संघहरु बचतमा आकर्षित गर्न विभिन्न स्किम बनाउने होडमा छन्। सहकारी संस्था र संघमा गरिएको बचतको सुरक्षा, लगानी व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासनमा जोड दिनुपर्ने सहकारी क्षेत्रकै छाता संगठन नेपाल राष्ट्रिय सहकारी महासंघसँग समेत प्रष्ट धारणा छैन। अझ बचत तथा ऋण कारोबारमा नै लिप्त हुने संघहरुलाई नै पुरस्कृत गरेर प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ ।
यसरी बलियो नियमन बिना गरिएको अर्बाैको कारोबारप्रति कुनै चासो नदिंदै रेडिमेट उत्तर महासघंले दिने गरेको छ। विषयगत सहकारी संघले आफ्ना सदस्यहरुलाई प्रमोट गर्ने र वृद्धि विकास गर्ने खालका कार्यक्रमहरु गर्दै आईरहेकाे नेपाल राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले बताए। संघहरुले वित्तीय कारोबारसँगै प्रशिक्षण र तालिमहरु गरेका छन्। बजारीकरण स्तरिकरण सम्बन्धी कामहरु गर्दै आएको उनको भनाई छ।
केन्द्रिय संघहरुलाई सहकारी विभागमार्फत अनुगमन भएको छ। महासंघमार्फत पनि विषयगत सहकारी संघहरुको कारोबारको गतिविधिलाई नियमित रुपमा नियमन गरिएको अध्यक्ष कँडेलले बताए। महासंघले गरेको अनुगमनबाट प्राप्त सम्पूर्ण विवरण सहकारी विभागमा बुझाउने गरेको कँडेलले प्रष्ट पारे।
प्रदेश र जिल्ला संघहरुलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने प्रावधान छ। तर स्थानीय प्रदेश सरकारबाट तिनीहरुको पर्याप्त रुपमा अनुगमन नभएको गुनासो बढेको छ । सहकारीको हित र वृद्धि विकास गर्ने मूल उद्देश्यसहित स्थापित संघहरु वित्तीय कारोबारलाई नै प्राथमिकतामा राखेर कारोबार गर्दा सहकारी क्षेत्रमा नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकाे वातावरण सिर्जना हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
सहकारी ऐनले जिल्ला संघदेखि महासंघसम्म गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही प्रावधानलाई टेक्दै जिल्लादेखि प्रदेशसम्मका संघ तथा विषयगत संघहरु दर्ता भएका छन्। उक्त संघ वा संस्थाले गर्ने मुख्य प्राथमिकताको विषयमा समेत सहकारी ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ। ऐनको दफा २५ अन्तर्गत बुँदा (झ) मा माथिको बाहेक अन्य कार्यहरु विनियममा उल्लेख भए बमोजिम गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । यसै बुँदामा टेकेर अनुसूची १३ अन्तर्गत विनियममा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने नियामक निकायबाट विनियम स्वीकृती गराई ठूलो परिणाममा कारोबार गर्ने गरेको पाइन्छ। तर त्यसको व्यवस्थित प्रभावकारी र नियमित अनुगमन बिना भविष्यमा सहकारी क्षेत्रमा नै समस्या उत्पन्न हुने सहकारी जानकारहरु बताउँछन्।
ऐनको यसै व्यवस्थालाई टेकेर विनियममा आफु अनुकुल बुँदा समावेश गर्दै संघहरु आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतालाई ओझेलमा पार्दै बैंकिङ कारोबारमा मात्रै जोड दिएका हुन। संघहरुले सदस्य सहकारी संघ संस्थाहरुबाट ठूलो बचत संकलन गरी संचालक समितिले तय गरेको नीति बिधि अनुसार कर्जा लगानी (धितो, बिना धितो) गर्दा नियामक निकायबाट नियमित अनुगमन गरी गलत कार्य भएकालाई कारवाही गरेर नियमकीय भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको पाइँदैन ।
सहकारी संस्था र संघहरुमा देखिएको बेथितिलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि कानुनी अवधारणा नै परिमार्जन गर्नुपर्ने सहकारी विभागको धारणा छ। स्थानीय र प्रदेशस्तरबाट उचित नियमन हुन सकेन भन्ने गुनासो बढिरहेको अवस्थामा भूगोलको आधारमा नभै कारोबारको आधारमा नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सहकारी विभागका रजिष्टार रुद्रप्रसाद पण्डितले बताए । बचतको हितको लागि विभागले सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक छलफल गर्ने तयारीमा छ। त्यसो भएमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संघ र सहकारी सस्थाहरुको उचित नियम हुने र सर्वसाधारणको बचत डुब्नबाट जोगाउन सकिने पण्डितको बुझाई छ।
विभाग अर्बौको कारोबार गर्ने संघहरुको नियमनमा उहि परम्परागत शैलीलाई अपनाउँदै आएको छ। संघहरुको आफ्ना सदस्य सहकारीहरुका गतिविधि र अवस्था बारेमा जानकार नहुँदा दिनानुदिन समस्याग्रस्त सस्थाहरु थपिने क्रममा छन्। यसको बारेमा विभागलाई जानकारी भएता पनि नियमनको पक्षलाई बलियो बनाउन सकिरहेको छैन।
संघहरुको नियमित रुपमा अनुगमन भएको उप रजिष्ट्रार तथा सहकारी विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले बताए। कानुनले किटान गरेको उद्देश्यलाई मध्ये नजर गरेर संघहरुको नियमन भएको उपाध्यायको दाबी छ ।
संघहरुको विरुद्धमा बाहिरबाट गलत भएको जानकारी र उजुरीको आधारमा अनुगमन गर्ने गरेको उनले बताए। यो सहित संस्थाहरुको वित्तीय कारोबार गर्ने संघहरुले आफूसहित आफ्ना सदस्यहरुलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्ने र पारदर्शितामा ध्यान दिन सुझाउँदै आएको उपाध्याय बताउँछन् ।
सरसर्ती हेर्दा बचत तथा ऋणको कारोबारा गर्ने संघहरुलाई कसरी नियमन गर्ने र सर्वसाधारणको सहकारीमार्फत संघहरुमा आउने बचतको सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा विभागले प्रभावकारी कदम चालेको भने देखिदैन ।
अन्तराष्ट्रिय रुपमा हेर्ने हो भने वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन केन्द्रिय बैंकले गर्ने गरेको पाइन्छ। नेपाल यस्तो देश हो जहाँ वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरु नियमन बेग्ला बेग्लै निकायबाट हुने गरेको छ। केन्द्रिय बैंकको नियमनमा रहेका संस्थाप्रति आम सर्वसाधारण पनि विश्वस्त छन्। तर विषयगत सहकारी संघहरु विशेषगरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संघहरुले असुरक्षित ठूलो रकमको कारोबार गर्ने गरेका छन्। त्यसैले पनि वित्तीय कारोबार गर्ने संघ र संस्थाहरुको पनि राष्ट्र बैंकबाटै नियमन हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
विषयगत संघहरुले आफ्नै क्षेत्रको सहकारी सदस्यहरुको स्तराेन्नतिमा केही योगदान गरेका छन । संघहरुले आफ्नो सदस्यबाट बचत गरेर आवश्यक परेको सदस्य संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्दा अप्ठेरोमा गाठो फुकाउने काम गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक स्याम कृष्ण दाहालको बुझाई छ। तर संघहरुको ठूलो रकम बराबरको कारोबार हेर्दा संघहरुले आफ्नो प्रमुख उद्देश्य भुलेर बैकिङ कारेबारमै रमाएको प्रष्ट भएको उनको बुझाई छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति विना भएको यति ठूलो कारोबारले सहकारी क्षेत्रमा अर्को दुर्घटना ल्याउने सम्भावना रहेको उनको बुझाई छ।
अर्कोतर्फ संघमा आवद्ध व्यक्तिहरु राजनीतिमा सकृय रहेका छन्। विषयगत सहकारी संघहरु राजनीतिक स्वर्थका लागि प्रयोग हुँदा पनि मूल लक्ष्यप्रति केन्द्रित हुन सकिरहेका छैनन्। सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान र थप समस्या आउन नदिनको लागि संघहरु सकृय हुनुपर्ने दाहालको सुझाव छ।
सञ्चालन, कर्मचारी र कार्यालय खर्च व्यस्थापन गर्नको लागि पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नुपर्ने सहकारी जानकार शिव अधिकारीले बताए। तर संघहरुले आफ्ना सदस्यको वृद्धि विकास गर्ने जस्ता गतिविधिहरुलाई ओझेलमा पार्दै बचत तथा ऋण कारोबारमा नै जोड दिने गरेको उनको आरोप छ। संघहरुले गरेको बैकिङ्ग कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गराउनको लागि प्रभावकारी अनुगमनको खाँचो रहेको उनको बुझाई छ।
संघहरुले नीति भित्रै रहेर बचत तथा ऋण कारोबार भन्दा पनि सदस्य संस्थाहरुको स्तराेन्नती तालिम, नयाँ प्रविधि शिक्षा सीप विकासको कुराहरुलाई जोड दिनुपर्ने आम धारणा छ।
संघहरुले पूँजी परिचालन भन्दा पनि सदस्यहरुमा कसरी पूँजीको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा बढी सकिृय हुनुपर्ने देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याप्रति अनुसन्धान गरेर समाधान गर्नेतर्फ संघ र महासंघ लाग्न जरुरी छ ।
पछिल्लो समय एकपछि अर्को समस्याग्रस्त संस्था थपिएदै गर्दा सहकारीले पैसा खाएर भाग्छ भन्ने छाप आम जानमानसमा परेको छ । यस्तो दयनीय अवस्थामा संघहरुको सदस्य संस्थाप्रतिको भुमिका निष्कृय जस्तै देखिएको छ। संघहरुले सदस्य सस्थाहरुको वृद्धि विकासको लागि गरेको क्रियाकलाप सहकारी क्षेत्रमा कति परिवर्तन भएको छ? लेखाजोखा छैन्। संघका नेतृत्व गर्नेहरुबाट नै खुलेआम अन्तरसहकारी कारोबार भएका छन् जुन कारोबारको कार्यबिधि विगत चार वर्षदेखि मन्त्रालयमा स्वीकृतीको पखाईमा छ। व्यक्तिगत स्वार्थको लागि राजनीतिक उचाई हासिल गर्न सञ्चालित संघहरुको गतिविधिले सहकारी अभियानलाई बढाउन वा सहकारी क्षेत्रमा तथ्यगत योगदान पुर्याउन सक्ने देखिदैन्।
संबिधानले नै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको बलियो आधारको रुपमा स्वीकार गरेको छ। अहिले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था र संघहरु बदनाम छन् । यस्तो किसिमकाे आलोचित क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा गणितीय योगदान पुर्याउनमा बलियो आधार देखिंदैन। मुख्य उद्देश्य बिर्सेर बचत तथा ऋण कारोबार वृद्धि गर्दै बैंकको भुमिकामा रमाउँदै सहकारी क्षेत्रलाई नै धमिलो पारी बिटुलो बनाउनेहरुलाई सरकारले सार्वजनिक गरेर कारवाही नगर्दासम्म यो क्षेत्रको स्तराेन्नति नहुने विज्ञहरुको बुझाई छ।
