्शिता अन्योलमा रहेको छ ।
पछिल्लो समयमा सिमेन्ट, आईटी कम्पनी, लगानी कम्पनी, एपेरेल्स, होटल, केबलकार, कृषि कम्पनी, हाउजिड. औषधी कम्पनी, दुरसंचार कम्पनी बुक बिल्डिड., प्रिमियम मूल्य वा साधारण तरिकाले सर्बसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेर सेयर बजारमा सूचीकृत हुने क्रम बढेकाले उनीहरुका लागि दह्रो नीतिगत ब्यवस्था तत्काल हुनु जरुरी देखिएको छ । सबैका लागि अलग अलग नियमनकारी निकायको ब्यवस्था गर्न संभव छैन र जलविद्युत क्षेत्रका लागि गठित बिद्युत नियमन आयोगले समेत राम्रो नियमन गर्न नसकेकाले धितोपत्र बोर्डले नै आफ्नो दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र पुर्वाधार बढाएर नियमन गर्नुपर्छ ।
अहिले बैंक र बीमा बाहेकका कम्पनीहरुले प्रकाशित गर्ने बित्तीय विवरण र उनीहरुको लेखा परीक्षण प्रतिबेदन अध्ययन गर्ने, त्यसमा भएको गुण दोष केलाएर फर्जी विवरण राखेको पाईएमा कारबाही गर्ने निकाय नभएकाले झुटा विवरण पेश गरी सर्बसाधारणलाई गुमराहमा राख्ने प्रबृत्तिको अनुगमन हुन सकेको छैन । संस्थापकहरुले आफ्नो सेयर महंगोमा बेच्न अनेक झुटा कुराहरु बित्तीय विवरण र लेखापरीक्षण प्रतिबेदनमा राखेर मूल्य उचाल्ने प्रबृत्ति खतरनाक हुनसक्छ ।
बुक बिल्डिड.को क्रममा यस्तै झुटा विवरणको आधारमा मूल्य तय हुने, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र नियमनकारी निकायका पदाधिकारीको मिलिभगतमा महंगो मूल्य तय हुने र समग्र बजार नै बदनाम गर्ने प्रयासहरु नहुन भन्नका लागि पनि धितोपत्र बोर्डले आफ्नो निमायकीय क्षमतामा तत्काल अभूतपूर्व बिकास गर्नुपर्ने आबश्यकता छ ।
चार वटा लगानीकर्ता संघहरु मर्ज भई साउन २० गतेदेखि अस्तित्वमा आएको सेयर लगानीकर्ता एकता समितिले अब यसका लागि पहलकदमी लिन्छ र तत्काल नीतिगत प्रबन्ध गरी लगानीकर्ताको हित सुरक्षा र पूँजी बजारको स्थायित्वका लागि कदम चाल्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल पूँजी बजारमा केही सुधार र विकास गरौं भन्ने दह्रो ईच्छाशक्ति र अठोटसहित आउनु भएकाले उहाँले सक्रियता देखाईरहनु भएको छ र बोर्डबाट अबश्य नै यो काम हुन्छ ।
(लेखक सेयर लगानीकर्ता एकता समितिका संयोजक हुन)
