सुवास निरौला

नेपाल धितोपत्र बोर्डले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश विपरीत नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन लाइसेन्सका लागि निवेदन लिने भएको छ। आदेश जारी गर्दा अदालतले प्रयोग गरेको लिखतको भाषाको अपव्याख्या गर्दै बोर्ड निवेदन स्वीकार गर्ने निर्णयमा पुगेको हो।

अदालतले अनुमति दिने प्रक्रियालाई यथास्थितमा राख्नु भन्ने आदेश जारी गरेको छ। सोही आदेशको बोर्डले अपव्याख्या गरेको छ। उसले अनुमति दिने कामलाई मात्रै यथास्थितिमा राख्नु भनेको तर निवेदन लिने प्रक्रिया स्थगन गर्नु नभनेको भन्दै आदेशको अपव्याख्या गरेको हो। “अनुमति दिने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्नु भनेर अदालतको आदेश आएको हुनाले कसैले निवेदन दिएमा त्यो दर्ता हुन्छ तर अनुमति दिने प्रक्रियाचाहिँ यथास्थितिमै रहन्छ। अदालतले २२ गते बोलाएको छ। त्यो दिनको सुनवाइपछि के कस्तो आदेश आउँछ त्यस अनुसार नै आगामी दिनको प्रक्रिया अघि बढ्छ” नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता रुपेश केसीले भने।

तर नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स,नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनको विषयमा सर्वोच्चले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भने बोर्डले व्याख्या गरे अनुसार नभएको दावी कानुन व्यवसायी ज्योति दाहालको छ। “अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भनेको अन्तरिम आदेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने अवधिसम्मको लागि अस्थायी रुपमा दिएको आदेश हो। त्यो भनेको अन्तरिम आदेश सरह नै हो। जुन मितिमा उपस्थित हुनु भनेको छ त्यो मितिसम्म यो विषयमा केही काम नगर्नु है भनेर जारी भएको आदेशको रुपमा त्यसलाई बुझ्ने गरिन्छ। फेरि अन्तरिम आदेश भनेको तत्कालको लागि कुनै काम रोक्नको लागि वा नगराउनको लागि जारी हुने आदेश हो। त्यसले गर्दा त्यो विषयसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन। त्यसमा निवेदन लिने प्रक्रिया पनि पर्छ। यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश छ। तर निवेदन लिएपछि प्रक्रिया एक स्टेप अघि बढ्छ। एक स्टेप अघि बढेपछि कसरी यथास्थितिमा हुन्छ ? यो सरासर अपव्याख्या हो” अधिवक्ता ज्योति दाहालले मेरो लगानीसँग भने।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत असोज दुई गते नयाँ ब्रोकर,स्टक एक्सचेन्ज र बस्तु विनिमय बजारको नयाँ लाइसेन्सको लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो। उक्त प्रक्रिया रोक्नु पर्ने माग गर्दै गत असोज ३१ गते अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। सोही रिटको सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले गत कार्तिक ४ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतले कार्तिक २२ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। छलफलकालागि प्रतिवादीहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ,मन्त्रीपरिषद् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ, अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड खुमलटार ललितपुर र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई बोलाएको छ। कार्तिक २२ मा हुने सुनवाइपछि मात्रै निर्णय अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्नु पर्ने दाहालको भनाई छ। “२२ गते पछिको सुनवाइ पछि अन्तरिम आदेश कायम रहेन भने धितोपत्र बोर्डले निवेदन लिन पाउँछ। गुज्रेको म्याद थपिन्छ। तर २२ गते भन्दा अघि निवेदन लिन पाइन्न” दाहालले भने।

कानुन व्यवसायीले निवेदन लिन नपाइने दाबी गर्दै गर्दा बोर्ड भने पेलेरै लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउने मनस्थितिमा देखिएको छ। बोर्डले निवेदन लिने कि नलिने भनेर सोधपूछका लागि गएका कम्पनीलाई समेत निवेदन हाल्दा हुने सल्लाह दिँदै आएको एक निवेदन गर्न लागेको कम्पनीका अधिकारीले बताएका छन्। सोमबारसम्म कुनै पनि कम्पनीको निवेदन नपरेको बोर्डले जनाएको छ। मंगलबार आबेदन दिने अन्तिम दिन हो।