डा.नेपालले अहिले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मन्दी आउँदै छ भनेर हौवा पिटाउनु जरुरी नभएकाे बताएका छन् । जुन देशको निर्यात नै छैन। त्यो देशलाई के को मन्दीको असर हुन्छ ? भन्दै मन्दीकाे उनले प्रतिकार गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. नेपालसँग नेपालकाे वर्तमान आर्थिक अवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका चुनाैती, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व बैंककाे गाइडलाइनलगायतका बिषयमा मेराेलगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले कुराकानी गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बेला बेलामा अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व बैंकको निर्देशनको हवाला दिने गर्छ। के वास्तवमै उनीहरूले निर्देशन दिन्छन् ?
यसलाई यसरी प्रस्ट्याउँदा बेस होला। केन्द्रीय बैंक भनेपछि त्यसको दायित्व राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ। नेपालको संस्थान जस्तो हुँदैन। राम्रो भए पनि मुलुकको लागि ठिक। नराम्रो भए पनि मुलुकै लागि मात्रै बेठिक। तर केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै अवस्थाको ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस आधारमा केन्द्रीय बैंकले मुलुकको आन्तरिक अवस्थालाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थालाई पनि बिचार गरेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो दुवै काम विश्व बैंक भन्दा पनि अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको गाइडलाइन अनुसार गर्ने गरिन्छ। किनकि नेपाल राष्ट्र बैंक आइएमएफको सदस्य पनि हो।
आइएमएफका प्रतिनिधिहरूले धेरैजसो सदस्य राष्ट्रमै बसेर काम गर्ने गर्छन्। मेरो पालामा पनि उनीहरू नेपाल नै आउने कुरा भएको थियो। तर त्यति बेला विविध कारणले मिलेन। तर अहिले उनीहरू नेपालमै आएर बसेको अवस्था छ। किन उनीहरू नेपालमै आएर गाइड गरिरहेका छन् भन्दा पैसाको मुभमेन्ट नेपालमा मात्रै हुँदैन । संसारभरि हुन्छ। त्यस कारण उनीहरूले प्रतिनिधि पठाएर हुने ठाउँमा प्रतिनिधि पठाएर, आफैँ जान मिल्ने ठाउँमा आफै बसेर गाइड गर्ने प्रचलन छ।
आइएमएफले नेपामा मात्रै नभएर विश्वका धेरै देशहरूको केन्द्रीय बैंकसँग काम गरिरहेको छ। विश्वका धेरै देशसँग काम गरिरहेकोले गर्दा उसले विश्वका धेरै देशमा पैसाको प्रवाह के कसरी गर्ने भन्ने नीतिहरू अख्तियार गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूले नेपालमा कर्जा बिस्तार भएको,कर्जा बढी गएको, खराब कर्जा बढेको जस्ता सबै विषय हेरिरहेका हुन्छन्। त्यही आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र जोडिने भइहाल्यो। आर्थिक अवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकोले पनि सदस्य राष्ट्रहरूले उसको गाइड लाइन पछ्याउँछन्।
तर यसो भन्दैमा उनीहरूले जे जे भन्यो त्यो सबै मान्नु पर्छ भन्ने छैन। नमान्दा पनि हुन्छ। तर उसले भनेको नमान्दा भविष्यमा आफ्नै लागि पनि हितकर नहुने भएकोले पनि उसको गाइडलाइनलाई धेरैजसो राष्ट्रले पछ्याउँछन्। सोही कारण नेपालले पनि पछ्याउँदै आएको हो।
राष्ट्र बैंकसँग आइएमएफका प्रतिनिधिहरूको काम गर्ने तरिका कस्तो हुन्छ ?
विश्व बैंकको काम गर्ने तरिका अलि फरक हुन्छ। तर आइएमएफको प्रतिनिधि सिधै राष्ट्र बैंक आउँछन्। राष्ट्र बैंकको सबै विभाग भ्रमण गर्छन्। सबै विभागले उनीहरूलाई कोअपरेट गर्छन्। उनीहरूले विभागहरूसँग चाहिएको डेटा लिन्छन्। त्यही आधारमा उनीहरूले अध्ययन गरेर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालमा के भइरहेको छ र के हुन सक्छ भन्ने रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने गर्छन्।
तपाईले भनेको आधारमा राष्ट्र बैंकको सबै डेटामा उनीहरूको पहुँच हुने भयो। अहिले कुनै पनि मुलुककोलागि डेटा सबैभन्दा ठुलो धन मान्ने गरिन्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा उनीहरूलाई पहुँच दिनु ठिक हो ?
तपाईले भन्नुभएको कुरा ठिक हो। संसारमा डेटालाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अझै कति देशमा, देशको डाटा हुने ठाउको सुरक्षा जिम्मा त्यहाँको सैनिकलाई दिने गरिन्छ। त्यो अवस्थाले पनि डाटाको कति महत्त्व छ भन्ने विषय दर्साइ हाल्छ। हाम्रो केशमा पनि त्यही हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा केन्द्रीय बैंकले सबै डाटामा पहुँच दिँदैन। उनीहरूले माग गरेको डेटामा दिन मिल्ने डाटा उपलब्ध गराउँछ भने सेन्सेटिभ र राष्ट्रलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने डाटा दिइँदैन।
राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएकै डाटाको आधारमा नेपालको ग्रोथ प्रक्षेपण आइएमएफले गर्छ। तर त्यही डेटा प्रयोग गरेर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको प्रक्षेपण कहिल्यै एक रुपता देखिँदैन नि। किन ?
आइएमएफले अन्तराष्ट्रिय अवस्थालाई पनि प्रक्षेपणको आधार बनाउँछ। उनीहरूले एचआरभि म्यथोडाेलोजि अन्तर्गत रहेर गर्ने गर्छन्। तर हाम्रो सन्दर्भमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आफ्नै तरिकाले प्रक्षेपण गर्ने गर्छ। नेपालको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग उनीहरू जस्तो सूक्ष्म अध्ययन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छैन। जसले गर्दा हाम्रै डाटा प्रयोग गरेर आएको प्रक्षेपण नमिल्ने गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रा स्फीतिको टार्गेट राख्छ। अनि त्यो अनुसार भयो/भएन भनेर फेरि आफै भन्छ। त्यसरी हुँदैन भनेर मैले यो काम अब तथ्याङ्क विभागले गर्नु पर्छ भनेर प्रस्ताव राखेको थिए। तर त्यस बेला विभागले आफूसँग त्यो विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि भई नसकेकोले गर्दा त्यो राष्ट्र बैंकले नै गर्नु पर्छ भनेकोले अहिलेसम्म त्यो काम राष्ट्र बैंकले नै गर्दै आइरहेको छ।
बैंक वित्तीय संस्था घटाउनु पर्छ भनेर पनि आइएमफले दबाब दिने गरेको भन्ने छ। के उनीहरूले दबाब दिएकै कारण बैंक बित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घटाउनु परेको हो ?
यो बिलकुल गलत कुरा हो। उनीहरूले कहिल्यै दबाब दिएका छैनन्। २०६२ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धि गर्ने भनियो। त्यसपछि २०६५ साल हो वा ६६ साल, अहिले ठ्याक्कै मैले स्मरण गर्न सकिन। तर त्यति बेला आइएमएफका प्रतिनिधिले मलाई भने अनुसार उनीहरूले लेखेर नै “तिमीहरूको बैंक वित्तीय संस्थाको पूँजीको आकार कमजाेर छ। भविष्यमा बैंक वित्तीय संस्थालाई गाह्राे हुन्छ। बढाउनु पर्छ“ भनेर मेमो दिएको रहेछ। २०७४ सालमा आइएमएफ र विश्व बैंकको कनफ्रेन्समा जाँदा उनीहरूले मलाइ त्यो कुरा भनेका थिए। मैले पूँजी वृद्धिको योजना अघि सार्नु अघि त्यो कुरा मलाई थाहै थिएन।
तपाईकै पालमा पूँजी वृद्धि भयो। वित्त कम्पनी र विकास बैंक निक्कै घटे। तर वाणिज्य बैंक घटेनन्। हकप्रद मार्फत पूँजी बढाउन दिएको कारण नघटेको भनिन्छ। यति बेला आएर हकप्रद मार्फत पूँजी बढाउन दिएको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नु हुन्छ ?
यदि मैले हकप्रद मार्फत पूँजी बढाउन नदिएको भए अहिले वाणिज्य बैंकको पूँजी आठ अर्ब हुँदै हुँदैन थियो। ५० करोडको बैंकलाई दुई अर्ब पुर्याउन भनेर १० वर्षको समय दिँदा समेत नभएको मैले पहिल्यै देखेको थिए। उनीहरू त नगर्नुपरे हुन्थ्यो भन्नेमा थिए। राइट शेयर गर्न दिँदा समेत तीन देखि चारवर्ष सम्म त्यसको विरोध नै भइरहेको थियो। पूँजी वृद्धि योजना फिर्ता लिनु पर्यो भन्दै मलाई संसद् मै उभ्याइयो। अर्थ समितिमा ५० औ पटक गए। त्यसले गर्दा अहिले पनि राइट शेयर राइट डिसिजन थियो भन्नेमा अहिले पनि म अडिग नै छु।
अहिले आएर पुन: बैंकहरुको पूँजीकोष टाइट हुँदै गएको छ। यो अवस्थालाई चाहिँ तपाईले कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
तपाईले यस अघि गर्नु भएको प्रश्नको जवाफ आफैले दिनु भयो। पूँजी वृद्धि नगरेको भए अहिले बैंकको अवस्था के हुने रहेछ ? लगानी गर्ने क्षमता हुने रहेछ कि नहुने रहेछ ? अहिले आएर बैंकहरुको पूँजी १६ अर्ब नाघ्दा त बैंकहरु चुप लागेर बस्नु पर्ने होइन र ? तर उनीहरू जबरजस्ती मर्जरमा गइरहेका छन्। किन मर्जरमा गइरहेका छन् भने,उनीहरू लगानी योग्य पूँजी अभावका कारण मर्जरमा गइरहेका हुन्। मैले आठ अर्ब पुर्याइदिए। व्यापार बढ्यो। मैले बढाउन लगाएको आठ अर्बले पनि काम नचल्ने भएपछि वाणिज्य बैंकहरु अहिले आएर मर्ज हुन थाले। ढोका त मैले त्यति बैलै खोलिदिएको हो। पस्ने वातावरण अहिले आएर तयार भयो। त्यस कारण कुनै पनि नीति अघि सार्दा तत्कालको लागि मात्रै सोचेर अघि सारिँदैन। नीतिले दीर्घकालीन प्रभाव पार्दै जानु पर्छ। त्यो पनि सकारात्मक। अहिले भएको ठुला मर्जरलाई त्यसको सकारात्मक प्रभावको रुपमा लिनु पर्छ।
भनेपछि बैंक अझै घट्नु पर्छ भन्ने हो ?
घट्नु पर्छ भन्ने होइन। अर्थतन्त्रको आकारले निर्धारण गर्ने कुरा हो। जति जति हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जान्छ। त्यति त्यति नै बैंकको लगानी गर्ने क्षमता बढ्दै जानु पर्छ। भारत जत्रो ठुलो देशमा जम्मा ३४ वटा मात्रै ठुला बैंक छन्। जसमा १२ सरकारी छन्। वाँकी निजी हुन्। त्यसले गर्दा बैंक बढी हुँदैमा केही फरक पर्दैन। तर बैंकको लगानी गर्ने क्षमताले निक्कै ठुलो प्रभाव पार्छ।
त्यसो भए पूँजी पनि बढ्यो, अबको बैंकिङ मोडलचाहिँ कस्तो हुनु पर्छ ?
अबको बैंकिङ मोडल भनेको स्पेसलाईज हुनु पर्छ। कृषि विकास बैक कृषिमा मात्रै लगानी गर्ने। इन्फाइस्टकचर बैंकले इन्फाइस्टकचरमा मात्रै लगानी गर्ने हुनु पर्छ। इन्भेस्टमेन्ट बैंकले निश्चित एरियामा मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्छ। संसारमा बैंकले सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने प्रिन्सिपल स्थापित छ। तर अब एकातर्फ स्थापित प्रिन्सिपल अनुसार बैंक चल्नु पर्छ। अर्को तर्फ स्पेसलाइज बैंकको कन्सेप्टमा पनि काम गर्दै जानु पर्ने मैले देखिरहेको छु।
त्यो सम्भव हुन्छ ?
केन्द्रीय बैंकले त्यो त गर्नै पर्छ। अब केन्द्रीय बैंकको च्यालेन्ज बढ्यो। पूँजी बढेर सहज भयो। अब त्यसमा सिस्टेमिक रिस्क वाला ब्रान्च अडिट स्पेसल हुनु पर्यो। जुन मैले नै सुरु गरेको थिए। किनकि पैसालाई कहाँबाट कहाँ गइरहेको छ भनेर अत्यन्तै सूक्ष्म तरिकाले हेर्नु पर्छ। किनकि अहिले बैंक ठूला भई सके। सानो तिनो रकमको कुरा अब छैन। पैसा कता गइरहेको छ भनेर ध्यान दिन सकिएन भने निक्कै ठुलो जोखिम आउने सम्भावना पनि बढ्यो। उदाहरणको लागि कोभिडको समयमा केन्द्रीय बैंकले अलिकति खुकुलो गरिदिँदा अहिले त्यसको परिणाम भोगिरहेकै छौ।
अहिले मन्दीको सामना गर्नु पर्ने अवस्था आएको भनिँदै छ। त्यही कारणले आएको हो ?
नेपालमा मन्दी, के को मन्दी ? बजारमा पैसा छैन। त्यसै मन्दी हुन्छ। पैसा बजारमा भए पो मन्दी हुने हो। व्याज बढेको छ। पैसा आउँछ कि भनेर हो। खासमा पैसाको सप्लाई साइड विक भएको हो। त्यही कारण हाम्रो र अन्तराष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्था मिल्दैन। मत इकोनमिक्स पढाएको मान्छे। मैले त्यसरी बुझेको छु। पैसा पनि त बस्तु जस्तै हो। पैसा बजारमा बढी गयो ब्याजदर कम हुन्छ। पैसा बजारमा कम भयो ब्याजदर बढी हुन्छ। बजारमा पैसै छैन। तर ब्याजदर बढाइ दियौ। त्यो किन गरेको भन्दा पैसा आउँछ कि भनेर हो। भन्दाखेरि मन्दी भन्दिए भई गयो।
अन्तराष्ट्रिय स्तरमा अमेरिका, युरोपका केन्द्रीय बैंकहरुले ब्याजदर बढाउँदै लगेका छन्। किन भन्दा माग घटाउन। मुद्रा स्फीति कम गर्न। त्यहाँको र नेपालको स्थिति उही हो ? होइन। अमेरिका युरोपमा कोभिडको समयमा सरकारहरूले जनतालाई सक्दो राहत प्याकेज दिए। उनीहरूले अत्यन्त बढी सुबिधा दिए। बजारमा थुप्रै पैसा गयो। मान्छेले चाहे नचाहेको चिज किन्न थाले। बजारमा भाउ बढ्यो। भाउ बढ्ने बित्तिकै मुद्रा स्फीति बढ्यो। हो त्यसले गर्दा घटाउने उपाय भनेको ब्याजदर बढाउने। ब्याजदर बढाएपछि मानिसले नचाहिने ठाउँमा खर्च गर्दैन। माग घट्न थाल्छ। माग घट्न थालेपछि मुद्रा स्फीति स्वत: रुपमा घट्छ। त्यो मान्यता हो। नेपालमा कोभिडको बेलामा सर्वसाधारणलाई सरकारले पैसा दिएको थियो र ? थिएन। तर पैसा सस्तो ऋणको कारण बजारमा गएको थियो। जुन उनीहरूको भन्दा फरक हो। त्यसले गर्दा त्यो मान्यता सबै नेपालमा मिल्छ भन्ने छैन। यसरी बुझ्नु पर्छ।
अहिले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मन्दी आउँदै छ भनेर हौवा पिटाइँदै छ। जुन देशको निर्यात नै छैन। त्यो देशलाई के को मन्दीको असर हुन्छ ? आफ्नो समान अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नबिक्ने अवस्था हुने देशलाई पो मन्दीले छुन्छ। जसको निर्यात नै छैन भने त्यो देशलाई अन्तराष्ट्रिय मन्दीले के फरक पार्छ ? पार्दैन। फेरि हामीले आयात गर्ने भनेको भारतबाट हो। भारतमा मन्दीको त्यति धेरै असर परेको देखिँदैन। हामीलाई असर पर्ने भनेको तेल र थोरै खाद्यान्नमा हो। जुन हामीले आयात गर्नु पर्छ। त्यसले गर्दा मन्दीको असर बेस्सरी पर्छ भन्नेमा म कन्भिन्स छैन।
तपाईँले यसो भनिरहदा गभर्नर र अर्थशास्त्रीले समेत आर्थिक मन्दीको असर पर्छ भनिरहेका छन्
ठिक छ। आफ्नो आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गर्ने हो। मैले अघि भनेका कुरामा तपाइ कन्भिन्स हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने मात्रै कुरा हो। फेरि पनि भन्दै छु। नेपालको अर्थतन्त्र विश्वको विकसित देशको अर्थतन्त्रसँग मिक्स अप छ त ? छैन। छुने भन्ने कुरा मैले अघि भने तेल र थोरै खाद्यान्नमा होला। त्यो पनि भारतमा परेन भने त्यसको असर नेपालमा पर्ने कुरै भएन। आइएमएफकि प्रतिनिधिले के भनेकी छन् भने “एक तिहाइ अर्थतन्त्रलाई यसको असर पर्छ” सबैलाई भनेको होइन। त्यसमा पनि विकसित र विकासशील देशहरूलाई भनेको छ। त्यसले गर्दा जुन देशले निर्यातमा राम्रो गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई पर्न सक्छ। जस्तै कम्बोडियालाई पर्ला वा बङ्गलादेशलाई पर्न सक्छ। किनकि उनीहरूको निर्यात प्रभावित हुन सक्छ। तर नेपाललाई भने पर्ने मैलेचाहिँ देख्दिन।
अर्थतन्त्रका अन्य सूचक सङ्कुचित हुँदै गर्दा विदेशी संचिति बढ्दा राष्ट्र बैंक दङ्ग परेको देखिन्छ। विदेशी संचितिलाई मात्रै यति धेरै प्राथमिकता राष्ट्र बैंकले किन दिन्छ ?
संसारभरिकै केन्द्रीय बैंकहरु पछिल्लो समय जति सक्यो बढी ढुकुटी बढी बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा हिँडिरहेका छन्। अहिले संसारभरि नै करिब ६ ट्रिलियन डलरको संचिति छ। चिनले मात्रै तीन ट्रिलियन डलर विदेशी संचिति राखेको छ। जापानले एक, स्विजरल्याण्डले १.२ ट्रिलियन राखेको छ। २००८ पछिको मन्दीले के म्यासेज दियो भन्दा मेरो देशको जनताहरू अत्यन्तै अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि सहज रुपमा आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सकुन् भनेर विदेशी संचिति धेरै राख्न थालिएको हो।
पहिले ६ महिनाकोलागि पुग्ने चाहिन्छ भन्ने गरिन्थ्यो। तर अहिले यति उति भन्ने छैन। तर त्यो २००९ पछि मान्न छोडियो। त्यसपछि केन्द्रीय बैंकहरुले विदेशी संचिति बढाउन थालेका हुन्। फेरि आइएमएफले यसरी जम्मा गरेर राख्नु हुँदैन भन्छ। त्यसले अर्थतन्त्रको अवस्था नै बिग्रिन्छ भन्छ। तर कोही मान्ने वाला छैनन्। त्यसैले गर्दा नेपालको केन्द्रीय बैंकले पनि विदेशी संचिति बढाउने उपायमा काम गरिरहेको हो। कोभिडको बेलामा बढेर १४ महिनाकोलागि पुग्ने स्थितमा पुगेको विदेशी संचिति घटेर ६ महिनामा घटेपछि केन्द्रीय बैंक अत्तालिएको थियो। त्यही भएर उसले प्रतिबन्ध लगाएर भए पनि त्यो संचिति बढाएको हो।
तर अब सबै प्रतिबन्ध खोलिएको अवस्था छ। अब के होला ?
हो यही नै सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज छ। अब के हुन्छ? यसको उत्तर म सित पनि छैन। यसको उत्तर भविष्यले दिन्छ।
