न्यूनतम बिन्दुमा आइरहेको नेप्से उकालो लाग्नुको एउटा मात्रै कारण १२ करोडको सिमा खुकुलो हुँदैछ भन्ने नै हो । १२ करोडको सिमा हटाउन वा खुकुलो बनाउन सफल भए भने लगानीकर्ताको दिलमा अर्थमन्त्री हुने नै छन् । अर्थमन्त्री सफल हुने वा नहुने त्यो भने गभर्नरको हातमा रहेको पनि भन्ने गरिन्छ ।
यता, गभर्नर भने पूँजी बजार मैत्री नभएको लगानीकर्ताले गुनासो गर्दै आएका छन् । गभर्नर अधिकारी पूँजी बजारप्रति कडा र अर्थमन्त्री महत पूँजी बजारप्रति नरम हुन खोजिरहेका छन् । तर, दुईको मिलन ‘दुई खोलाको किनार’ जस्तै भएको पनि भन्ने गरिन्छ ।
समग्र अर्थतन्त्र, शेयर बजारलगायतका बिषयमा केन्द्रित रहेर मेरो लगानीका उप सम्पादक सुवास निरौलाले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग गरेको बिशेष कुराकानी (भिडियाेमा पनि हेर्नुहाेस्)
पछिल्लो समय शेयर बजारको सूचक घटिरहेको छ। किन घटिरहेको हो ? तपाईले घट्नुको कारण केही देख्नु भएको छ ?
समग्र अर्थतन्त्र खराब भइराखेको छ। बिग्रिराखेको छ भन्ने कुरा धेरै छलफलमा आउने र सामाजिक सञ्जालमा देखिने गरेकोले पनि लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको कमी छ। सबैले ठिक छैन् भन्दै गर्दा आम उपभोक्ता पनि खर्च गर्न हिचकिचाउँछन्। लगानीकर्ताकाे पनि माग छैन् । केहो केहो भन्ने परिवेश आउँछ। त्यसको एउटा चेन इफेक्ट हुन्छ। जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन। लय पक्रिन कठिन हुन्छ।
अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति एकदमै राम्रो छ। रेमिट्यान्सको फ्लो पनि त्यत्तिकै राम्रो छ। त्यसैगरी पर्यटक आगमनको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ। होटेलहरू चलिरहेका छन्। भनेपछि पहिलेको तुलनामा आर्थिक गतिविधि बढ्ने आधारहरू बढिरहेका छन्। त्यस्तैगरी अरू पनि सूचकहरू बिस्तारै लयमा फर्किँदै छन्। त्यसका बाबजुद पनि हामीले सोचेजस्तो लय पक्रिन सकिरहेको छैन्। जसमा तपाईले शेयर बजारको सूचकको प्रश्न गर्नु भयो। शेयर बजारमा राष्ट्र बैंकले सीमा तोकिदिएको कारणहरूले पनि केही समस्याहरू आएको छ। त्यो सीमाहरूको बारेमा छलफल पनि भएको छ। त्यो पनि फुक्दै जान्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।
सीमाको कुरा आइहाल्यो। पछिल्लो समय यस विषयमा तपाई निक्कै सिरियस हुनुहुन्छ भन्ने हामीले सुनेका छौं। तपाईले धेरै पटक यस विषयमा गभर्नरसँग कुरा पनि गर्नु भयो भन्ने सुनिन्छ। खास गभर्नरले यस विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
कुन कुरा कहाँ के भए भन्ने विषयले कुनै महत्त्व राख्दैन। हामीले परिणाम हेर्ने हो। कुराकानी भएका छन्। सीमालाई फराकिलो पार्नुपर्ने आवश्यकता छ। हिजो चाहिँ कोभिडको बेलामा मनिटरी पोलिसी धेरै इजि गरियो। त्यसले गर्दा धेरै ऋण प्रवाह भए। बरोअरहरुले धेरै ऋण पनि लिए। पछि फेरि कसिलो मौद्रिक नीति आएपछि ब्याजदर बढ्यो। पहिले अर्कै अपेक्षा गरेर लिए। पछि तिर्न गाह्राे भयो। त्यसले पनि अप्ठ्यारो पर्यो। अरू सम्भावित लगानीकर्तालाई पनि समस्या छ। समस्या छ भन्ने कुराले डिस्करेज गर्यो। त्यो हुनले हामीले यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्नु पर्छ। यसलाई रिभर्स ब्रेक लाउने बेला भएको छ। यसलाई बिस्तारै सेफ ल्यान्डिङ गर्नु पर्छ भनेपछि धेरै कुरा राष्ट्र बैंकबाट पनि आएको छ। कतिपय अझै फुकाउनु पर्ने कुरा छन्। ती पनि फुक्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसो हुनाले आउने मौद्रिक समीक्षा मार्फत पनि केही सहजता हुन्छ र हुनुपर्छ। केही कुरा गर्न बाँकी छ। गर्नु पर्छ।
वित्त तर्फ पनि हामीले जुन विनियोजन छ। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि पनि हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग निरन्तर कुरा गरिरहेका छौं। विदेशी दातृ निकायसँग पनि पटकपटक कुरा गरिरहेका छौं। कस्तो खालको सहयोग लिने ? कस्तो चाहिँ हामीलाई उपयोगी भयो। कस्तो चाहिँ उपयोगी भएन। कुन सहयोगले हाम्रो उत्पादनलाई मदत गर्यो। कसले चाहिँ गरेन। त्यसको समीक्षाको आधारमा अब हामी सेलेक्टीभ हुन्छौं भन्ने कुरालाई हामीले गम्भीरताकासाथ अघि बढाएका छौं। यी समग्र कामलाई अघि बढाएका छौं। यसले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन मदत गर्छ।
अब अहिलेको आवश्यकता के छ भने जुन अहिले नकारात्मक बहस भएको छ। त्यसले आत्माबिश्वासलाई कमजोर पार्छ। त्यसकारण अबको बहसलाई सकारात्मकतातर्फ उन्मुख गराउनु पर्छ। त्यसका लागि हामीसँत ठोस आधारहरू पनि छन्। बिना आधार सकारात्मक बहस गर्न मैले भनिरहेको छैन। किनभने पूँजी प्रवाह भइराखेको छ। चाहे त्यो विदेशी सञ्चितिको कुराले होस् वा पर्यटन आगमनको कुराले या रेमिटेन्सका कारण पूँजी प्रवाह भइराखेको छ। यसको सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने बित्तिकै जुन क्यापिटल फ्लाइट भइराखेको छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यो ट्रेन्ड कम हुन्छ। किनभने यहाँ केही छैन्। केही हुँदैन भनेपछि जाने अनेक बाटो खोज्न थालिन्छ।
लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वास घटेको कुरा यहाँ आफैले स्वीकार गर्नु नै भयो। उनीहरूलाई सरकारको तर्फबाट के भन्नु हुन्छ ?
हामीले बजेट मार्फत धेरै नयाँ प्रस्ताव ल्याएका छौं । जस्तो अहिले हाम्रो आइटी सेक्टर ग्रो गरिरहेको छ। धेरै ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू परिचालित छन्। युवाहरूलाई यही नै राख्ने आकर्षक क्षेत्र भनेको आइटी सेक्टर हो। त्यसमा हामीले ५० प्रतिशत कम इनकम ट्याक्सको कुरा गरेका छौ। उनीहरूले विदेशी मुद्रा आर्जन गरेका छन् भने त्यसको १० प्रतिशत विदेशमा पनि लगानी गर्न सक्ने सुबिधा दिएका छौ। उतै लैजान पाउने व्यवस्था समेत गरेका छौ। त्यसैगरी आइटी इन्भेस्टमेन्टमा पूँजीको कुनै सीमा नरहने व्यवस्था गरेका छौ। त्यस्तै गरेर अरू धेरै क्षेत्रमा हामीले सहजता प्रदान गरेका छौ।
नेपाल भित्र लगानी गर्नेलाई एक तहको प्रोटेक्सन गर्ने प्रयत्न गरेका छौ। जसको लागि कस्टम ड्युटी लगायतमा छुट दिएका छौ। मलाई लाग्छ यसले लगानीकर्ताहरूलाई सहज हुन्छ। यसले लगानी वृद्धि हुन्छ। लगानी वृद्धि भयो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ। त्यो भयो भने हाम्रो राजस्व पनि बढ्छ। त्यो अवस्थामा हामीले पूँजीगत खर्च पनि बढाउन सक्छौ।
तपाईले एफपिओको आयमा कर लगाइदिनु भयो। यो निर्णयका कारण यति बेला बैंक वित्तीय संस्था तपाइईसित रिसाएका छन्। उनीहरू पूँजीमा कहीँ कर लाग्छ भनिरहेका छन्। यसमा सरकारको भनाई के हो।
मैले कुनै नयाँ कुरा ल्याएको होइन। मैले कुनै नयाँ कानुन संसदमा प्रस्ताव गरेको पनि होइन। यसलाई बजारमा गलत किसिमले प्रवाह गरियो। जे ऐनमा व्यवस्था थियो। त्यसलाई मैले कहीँ पनि चलाएको छैन। महालेखा परीक्षकले के भन्यो भने यो ऐनको व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था अनुसार यो कर लाग्ने विषय हो। तिर्नु पर्ने विषय हो। उठाउ भन्यो। अब महालेखाले भनेको कुरा त मैले काट्न सक्दिन। त्यो काट्न सक्ने भनेको अदालतले मात्रै हो। त्यसो हुनले मैले अहिलेको बजेटमा के भनेँ,तपाईहरू कर तिर्नुहुन्छ भने म सहुलियत दिन्छु। त्यो भनेको ब्याज र पेनाल्टी छुट दिइने छ। मैले मंसिरसम्मको समय पनि दिएँ। अब त्यसलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने त्यो उहाँहरुको कुरा भयो। महालेखा परीक्षकले गलत व्याख्या गर्यो भन्ने लाग्दछ भने अदालतले मात्रै अन्तिम टुङ्गो लगाउन सक्छ। त्यसो हुँदा उहाँहरुलाई अदालत जाने ठाउँ छ।
विदेशमा जस्तो कर सरकारले थोपर्यो,३९ प्रतिशतसम्म करको भारी बोकाएर केही गरौँ भन्नेलाई विदेश नै जाऊ भन्न खोजेको हो भनिँदै छ। यसमा तपाईको भनाई के छ ?
विदेशमा कस्तो ट्याक्स लाग्छ थाहा नपाएर हो की ? बिदेशमा पनि म बसेरै आएको हो। हाम्रो भन्दा निक्कै ज्यादा त्यहाँ ट्याक्स लाग्छ। ३९ प्रतिशत भने जसले सबैभन्दा धेरै गर्छन् उनीहरूलाई केन्द्रित हो। यही कारणले गर्दा उहाँहरु कसैले पनि देश नै छाड्नु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। विदेशमा पनि यस्तो व्यवस्था छ। जति धेरै इनकम हुन्छ त्यही अनुसार प्रगतिशील कर लाग्ने व्यवस्था छ। हामीले पनि धेरै ठूलो बढाएका होइनौ। मार्जिनल रुपमा मात्रै बढाएका हौ। त्यही कारणले देशै छोड्ने स्थिति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
मैले यहाँ आउनु पूर्व केही व्यवसायीलाई नेपालका अहिलेसम्मका सबैभन्दा राम्रा अर्थमन्त्री कसलाई लिनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेको थिए।धेरैजसोको उत्तर रामशरण महत थियो। किन भनेर फेरि प्रश्न गर्दा उहाँहरुले लिबरल इकोनमीको लागि उहाँले काम गर्नु भयो भन्ने उदाहरण पायौ। त्यस्तै यहाँले के त्यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ जसले तपाईलाई सम्झना योग्य बनाउला ?
अब हेर्नुस् उहाँले त्यति बेला राम्रो काम गर्नु भयो। अहिले आएर त्यसको सराहना भइरहेको छ। मलाई अझै याद छ। जतिबेला उहाँले मूल्य अभिवृद्धि करको प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो। चारैतिर जुलुस निस्किएको थियो। बजार बन्दको अवस्था थियो। त्यो बेला उहाँ लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो ? हनुहुन्थेन। तर उहाँले दीर्घकाललाई दृष्टिगत गरेर प्रस्ताव ल्याउनु भयो। त्यसैको कारणले राजस्वको दायरा पनि बढ्यो। फर्मल इकोनमीको साइज बढ्यो। आर्थिक गतिविधि बढ्यो। अकाउन्टिङ् सिस्टममा बानी पर्दै गयो।
अहिले पनि मैले जुन कुराहरू गरिराखेको छु। त्यसमा कसैले फाइदा पनि उठाइ राखेका छन्। फेरि उनीहरूकै सबैभन्दा बढी पहुँच हुने। जहाँ पनि पुग्न सक्ने, उहाँहरु नै हुनुहुन्छ। हामीलाई मर्का पर्यो भनेर कतिपय रिसाउनु पनि भएको होला। मैले चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति वा कुनै पनि संस्थालाई हेरेर काम गर्नु हुन्न। मैले हेर्ने भनेको समग्र देश र आम जनतालाई हेर्ने हो। भविष्यमा आर्थिक गतिविधिलाई बिस्तार गर्यो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ। इनकम जेनरेट हुन्छ। मैले त पार्टीकुलर कसैको फाइदा वा बेफाइदा हेर्ने होइन। चाहे ट्याक्स रेट राख्दा होस् वा अरू नीतिगत निर्णय गर्दा त्यसरी जानु हुँदैन नि। त्यस कारण केही कुरा यसले तत्काल नगरिदिएको भए हुने थियो भन्ने लागेको होला।
अब सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्मको आवश्यकता छ। जस्तो अहिले वित्तकै कुरा गर्दा जसरी बजेट प्रणालीलाई सुधार उन्मुख गर्ने प्रयत्न गर्दै छु। त्यसमा केही बेखुस छन्। हामीले यसरी गरिरहेका थियौ। किन यसरी ? अर्थ मन्त्रालयले यसरी गर्ने ? यति सीमा तोक्दिने, यति दिन भित्र गर्नु पर्छ भन्ने ? स्रोत सुनिश्चिततामा यति भन्दा गर्न नपाइने भन्ने ? पहिले चाहिँ पाइराखिएको थियो भन्ने कुरा सुनिन्छ। त्यही कुराले अहिले कत्रो ठूलो दायित्व सिर्जना भएको छ। चाहिने ठाउँमा पैसा दिन सकिएको छैन्। नचाहिने ठाउँमा विशाल एलोकेशन गरिएको अवस्था छ। आवश्यकता भन्दा बढी खर्च भए। त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने जसले रिफर्म वा दीर्घकालीन कुरा गर्छ। तात्कालिक रुपमा आलोचना पनि बेहाेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो म बेहाेर्न तयार छु।
हाम्रो मुलुकका केही इन्डिकेटर राम्रा पनि छन्। जस्तै विदेशी सञ्चिति बढेको छ। तर आयत बढेको छैन्। जस कारणले बढेको भनिँदै छ। किन यस्तो भइराखेकाे हो ?
अघि मैले भने नि आत्मविश्वासको कमी हो। सबैले ठिक छैन भनिरहेका छन्। ठिक छैन भन्ने कुरालाई अब रिभर्स गर्नु पर्छ। अब राम्रो हुँदै छ र राम्रो हुन्छ। मलाई विश्वास छ अब राम्रो हुँदै छ।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रहेको सरकारको शेयर २०७४ साल भित्रै विनिमेष गर्ने भनिएको छ। तर त्यो अहिलेसम्म भएन। यसमा सरकारको धारणा के हो ?
सेवोनको तर्फबाट धेरै प्रस्ताव आएका छन्। हामीले त्यसलाई अध्ययन गरिरहेका छौ। जसलाई जस्तो सुधार गर्दा हुन्छ त्यस्तै गर्ने हाम्रो योजना छ। कसैलाई नीतिगत सुधार गर्नु पर्ने भए त्यही अनुसार गर्ने हाे । नयाँ कानुन बनाउने ठाउँमा नयाँ कानुन बनाउने र हामीले सहज वातावरण सिर्जना गर्ने हाे । त्यो कोशिसमा हामी लागेका छौ। हाम्रो राज्य संयन्त्रले पनि आफ्नो लय पक्रिनु पर्छ। आफ्नो जिम्मेवारीमा उच्च समर्पणका साथ काम गर्न थाल्यौ भने आर्थिक गतिविधिलाई पनि बढाउन मदत पुग्छ। निजी क्षेत्रले पनि त्यही किसिमले काम गर्न थाल्नु पर्छ।
