खासगरी सो निर्देशिकामा नेपालमा सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ह्वाट्सएप, एक्स, भाइबरलगायत) सञ्चालन गर्न सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
जसमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले यस निर्देशिका बमोजिम मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै निर्देशिका जारी हुनु अघि सञ्चालनमा रहेका र जारी भएपछि सञ्चालनमा आउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई तीन महिना भित्र सूचीकृत गर्न मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
निर्देशिका अनुसार दर्ता नभएका समाजिक सञ्जाल सरकारले बन्द गर्न सक्ने छ । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले कानुन विपरित सामग्री प्रकाशन गरेमा २४ घण्टा भित्रै हटाइने बताएको छ । प्रचलित कानून विपरित नहुने गरी मात्र विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट हुनुपर्ने बताइएको छ । नेपालमा कार्यालय नभएका प्लेटफर्मले नेपाल भित्रै सम्पर्क केन्द्र राख्नुपर्ने छ ।
त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाईको व्यवस्था गरी यसलाई स्रोत साधनयुक्त बनाउने तयारी छ । नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई प्रयोगकर्ता संख्याको आधारमा दुई वर्गमा बाँडिएको छ ।
एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मानिएको छ । त्यस्तै एक लाख भन्दा कम कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई साना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मानिएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयमा एक सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाई रहनेछ । जसले गुनासो दर्ता गर्ने, गुनासोको तथ्य जाँच तथा सम्पर्क केन्द्रलाई गुनासो तथा उजुरी पठाउने छ ।
प्रयोगकर्ताले फोकआईडी गर्न पाउने छैन । कुनै समुदाय, जातजाति, लिंग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेशा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसंख्यक बर्गमा आँच आउने प्रकृतिका सामाग्री प्रसारण गर्न पाइने छैन ।
अश्लील शब्द, तस्वीर, भिडियो, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न बन्देज गरिएको छ । मित्थ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड प्रकाशन वा प्रसारण गर्नेलाई कारवाही हुने छ ।
