कार्य योजना अक्षरस पालना भए, तत्काल, यथाशीघ्र र महिना-दर-महिना सम्पन्न हुने कार्यहरू तथा त्यसपछि निर्माण हुने पूँजी बजारको स्वरूप अहिलेको भन्दा निक्कै एडभान्स हुने छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अहिलेसम्म नै कुनै अर्थमन्त्रीले गर्न नसकेका विषय आउने ५ महिना भित्र गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अबकाे पाँच महिना भनेकाे उनकाे प्रतिबद्धता जाँच गर्ने समय पनि बन्ने छ । धेरै बाेलेर बजारमा क्षति पुर्याएकाे आराेप खेपेका उनकाे लागि याे पाँच महिना बजारकाे बिश्वास जित्ने स्वर्णिम समय पनि हुने छ ।
सरकारले वाचा पूरा गर्ने कुरा एक ठाँउमा छ तर अहिले देखि नै लगानीकर्ताले फागुन मसान्तपछि बदलिने शेयर बजारको कल्पना गर्न थालिसकेका छन्। अब हामी अर्थमन्त्रीका के के प्रतिबद्धता गरेका छन् र ती प्रतिबद्धता कहिलेसम्म पुरा गर्ने टाइम लाइन छ भन्ने जानकारी दिँदै उक्त समयावधि सकिएपछि लगानीकर्ताले अहिले कल्पना गरेको शेयर बजारको स्वरूपबारे जानकारी दिने छौं।
सबैभन्दा पहिले तत्काल र यथाशीघ्र चालिने कदमहरू :
बजारमा तुरुन्तै तरलता, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न नियामक र मन्त्रालयले समय नपर्खी निम्न कामहरू तत्काल र प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनेछन्:
अब महिना-दर-महिना कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका
असोज मसान्तभित्र (६ खम्बाको स्थापना)
-
NRN को खुला प्रवेश: गैर आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा ल्याउन FITTA र विदेशी विनिमय ऐन संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ।
-
ऋणपत्र बजारको विकास: संस्थागत ऋणपत्र नियमावली परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
-
ग्रिन र क्लाइमेट बन्ड: पूर्वाधार तथा वातावरण संरक्षणका लागि हरित, विपद् र सामाजिक ऋणपत्रसम्बन्धी नीति तर्जुमा हुनेछ।
-
ट्रेजरी बिल दोस्रो बजारमा: सरकारी ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार शुल्क घटाएर सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याइनेछ।
-
नियमावली स्वीकृति: ऋणपत्र, मार्जिन ऋण र इन्ट्राडे कारोबार नियमावली अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुनेछ।
कात्तिक मसान्तभित्र (कर्जा र जोखिम सन्तुलन)
मंसिर मसान्तभित्र (नयाँ सूचकांक र अर्बौंको कोष प्रवाह)
-
All Equity Index (नयाँ बेन्चमार्क): नेप्सेलाई कारोबारयोग्य सेयर र सुशासनका आधारमा वास्तविक बजार अवस्था झल्काउने नयाँ सूचकांकमा रूपान्तरण गरिनेछ।
-
ठुला कोषहरूको आगमन: कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा कम्पनीहरूसँग रहेको निष्क्रिय रकमलाई सेयर बजारमा सन्तुलित लगानी (Rebalancing) गर्ने कानुनी बाटो खुल्नेछ।
-
म्युचुअल फन्ड पूर्वाधार: म्युचुअल फन्डलाई ऋणपत्र र मुद्रा बजारमा लगानी गर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार हुनेछ।
पुस मसान्तभित्र (वास्तविक क्षेत्र र ब्रोकर मार्जिन)
-
वास्तविक क्षेत्रको वैज्ञानिक IPO: जलविद्युत्, होटेल, पर्यटन, कृषि, उत्पादन र औषधि उद्योगका लागि बुक बिल्डिङसहितको वैज्ञानिक मूल्य अन्वेषण (Price Discovery) प्रणाली पूर्ण लागू हुनेछ।
-
ब्रोकर मार्जिन ऋण सुरु: लगानीकर्ताले बैंक धाउनु नपर्ने गरी ब्रोकरबाटै मार्जिन ऋण लिएर सेयर खरिद गर्ने प्रणाली पूर्ण सञ्चालनमा आउनेछ।
-
PE/VC को निकास (Exit) ढाँचा: प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलले नवप्रवर्तनकारी स्टार्टअपमा लगानी गर्ने र सुरक्षित बाहिरिन पाउने अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचा तयार हुनेछ।
माघ र फागुन मसान्तभित्र भित्र (अन्तिम पूर्णता)
-
शेयर स्प्लिट र बाइब्याक (माघ): कम्पनीहरूले शेयरको मूल्य घटाएर साना लगानीकर्ताको पहुँच बढाउन शेयर विभाजन (Share Split) गर्न पाउनेछन्। साथै, कम्पनीले आफ्नो नाफाबाट बजारबाट आफ्नै शेयर खरिद (Share Buy Back) गरी मूल्य स्थायित्व दिन सक्नेछन्।
-
सीडीएससीको आधुनिकीकरण (फागुन): सीडीएस एण्ड क्लियरिङको क्षमता अभिवृद्धि र राफसाफ प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइनेछ।
अब लगानीकर्ताले कल्पना गरेको फागुन मसान्तपछिको नेपाली पूँजी बजारको स्वर्णिम युग
यी २१ वटा बुँदाहरू तोकिएको समय तालिका अनुसार पूर्ण कार्यान्वयनमा आइसकेपछि नेपाली पूँजी बजारको मुहार यसरी फेरिनेछ:
१. हल्ला र सट्टेबाजीबाट संस्थागत परिपक्वतातर्फ:
बजार केही व्यक्तिको हल्ला वा सामाजिक सञ्जालको भरमा चल्ने छैन। सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता विशाल संस्थागत लगानीकर्ताहरूको दैनिक उपस्थिति र NRN पूँजीको निरन्तर प्रवाहले बजारको गहिराइ (Market Depth) अकल्पनीय रूपमा बढ्नेछ।
२. बहु आयामिक लगानीका औजारहरू:
लगानीकर्ताले केवल ‘शेयर किनेर बढेपछि बेच्ने’ परम्परागत शैलीबाट मुक्ति पाउनेछन्। बजार घट्दा पनि सर्ट सेलिङ (Short Selling) मार्फत कमाउन सकिनेछ, दिनभरिमा इन्ट्राडे ट्रेडिङ गर्न पाइनेछ, ब्रोकरबाटै मार्जिन कर्जा मिल्नेछ, र सुरक्षित प्रतिफलका लागि ग्रिन बन्ड, कर्पोरेट ऋणपत्र तथा ट्रेजरी बिलहरू सहजै किन्न पाइनेछ।
३. वास्तविक अर्थतन्त्रको ऐना बन्ने नेप्से:
बैंक र वित्तीय संस्थाको मात्र बाहुल्य रहेको नेप्सेमा देशका ठुला-ठूला उत्पादनमूलक उद्योग, पाँचतारे होटेल, कृषि फार्म र औषधि उद्योगहरू वास्तविक मूल्य (Book Building) मार्फत सूचीकृत भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सच्चा प्रतिविम्ब बन्नेछन्।
४. लगानीकर्ताको सुरक्षा र न्यायसंगत कर:
दीर्घकालीन लगानी गर्नेले न्यून कर (३.७५%) तिर्नेछन् भने नाफा नहुँदा घाटा समायोजनको कानुनी अधिकार पाउनेछन्। उच्च मूल्य भएका शेयरहरू विभाजन (Split) भएर साना लगानीकर्ताको पहुँचमा पुग्नेछन्।
समग्रमा भन्नुपर्दा, फागुन मसान्तपछिको नेपालको पूँजी बजार एउटा यस्तो परिपक्व, आधुनिक र सुरक्षित वित्तीय इन्जिन बन्नेछ, जसले एकातिर मुलुकका ठुला जलविद्युत् र पूर्वाधार आयोजनालाई आवश्यक अर्बौँको दीर्घकालीन पुँजी जुटाउनेछ भने अर्कातिर आम नेपाली नागरिकको सानो-सानो बचतलाई राष्ट्रिय समृद्धिसँग जोड्दै सुरक्षित प्रतिफलको सुनौलो ग्यारेन्टी गर्नेछ।
