मल्टीपर्पस फाइनान्सको हकप्रद निष्काशन तथा बिक्री खुला

Aug 27, 2023 08:20 AM Merolagani



मल्टीपर्पस फाइनान्स लिमिटेड (MPFL) ले आज (भदौ १० गते) देखि हकप्रद शेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्दैछ। फाइनान्सले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ३५ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो।

अर्थात फाइनान्सले हाल कायम १०० कित्ता शेयर बराबर नयाँ ३५ कित्ता शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो। यस अनुसार फाइनान्सले हाल कायम चुक्ता पूँजी ४५ करोड २० लाख रुपैयाँको ३५ प्रतिशत अर्थात १५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिशेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका १५ लाख ८२ हजार कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गर्नेछ।

हकप्रद शेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ फाइनान्सले साउन १२ गते बुकक्लोज गरेको थियो। यस अनुसार साउन ११ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भइ कायम शेयरधनीहरुले सो हकप्रद शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। फाइनान्सको हकप्रद शेयरमा भदौ ३१ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ।

हकप्रद निष्काशनका लागि गराएको रेटिङ्गमा इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपालले फाइनान्सलाई आइआरएन सिङ्गल बि इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।

फाइनान्सको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले मुक्तिनाथ क्यापिटल, मल्टीपर्पस फाइनान्स र मुक्तिनाथ विकास बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। यसका साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई आस्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सि आस्वा प्रणालीमार्फत र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गबाट निर्माण गरिएको सफ्टवेयर मेरो शेयर अनलाइन प्रयोग गरी आवेदन दिन सकिनेछ।

हाल फाइनान्सको चुक्ता पूँजी ४२ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ। हकप्रद निष्काशन तथा बाँडफाँटपश्चात फाइनान्सको चुक्ता पूँजी ६१ करोड २ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ।

फाइनान्सले हकप्रद शेयर निष्काशन गरी संकलन गरेको रकममध्ये २ करोड रुपैयाँ तरलता कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा मौज्दात कायम गर्न, ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी प्रवाह गर्न, २ करोड रुपैयाँ शाखा विस्तार गर्न र बाँकी ८ करोड सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्न प्रयोग गर्नेछ।




पूँजीबजार र अर्थतन्त्र सुधार्ने ‘अध्यादेश’: ५० प्रतिशत प्रगति भएका हाइड्रोलाई आईपीओ, ३० दिनमा हकप्रद र कर परीक्षण हदम्याद २ वर्ष

Nov 15, 2026 06:06 AM

सरकारले पूँजीबजार, लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रशासन र पूर्वाधार विकासमा देखिएको कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता अन्त्य गर्न एकैपटक ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी बृहत् अध्यादेशको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ।