“मैले कुनै गलत कुरा ल्याएको होइन। यसलाई गलत तरिकाले प्रचार गरियो। जे ऐनमा व्यवस्था थियो। त्यसलाई मैले कतै पनि चलाएको छैन्। महालेखा परीक्षकले के भन्यो भने यो जुन ऐनको व्यवस्था छ। त्यस अनुसार यो कर लाग्ने विषय हो। तिर्नु पर्ने विषय हो। उठाऊ । भनेर भन्यो। महालेखा परीक्षकले भनेको कुरा मैले काट्न सक्दिन। त्यही कारण ल्याइएको हो। मैले संसदमा लगेर नयाँ कानुन बनाएको होइन। त्यस कारण रिसाउनु पर्ने कारण नै छैन,” अर्थमन्त्री महतले भने।
बैंक वित्तीय संस्था भने तिर्नै नपर्ने कर सरकारले थोपरेको भनिरहेका छन्। उनीहरूले पूँजीमा कर नलाग्ने भन्ने तर्क गरिरहेका छन्। जुन विषयमा सरकार अहिलेसम्म पनि टसमस भएको छैन्। सरकारले महालेखाले भनेको कुरा काट्न नसक्ने तर लाग्ने कर तिर्ने भएको ब्याजमा हर्जाना मिनाहासम्म गर्ने सक्ने बताइएको छ। “महालेखाले उठाएको विषयलाई मैले काट्न सक्दिन। बरु कर तिर्नु हुन्छ भने त्यसमा लाग्ने ब्याज जरिवाना छुट दिन सक्छु। त्यसको लागि मंसिरसम्म समय दिएको छु,” महतले भने।
कर लगाएको विषयमा चित्त दुखाएका बैंक वित्तीय संस्था अदालत जानेसम्मको अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूले अदालत नै जाने भन्दा पनि सरकार लच्किनु पर्ने ठाउँमा उल्टै चित्त नबुझे अदालत जान सुझाउँछन्। “करलाई स्वीकार गर्ने नगर्ने त्यो उहाँहरुको कुरा भयो। कानुनको व्याख्यामा समस्या छ, महालेखाले गलत गर्यो भन्ने विषयलाई अदालतले मात्रै टुङ्ग्याउन सक्छ। मैले सक्दिन। त्यसो हुनाले उहाँहरुलाई अदालत जाने ठाउँ छ,” महतले भने।
महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनले बैंक आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ (३) मा उल्लेख भएको मुनाफा बाहेकको लाभांश रकममा तोकिएको अवस्थामा भन्दा बाहेकमा निकायको आयमा आयकर लाग्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उसले मर्जर र एफपिओ गर्दा प्राप्त प्रिमियममा ३६ करोड ८ लाख २२ हजार असुल उपर गर्नु पर्ने भनेको छ। प्रतिवेदन मै उक्त कर लिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको समेत भनिएको छ। “आयकर नियमावली, २०५९ को नियम १८ मा मुनाफा बाहेकको रकममा हिताधिकारीलाई सेवा उपलब्ध गराइएको वा स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति हिताधिकारीलाई प्रयोगका लागि उपलब्ध गराइएको अवस्थामा निकायको आयमा समावेश गर्नु नपर्ने गरी तोकेको छ। विभागले आयकर निर्देशिका (संशोधन सहित) २०६६ को परिच्छेद १३ को बुँदा नम्बर १३.९ मा मुनाफा बाहेकको वितरणको रुपमा प्रिमियमबाट बोनस शेयर वितरण भएमा सोलाई सोही ऐनको दफा ५३ (१) (क) अनुसार निकायबाट हुने वितरण मानी अन्तिम रुपमा कर कट्टी विधिमा कर लाग्ने उल्लेख गरेको छ। सोही ऐनको दफा ५६ (३) मा आय गणना गर्न नपर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या नभएको अवस्था छ। तर विभागले सो मुनाफाबाट भएको वितरणमा निकायलाई आयकर नलाग्ने दफा ५३(१) को वितरण मानी अन्तिम कर कट्टी विधिले कर असुल गर्ने उल्लेख गरी व्याख्या गर्दा त्यसबाट दफा ५६ (३) अनुसार सिर्जित हुने निकायको कर दायित्व नै खारेज वा खण्डित भएको देखिन्छ,” महालेखाको ६० औ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सोही विषयलाई आधार बनाएर सरकारले एफपिओको आयमा कर तिर्नु पर्ने भनेको हो। तर बैंक भने पूँजीमा कर नलाग्ने भन्दै आइरहेका छन्।
(अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँगकाे अन्तरवार्ता शुक्रबार प्रकाशित / प्रसारित हुँदैछ)
