कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ठूलो योगदान रहेको यस क्षेत्रका जायज माग सुनुवाइमा भइरहेको ढिलाईले निर्माण मात्र नभइ अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने महासंघले बताएको छ ।
व्यवसायीले निर्माण कार्य सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी नहुँदा वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव परेको हुदा त्यसतर्फ सरकार सम्वेदनशील हुनुपर्ने बताएको छ ।
‘बिकास निर्माण र सर्वसाधारणको जीवनयापनसंग समेत जोडिएका परियोजना रोकिँदा सरकारको पूँजीगत खर्च पनि हुन सकेको छैन भने जनताले पनि सुविधा पाउन सकेका छैनन् । गत बर्ष पूँजीगत खर्च जम्मा ६१ प्रतिशत भएको छ । यसले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियस्तरमा पनि सकारात्मक सन्देश गएको छैन’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
निर्माण, उद्योग र थोक व्यापार नकारात्मक रहँदा अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ भने यसबाट बैंक वित्तीय संस्था,सिमेन्ट,छड जस्ता निर्माण सामाग्री उत्पादक र सरकारको राजश्वमा पनि गम्भीर असर महासंघको भनाई छ ।
‘राजस्व १३ प्रतिशतले घटेको छ भने उद्योगहरू करिब ३० देखि ३५ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन,त्यसैले विभिन्न माग राखी आन्दोलित निर्माण व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
