सुर्ती र चुरोटमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने न्यूजिल्याण्ड सरकारकाे निर्णय

Nov 28, 2023 05:46 AM Merolagani

न्यूजिल्याण्डको नयाँ सरकारले सुर्ती र चुरोटमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको छ । 

२०२२ डिसेम्बरमा, सुर्ती र चुरोट प्रतिबन्धित धुम्रपान मुक्त वातावरण ऐन न्यूजील्याण्ड संसदमा पारित भएको थियो। यसअन्तर्गत सन् २००८ पछि जन्मिएका व्यक्तिले कुनै पनि किसिमका धुम्रपान उत्पादन खरिद गर्न पाउँदैनन् । 'द गार्डियन'को रिपोर्ट अनुसार अब न्यूजिल्याण्डको नयाँ सरकारले सुर्ती र चुरोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने यो कानूनलाई खारेज गर्ने जनाएको छ ।

स्वास्थ्य विज्ञहरु भन्छन्– देश पछाडी गइरहेको छ

न्यूजिल्याण्डको चिकित्सक संघ र स्वास्थ्य विज्ञहरूले भने सरकारको यो कदमको आलोचना गरेका छन्। ओटागो विश्वविद्यालयका प्रोफेसर रिचर्ड एडवर्ड्सले उनी स्तब्ध र निराश भएकाे र यो देशलाई पछाडि पार्ने कदम भएकाे बताएका छन् ।

यस कानुनले न्युजिल्यान्डको अर्थतन्त्रलाई करोडौं रुपैयाँको फाइदा 

न्युजिल्यान्डलाई चुरोट र सुर्तिजन्य पदार्थबाट मुक्त गर्न चाहनाले सरकारले यो कानुन बनाएको हो । न्यूजिल्याण्डकी तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री आयशा भेरलले यो विधेयक संसदमा पेश गरेकी थिइन् ।

उनले यसलाई ‘धूम्रपानमुक्त भविष्य’(SmokeFree Future) तर्फको कदम बताएकी छिन् । उनले अब हजारौं मानिसले लामो र स्वस्थ जीवन बाँच्ने पनि बताइन् । धुम्रपानका कारण मानिसलाई लाग्ने रोग अब लाग्दैन । यसले न्यूजिल्याण्डको स्वास्थ्य प्रणालीलाई ३.२ अमेरिकी डलर बचत गर्नेछ।

धुम्रपान गर्ने मानिसमा ५ प्रतिशतले कमी आउने

न्युजिल्यान्ड सबैभन्दा कम धुम्रपान गर्ने देशहरूमा पर्छ। सरकारी तथ्यांक अनुसार यस देशमा दैनिक ८ प्रतिशतले मात्र धुम्रपान गर्ने गरेका छन् । गत वर्ष यो संख्या ९.४ प्रतिशत थियो । धुम्रपान मुक्त वातावरण विधेयक पारित भएमा धुम्रपान गर्नेको संख्या ५ प्रतिशतले घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । उक्त राष्ट्रमा हरेक वर्ष सुर्ती किन्नेको संख्या घट्दै गएको छ ।

एजेन्सी ।

comments powered by Disqus

अर्थमन्त्रालयमा पुन, गृहमा रवि र रक्षामा विष्णु पौडेल कन्फर्म !

Mar 05, 2024 11:31 AM

सरकार विस्तारमा सबैभन्दा पेचिलो मानिएका अर्थमन्त्रालय र गृहमन्त्रालय कस्ले लिने भन्ने बारेको असमन्जस्यता हटेको छ । प्रमुख सत्तारुढ घटक एमाले अध्यक्ष र माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच अर्थमन्त्रालय माओवादीले लिने र गृहमन्त्रालय रास्वपाले लिने आन्तरिक सहमती भएको ओली निकट एक नेताले मेरो लगानीलाई जानकारी दिए । यद्धपी यो सहमती औपचारिकरुपमा भने अझै गरिएको छैन ।