अहिलेसम्म नयाँ आएका सबै ब्रोकर कम्पनीले सोही केवाइसी मार्फत काम गरिरहेका छन्। पुराना केही ब्रोकरले समेत यसै मार्फत काम गर्दै आइरहेका छन्। तर अझैसम्म केही पुराना ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकले भने त्यस मार्फत काम गरेका छैनन्। उनीहरूले अझै भौतिक केवाइसी नै चलाइरहेका छन्।
यस अघि केवाइसी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पूर्व के कति शुल्क लिने भन्ने विषयले लामो समय सेन्ट्रलाईज केवाइसी कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। खासगरी मर्चेन्ट बैंकहरुले उक्त केवाइसी चलाएबापत ग्राहकबाट निश्चित शुल्क लिन पाउनु पर्ने शर्त राखेका थिए। तर धितोपत्र बोर्डको निर्देशनमा सिडिएससीले त्यसलाई निःशुल्क दिने व्यवस्था गर्यो। जुन व्यवस्था अनुसार अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ। तर मर्चेन्ट बैंकले भने अझै पनि त्यही विषयको अड्डी छोडेका छैनन्। जसले गर्दा सेन्ट्रलाईज केवाइसीले जति व्यापकता पाउनु पर्ने हो त्यति व्यापकता पाउन सकेको छैन।
जुन उद्देश्यका साथ उक्त केवाइसी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। त्यस अनुसार सरोकारवालाहरूले नचलाई दिएपछि पछिल्लो समय सिडिएससीले सम्बन्धित पक्षहरूलाई बोलाएरै उक्त केवाइसी कार्यान्वयनमा लैजान मौखिक निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशन पछि पनि केही पुराना ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकहरुले अटेर गर्दै आइरहेका छन्।
तर सिडिएससी भने त्यसलाई जसरी पनि कार्यान्वयनमा लैजाने गरी अघि बढेको छ। यदि मर्चेन्ट बैंकहरुले उक्त केवाइसी नचलाए डिम्याट खाता धारकको खाता नै नवीकरण नगर्ने निर्णय गर्नसम्म पछि नहट्ने बताउँछ। “यदि पुराना ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकहरुले सेन्ट्रलाईज केवाइसी कार्यान्वयन नगरे हामी डिम्याट खाता नवीकरण रोक्नेसम्मको निर्णय गर्न पछि पर्दैनौ ”सिडिएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्णप्रसाद आचार्यले मेरो लगानीसँग भने।
यदि सिडिएससीले भने जस्तै गरी उसले डिम्याट नवीकरण नगरे धेरै जसो मर्चेन्ट बैंक सोझै प्रभावित हुने छन्। उनीहरूको आम्दानीमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ। किनकि सबैभन्दा बढी डिम्याट खाता हुने २० कम्पनीमा मर्चेन्ट बैंक मात्रै छन्। अर्कोतर्फ एकै पटक लाखौँ डिम्याट होल्डरले प्राथमिक शेयरमा आवेदन दिन नपाउने अवस्था सिर्जना भए मर्चेन्ट बैंकको शाखमा समेत धक्का लाग्न सक्छ।
सम्पत्ति सुद्धीकरणका हिसाबले पनि केवाइसीको विषयलाई लिएर सिडिएससीमा थुप्रै पत्र आउने गरेका छन्। जस कारणले पनि अहिलेको अवस्थामा भौतिक केवाइसी राख्दा तुरुन्तै खोज्न सम्भव नहुने भएकोले पनि डिजिटल केवाइसीको अवधारणा अघि सारिएको हो। सिडिएससीसँग डिजिटल केवाइसी हुँदा जुन सुकै समयमा कुनै पनि मानिसको बारेमा तुरुन्तै जानकारी हुनुको साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण हिसाबले सुरक्षित हुने भएकोले सिडिएससीले त्यसलाई अनिवार्य जस्तै गर्न लागेको आचार्यले बताए।
आचार्यका अनुसार पछिल्लो समय सिडिएससीले सेन्ट्रलाईज केवाइसीलाई थप परिमार्जन गर्दै अनलाइन नै भर्न सक्ने गरी विकास र कार्यान्वयन गरिसकेको छ। आम सर्वसाधारणले घरमै बसेर उक्त सेवा निःशुल्क लिन पाउने छन्।
यता सिडिएससीले सेन्ट्रलाइज केवाइसी विकास गरिरहेको समयमा उता नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत समानान्तर खालको सेन्ट्रलाईज केवाइसी निर्माण गर्ने भनिरहेको छ। जबकि यही केवाइसीले सबैतिर काम गर्नेमा सिडिएससी ढुक्क छ। फेरि नियमले समेत धितोपत्र बजारको लागि प्रयोग गर्ने भनेको छ। यस अवस्थामा सबैजसो बैंक वित्तीय संस्था धितोपत्र बजारमा आबद्ध छन्। त्यस हिसाबले पनि सूचीकृत बैंक वित्तीय संस्थाले समेत सोही केवाइसी प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने हो। तर राष्ट्र बैंकले भने त्यसलाई मान्यता दिएको छैन। त्यसका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले समेत पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ।
