त्यसकारण यसलाई एउटा ऐतिहासिक बैठक भन्दा पनि फरक पर्दैन। किनकि प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको बैठकमा नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्री,सचिव,नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर,निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विभिन्न राजनैतिक दलहरुले प्रस्तुतिकरण गरेकोले पनि यो बैठकलाई मैले ऐतिहासिक रूपमा लिएको छु। नेपालमा यस अघि प्रधमनमन्त्रीले अर्थतन्त्रको बारेमा यति गहिरो गरि महत्व दिएर छलफल गरेको सुनिएको थिएन।
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या,चुनौति र समाधानको लागि धेरै महत्व दिएको कार्यक्रम थियो। जसमा आ आफ्ना तर्फबाट सबैले अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ। कसरी अघि बढाउन सकिन्छ र समाधान के हुन सक्छ भन्ने उपाय पनि सुझाए। जसलाई निक्कै धैर्यताका साथ सुनेर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाइ आत्मसाथ गर्दै जटिलता खोल्दै लैजाने प्रतिबद्दता जनाउनु भएको बिषय मैले भनि राख्नु पर्दैन।
बैठकमा सबैले आआफ्नो तर्फवाट कुरा राख्नु भयो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्दता पनि जनाउनु भयो। तर यसको कार्यान्वयन पक्ष के हुन्छ ? यो सबैभन्दा ठुलो प्रश्न हो। किनकि यति राम्रो छलफल गरियो। समस्या पहिचान पनि भयो। समाधान के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय पनि आए। समस्या समाधानको लागि कुन पक्षले के गर्ने भन्ने कुरा पनि आए। यति हुँदा हुदै पनि अहिलेलाई थोरै आशङ्का र बढी बिश्वस्त रहेको महसुस गरेका छौ। बिगतको इतिहास हेर्दाखेरि कार्यान्वयन पक्ष हेर्नु पर्नेचाँहि हुन्छ। सरकारको सुविधा सरकारलाई नै दिनु पर्छ।
यस अघि हामीले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा एउटा छुट्टै संयन्त्र गठनको माग गर्दै आइरहेका थियौँ। तर यसमा प्रधानमन्त्रीले खासै चाहना राख्नु भएन। त्यसको कारण पनि उहाले बैठकमा खुलाउनु भयो। जसमा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा उद्योग बाणिज्य संबाद परिषद मार्फत नै त्यसलाई अघि बढाउन सकिने उहाँको तर्क थियो। जसलाई आउने दिनमा थप एक्टिभ गरेर रेगुलर संबाद गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारण रह्यो।
एउटा राम्रो कुरा हिजोको बैठकमा के आयाे भने जो मानिस बैंकको ऋण तिन नसकेर थला परेका छन्। उनीहरुलाई केही उपाए लगाउने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसले आउने दिनमा निक्कै ठुलो राहत देला भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौ। जुन सरकार र राष्ट्र बैंकले मिलेर त्यसलाई कार्यान्वयमा लैजाने छन भन्ने हामीले अनुमान लगाएका छौ।
हुन त यस पटकको सरुवात देखिनै नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति लचिलो उन्मुख नै छ। ऋणको बिषयलाई लिएर भएको निर्णयले पनि आउने समिक्षामा राष्ट्र बैंक थप लचिलो भएर आउने अपेक्षा गरेका छौ।
अर्कोतर्फ व्याजदरको बिषयमा पनि अध्ययन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। अध्ययन सरकारले गर्ने वा राष्ट्र बैंकले गर्ने अथवा अर्कै संयन्त्रले गर्ने भन्ने कुरा खुलाइएको छैन। तैपनि त्यसले पनि एक किसिमको राहत दिन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। किनकि बर्तमान स्थिति र सबै परिस्थितिलाई हेरेर अध्ययन गर्ने भनिएको छ। व्याजदरमा पनि केही सहुलियत दिने आवश्यकता सरकार र राष्ट्र बैंकले देखेको हुन सक्ने अनुमान हामीले लगाएका छौ।
यसअर्थमा अहिले देखिएको मुल समस्या भनेको बजारमा माग सिर्जना नहुनु,व्याजदर बढी हुनु, उत्पादन कटौति गर्नु पर्ने बाध्यता र ऋण तिन नसकेर व्यवसायीले हात उठाउनु पर्ने अवस्था नै हो। यो सबै हिजोको बैठकमा उजागर भएका छन्। तिनलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने पनि हिजै केहि उपाय सुझाइएका छन्। त्यसले गर्दा हिजोको बैठक नेपाली अर्थतन्त्रको लागि फलदायी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
