रोलआउटको एक दिन अगाडी रोकिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम अब कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयकम नियामक प्राधिकरण नै अन्योलमा छ । नेपालको मोबाइल बजारलाई नियमन गर्न बनेको सो प्रणाली अहिले प्राधिकरणको चावहिल चुच्चेपाटी स्थित रहेको आफ्नै जग्गामा थन्किएर बसेको छ ।
सरकारले बार्षिक १५ अर्ब गुमाउदै गएको राजस्वलाई एमडिएमएस मार्फत सरकारको खातामा ल्याउन पनि सो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँदै आएका छन ।
गत पुस दोस्रो हप्ता भन्सार विभाग र प्राधिकरणले त्रिभुवन बिमानस्थल हुँदै नेपाल भित्रिने मोबाइल फोनको आयातमा कडाइ गरेपछि एमडिएमएस विवादमा तानिएको थियो । यद्दपि,त्यस अघि पनि सो प्रणालीको ठेक्का प्रक्रियादेखि नै विवादित थियो ।
खासगरी विमानस्थल हुँदै नेपाल आउने यात्रुले एक भन्दा बढी मोबाइल ल्याए भन्सार शुल्क तिनुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी आलोचना भयो । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले नै आफ्नो परिवारलाई मोबाइल ल्याउन नपाउने भएपछि सरकार विरुद्ध नो रेमिट्यान्स अभियान नै चलाए ।
दुई बर्ष ढिलागरि कार्यान्व्यनमा आउन लागेको एमडिएमएसमा प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गरेपछि सो प्रणालीका लागि लगानी भएको झन्डै एक अर्ब लगानी खेर जाने अवस्था आएको प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले एमडिएमएस रोक्ने आदेशपछि हालसम्म कुनै पत्र नआएको बताए ।‘अहिले एमडिएमएस रोलआउट मै छैन’ मिश्रले भने ‘आम सर्वसाधारण र अवैध मोबाइल कारोबारीमा यो प्रणाली लागू हुँदैन भन्ने छाप परिसक्यो’ ।
प्रधानमन्त्रीले तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल मार्फत मौखिक आदेश दिए पनि एमडिएमएसको बिषयमा हालसम्म प्राधिकरणलाई कुनैपनि औपचारिक पत्र पुगेको छैन ।
‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पब्लिक सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न हचुवाको भरमा निर्णय गर्नुभयो’ प्राधिकरणका एक निर्देशकले मेरोलगानीलाई भने ‘विमानस्थलबाट भित्रिने मोबाइललाई सहजीकरण गरेर एमडिएमएस कार्यान्वयन गरिनुपर्थ्यो’ ।
अहिले माओवादीको तर्फबाटै प्रधानमन्त्री दहालको विश्वासको पात्रका रुपमा लिएकी रेखा शर्मानै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री भए पनि यो बिषयमा खासै चासो नदिएको ती निर्देशकले बताए । प्राधिकरणले विगत तीन महिनादेखि मोबाइल दर्ताको काम मात्रै गर्दै आएको छ ।
यता व्यवसायीले भने विदेशबाट आउने यात्रुले ल्याउने मोबाइललाई सहजीकरण गरेर एमडिएमएस लागू गर्न प्रधानमन्त्रीदेखि सञ्चारमन्त्रीसम्म दबाव दिँदै आएका छन् । एमडिएमस रोकिएपछि ८० प्रतिशत मोबाइल अवैध बाटाेबाट आउने गरेका छन् ।
केहिदिन अघि एमडिएमएसको बिषयमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सञ्चारमन्त्री शर्मालाई यस बारे ब्रिफिङ समेत गरेका थिए । ध्यानाकर्षण गराएपनि सञ्चारमन्त्रीले रोकिएको एमडिएमएसको बिषयमा चासो देखाइनन् । व्यवसायीका अनुसार अहिले मासिक ६ अर्ब बढीका मोबाइल सेट अवैध बाटोबाट आउने गरेका छन ।
