सरकारी बैंक मर्जर हुनु भनेको मर्ज भइसकेका बैंकहरुले पनि नभइसकेका बैंकहरुलाई ‘एक्वायर’ गर्ने एउटा मुभमेन्ट सिर्जना गर्नु हो ।
कर्जाको चर्को ब्याजदर घटाउन चौतर्फी दबाव पर्न थालेको छ । उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको ब्याजदर घटाउनका लागि आवाज बुलन्द गर्दै आएका छन् ।

उनीहरुले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमेतलाई कर्जाको ब्याजदर घटाउन दबाव दिँदै आएका छन् ।

बैंकहरुले पनि बल्ल तल्ल भद्र सहमति गरेर माघ १ गतेदेखि निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । तर, कर्जाको ब्याजदर भने अझै पनि घटाएका छैनन् । निक्षेपको ब्याजदर घटेको तीन महिनापछि अर्थात बैशाख १ गतेबाट मात्र कर्जाको ब्याजदर घटन सुरु गर्ने बैंकर बताउँछन् ।

अर्कोतिर,बैंकहरुको संख्या पनि घट्दै गएको छ । बैंकहरुबीच मर्जरको लहर नै चलेको छ । यसैसाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वार्षिक उत्सवमा गभर्नर अधिकारीले सरकारी क्षेत्रका बैंकलाई मर्जर गराउनु पर्ने धारणा राखे । सरकारी स्वामित्वका तीन वाणिज्य बैंक नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकलाई मर्जरमा लैजाने तयारी थालिएको चर्चा पनि चल्न थालेको छ ।

पछिल्लो समय बैंकमा देखिएको तरलताको अभाव कम हुँदै गएको छ । बैंकहरुमा तरलताको अवस्था,समग्र बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था, गभर्नर अधिकारीले भनेजस्तै सरकारी बैंकहरु मर्जर जाने सम्भावनालगायतका बिषयमा नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीसँग मेरोलगानीका विष्णु बेल्वासेले गरेको कुराकानीको सार संक्षेपः

केही महिना अघिसम्म लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव थियो । बैंकहरुले लगानी गर्न सक्ने अवस्था थिएन् । तर, अहिले केही खुकुलो भएको छ भनिन्छ । वास्तवमा तरलताको अभाव कम हुँदै गएको हो ?

एक दुईवटा बैंकको तरलताको अवस्था भन्दा पनि समष्टिगत रुपमा हेर्दा तरलता सहज नै छ । यसको अर्थ धेरै तरलता भएको स्थिति त होइन। समग्र बैंकिङ उद्योगको कुरा गर्दा तरलता सहज नै छ ।
नेपाल बैंकको नै कुरा गर्ने हो भने सिडी रेसियो सहज स्थितिमा नै छौं । अहिले कर्जाको माग कम नै छ । ब्याज उच्च रहेका कारणले कर्जाको माग अलिकति कम छ ।
बैंकले कर्जा अन्धाधुन्दा दिने स्थिति पनि छैन् । बैंकहरु सचेत हुँदै आफ्नो क्षमता हेर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने स्थिति छ ।

निक्षेपको ब्याजदर बैंकहरुले घटाउँदा निक्षेप संकलनमा कमी आउने अनुमान पनि गरिएको थियो । निक्षेपको ब्याज घटाउँदा त्यसको असर केही परेको छ कि छैन ?

निक्षेप संकलनमा त्यस्तो असर परेको छैन् । निक्षेप ‘नेचुरल’ रुपबाट नै अगाडि बढिराखेको छ । ब्याजदर बढिरहेका बेला धेरै रकम बैंकमा आएको थियो । अहिले निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशतले घटाएका कारणले कम आयो भन्ने चाँहि होइन् । निक्षेप आफ्नै रफ्तारमा छ ।

तरलता सहज हुनुको कारण के हो ?

तरलता अभाव सहज हुनुमा केही कारण छन् । सरकारी खर्च बृद्धि भएको जस्तो त म ठान्दिन् । सरकारको नियमित खर्च त भइनै रहेको छ । पुँजीगत खर्च त १४, १५ प्रतिशत भएको होला । त्यो भनेको त केही पनि होइन् ।

अहिले रेमिट्यान्समा राम्रो बढोत्तरी भइरहेको छ भन्ने कुराहरु पनि छ । त्यो हिसाबले पनि अलिकति निक्षेप ‘प्लस’ भएको जस्तो लाग्छ ।

अनि निर्वाचनमा भएको खर्चको रकम पनि बैंकिङ प्रणालीमा आएका कारणले पनि तरलता सहज हुन पुगेको भनिदै छ । यसमा कत्तिको सत्यता छ ?

निर्वाचन मंसिर ४ गते भयो, अहिले माघ १३ गते छौं । त्यो हिसाबले गर्दा अब निर्वाचनमा भएको खर्च त पुस भित्र आइसक्नु पर्ने थियो जस्तो लाग्छ । तरलता बढेको त अहिले हो ।

तरलता धेरै बढेको पनि होइन् । पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुमा जम्मा १७५ अर्ब जति निक्षेप बढेको छ । सो अवधिसम्म कर्जा १०३ अर्ब बढेको हो ।

यो त्यति धेरै बृद्धि त होइन्, हुनलाई । त्यति धेरै बृद्धि होइन् निक्षेपमा पनि । यही रेसियोले हेर्ने हो भने साढे ३ खर्ब जति त बढ्ने भयो नि निक्षेप ।

साढे ३ अर्बको ‘डिपोजिट’ भनेको त जिडीपीको १० प्रतिशत पनि हुँदैन् ।

ऋणको ब्याजदर घट्नु पर्नेमा बढेको ‘म्यासेज’ आइरहेको गुनासो पनि गर्न थालिएको छ । निक्षेपको ब्याजदर घटेपछि ऋणको ब्याजदर पनि घट्नु पर्नेमा किन बढेको होला ?

यो स्वभाविकै हो ।याे स्वचालित  रुपमा आउने बिषय हो । अहिले निक्षेपको ब्याजदर घट्यो भनेर ऋणको ब्याजदर पनि आजै घट्ने होइन् । हिजो निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा पनि निक्षेपको ब्याजदर आज बढ्यो भनेर त्यही दिन वा त्यही महिना कर्जाको ब्याजदर बढाएका पनि त होइन् बैंकहरुले ।

त्यो स्वभाविक र स्वचालित प्रक्रियामा जान्छ । बढ्दा पनि तीन महिनाको ‘एभरेज’ बाट पछिल्लो ‘क्वाटर’ मा बढ्ने हो । निक्षेपको ब्याजदर बढेको तीन महिनापछि बल्ल कर्जाको ब्याजदर बढ्ने हो भने घट्दा पनि निक्षेपको ब्याजदर घट्न थालेको तीन महिनापछि कर्जाको ब्याजदर घट्न प्रारम्भ हुन्छ ।

यो एउटा स्वचालित प्रक्रिया हो । अहिले निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशत घटिसक्यो अब कर्जाको ब्याजदर पनि १ प्रतिशत अहिले नै घटाइ दिउ भन्ने हुँदैन् । त्यसरी घटाउनु स्वचालित प्रक्रियाको बिरुद्धमा छ ।

त्यसो भएको हुनाले स्वभाविक रुपबाट माघ १ गतेबाट घटेको निक्षेपको रकमको प्रतिफल कर्जाका ग्राहकहरुले बैंशाख १ गतेबाट पाउँछन् ।

केही दिन अघि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारी बैंकहरुलाई अब मर्जरमा लानु पर्छ । निजी क्षेत्रका बैंकहरु मर्जर गए अब पालो सरकारी बैंकको भन्ने कुराको संकेत गर्नु भएकोे छ । तपाईको बिचारमा सरकारी बैंकहरु मर्जरमा जान सक्ने सम्भावना कत्तिको देख्नु भएको छ ?

असम्भव भन्ने कुरा त के छ र ? असम्भव भन्ने कुरा त केही भएन् । कस्ता कस्ता कुरा त असम्भव हुँदैनन् भने सरकारी बैंकहरु मर्जर जान नसक्ने कुरा त भएन् । मर्जरमा जानका लागि त प्रक्रियागत कुरा हो । एउटा निर्णय र व्यवस्थापनको कुरा हो ।

सरकारी बैंक मर्जरमा जान नसक्ने वा मर्जरमा जान असम्भव भन्ने बिषय होइन् । तर, यसमा प्रशस्त गृहकार्यहरु गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारी बैंकहरु मर्जरमा लैजानका लागि प्रशस्त गृहकार्य आवश्यक छ ।
गभर्नर सापले अस्ति राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वार्षिक उत्सव समारोहमा त्यही कुरा भन्नु भयो । देशको आवश्यकता ‘फिल’ गरेर भन्नु भएको जस्तो लाग्छ ।

भोली मिल्ने नमिल्ने गर्दै जाँदा के के झमेलाहरु आउने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । यदि त्यसलाई गम्भिरताका साथ लिने हो भने बैंकहरुका लागि पनि त्यो आश्यकता हो । राज्यका लागि पनि आवश्यकता हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

सरकारी बैंकहरु अब आफ्नो ‘कम्पोटेटिभि स्ट्रेन्थ’ बढाउनका लागि पनि मर्जर आवश्यक छ । अझै ‘अपरेटिङ कष्ट रेशनलाईज’ गर्नका लागि पनि मर्जरमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।

यी सबै कारणले गर्दा सरकारी बैंकहरु मर्जरमा जानु पर्छ । अलग अलग ‘नेचर’ का हो भने त किन मर्जर गर्नु पर्दथ्यो र । तर, एउटै ‘फिचर’ का सरकारी बैंकलाई एउटै बनाउनु जायज जस्तो मलाई लाग्छ ।

कृषि विकास बैंकको त फरक ‘नेचर’ भयो । नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मर्जरमा जान सम्भव भएपनि कृषि विकास बैंक त मर्जरमा जान सम्भव नहुन सक्छ होला नि ?

कृषि विकास बैंकको पहिला त उद्देश्य नै फरक थियो । अहिले त कृषि विकास बैंक पनि वाणिज्य बैंक नै हो । तर पनि ‘फोकस’ अलिकति भिन्न छ ।

वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने ‘अर्गनाइज स्ट्रक्चर’ देखि लिएर हाम्रो काम गराइ पनि करिव करिव समानता छ ।

गभर्नरले भनेजस्तै सरकारी बैंक मर्जरमा जान सक्ने सम्भावना छ कि छैन त ?

सरकारी बैंक मर्जरमा जाने कुरा त सतहमा पनि राम्रोसँग आइसकेको छैन् । तर अब सरकारी बैंकहरु मर्जरमा जानका लागि कुराहरु अगाडि बढाउँदा केन्द्रीय बैंकलाई सहज हुने छ ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा जाने लहर पनि आइराखेको छ । सरकारी बैंकहरु मर्ज हुनु भनेको अहिले मर्जर भइसकेका बैंकहरु पनि पुनः अर्को बैंकहरुसँग मर्जर गराउनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यो खालको एउटा वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ ।

तीन वटै सरकारी बैंक एउटै भयो भने त कति ठूलो हुने हो । दुईवटा सरकारी बैंक मर्जर हुनु भनेको पनि अरु मर्ज भइसकेका बैंकहरुले पनि नभइसकेका बैंकहरुलाई ‘एक्वायर’ गर्ने एउटा मुभमेन्ट सिर्जना हुन्छ ।

नेपाल बैंकको कुरा गर्दा नयाँ प्रक्रियाबाट बैंकलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?

अहिलेसम्म त हामी ‘अर्गानिक ग्रोथ’ बाट नै अगाडि बढेका हौं । अर्गानिक ग्रोथ भनेको अहिले हामीसँग भएका नेटवर्कहरु, अहिले भएका मेनपावरहरुलाई ‘मोभिलाईज’ गर्दैै आफ्नो क्षमताको ‘मेक्सिमम युटिलाईज’ गर्ने अहिलेसम्मको कार्यक्रम र रणनीति त्यही नै हो ।

तर, हाम्रो रणनीति यही हो भनेर समयले माग गरेका कुराहरुमा पनि हामी बिरुद्धमा हुँदैनौं ।

सरकारी बैंक र निजी क्षेत्रका बैंकहरुबीच नयाँ टेक्नोलोजी अपनाउने कुरामा पनि ‘ग्याप’ छ भनिन्छ । यसमा तपाईको भनाई के छ ?

तपाईले भनेका केही केही कुराहरु ठिक हुन् । अहिले हामीसँग भएको जति पनि ‘मेन पावर’ छ, त्यो मेनपावरले जस्तो सुकै नयाँ टेक्नोलोजी पनि अपनाउन सक्छन् । हाम्रो ‘एचआर’ सँग त्यो ‘कन्फिडेन्स’ छ ।
अब रह्यो सिष्टम र कस्तो टेक्नोलोजी कस्तो ‘युज’ गरेका छौं भन्ने कुराले फरक पार्छ । अहिले हामी जे युज गरिरहेका छौं, त्यसमा केही कमजोरी नभएका होइनन्, पक्कै पनि छन् । त्यसमा सुधार गर्ने पक्षमा हामी अगाडि बढिसकेका छौं ।

हामी अपग्रेडसनका लागि अथवा ‘रिप्लेसमेन्ट’ का लागि हामी अगाडि बढी सकेका छौं । सम्भव त वाणिज्य बैंकले पनि गरिसकेको होला जस्तो मलाई लागेको छ ।