टेरामक्स उपकरण आयातको क्रममा आर्थिक हिनामिनाको आशंकापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोगले पनि छानविन गरिरहेको यो प्रणाली विवादित बनेपछि कार्यान्वय प्रक्रियानै रोकेको हो ।
अख्तियारले हाल टेरामोक्स कार्यान्वयनमा ल्याउने प्राधिकरणका एक दर्जन कर्मचारीलाई बयान लिएको बताइएको छ । यता, नेपालका दुई ठूलो टेलिकम सेवाप्रदायकले पनि टेरामोक्स कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन ।
गत हप्ता बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले टेरामक्स कार्यान्वयन स्थगित गरेको हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले मन्त्रालयबाट नीतिगत/कानूनी स्पष्ट भएपछि मात्रै कार्यान्वयमा ल्याउनु भने पछि प्राधिकरणले टेरामक्सको प्रक्रियालाई होल्ड गरेको बताए ।
‘हाम्रो बजेट स्वीकृत गर्ने नै मन्त्रालयले हो, मन्त्रालयले नै यो बिषयमा कानुनी जटिलता हटाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन भने पछि प्राधिरकणले केहि समयलाई प्रक्रिया रोकेको हो’ अध्यक्ष खनालले भने ।
गत हप्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई नीतिगत स्पष्टता पछि मात्रै टेरामक्स कार्यान्व्यन गराउन सुझाव दिएको थियो । अव प्राधिकरणले कार्याविधि बनाएर मन्त्रालयलाई पठाएपछि मन्त्रालयबाट आएको राय अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने अध्यक्ष खनालको भनाई छ ।
प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल टेलिकम र एनसेललाई साउन १५ गते पत्र पठाएको थियो । तर, दुवै कम्पनीले ग्राहकको गोपनियताको हनन हुने र कल ट्यापिङको बिषयमा कुनै स्पष्ट नीति नभएको भन्दै टेरामोक्स लागू गरेका थिएनन् ।
पछि, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलेनै कल ट्यापिङ, एसएमएस लगाएत ग्राहकका फोनकलसँग सिधा पहुँच राख्ने टेरामक्स कार्यान्वयनमा ल्याउन नदिने बताएपछि प्राधिकरण नै व्याक भएको हो ।प्राधिकरणले टेरामक्स उपकरण आयात र कार्यान्वयनका लागि तीन अर्ब ११ करोड खर्च गरेको छ ।