सूचना अनुसार मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारीसाधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई हटाउन ३५ दिने निर्देशन दिएको हो ।
‘सूचनामा भनिएको छ, ‘बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको सवारी तथा यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि जारी गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९ (४) मा शुरु दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारी साधनको हकमा तीस वर्ष र अन्य सवारी साधनको हकमा बीस वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई पत्रु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।’
सोहि अनुसार यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो सवारी साधनको हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजश्व बुझाई सवारी साधन पत्रु गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नु हुन सम्बन्धित सरोकारवालाको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले उक्त २० बर्ष कटेका सवारीसाधनको हालसम्मको राजस्व बुझाउन पनि अनुरोध गरेको छ । यस अघि तत्कालिन केपी ओली प्रधानमन्त्री कार्यकालमा संघीय सरकारले पनि २० बर्ष पुराना सवारीसाधन हटाउने बिषय उठाएको थियो ।
तर, सो सरकारको तत्कालन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले व्यवसायीको प्रभावमा परेर २० बर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी हटाउने बिषय रोकेका थिए । अहिले पुनः प्रदेश सरकारले पुराना सवारीसाधन व्यवस्थित गर्न एजेण्डा बनाउन थालेका छन ।
