नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति आगामी शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा केही कठोर नीतिगत बिषयलाई खुकुलो बनाउनु पर्नेमा चौतर्फी दबाब रुपमा दिन थालिएको छ ।

मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, अर्थ समिति, निजी क्षेत्रदेखि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सम्मले दबाब दिइरहेका छन् ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री दाहालले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायतलाई बोलाएर अर्थतन्त्र र मौद्रिक नीतिको समीक्षाको विषयमा छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले गभर्नरलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दा केही कठोर नीतिलाई परिवर्तन गरी लचकता अपनाउन दबाब दिएका थिए ।

अर्थमन्त्री महतले पनि गभर्नर अधिकारीलाई बारम्बार लचिलो नीति ल्याउन दबाब दिइरहेका छन् । गभर्नरले अर्थमन्त्रीकै प्रेसरका कारण मौद्रिक नीतिको समीक्षा अघि नै शेयर धितो कर्जा, घरजग्गा कर्जालगायतमा केही लचक नीति लिएका थिए । मौद्रिक नीतिको समीक्षा अघि अहिले पनि कठोर नीति परिवर्तन गरी नरम नीति लिन सबैले दबाब दिइरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको बताउँदै सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र प्रति नकारात्मक हल्ला ब्यापक रुपमा फैलिएका बेला सरकारले पनि गभर्नरलाई लचिलो नीति ल्याउन दबाब दिइरहेको छ ।

बुधबार मात्रै पनि अर्थ समितिले गभर्नर अधिकारीलाई बोलाएर देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र मौद्रिक नीतिमा चासो राखेको छ । समितिले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा अघि गभर्नरलाई बोलाएर छलफल गरेको हो । समितिले बोलाएको बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठ उपस्थित भएका थिए ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्र र मौद्रिक नीतिमा सरकारी निकायहरुले निकै चासो दिइरहेका छन् । गभर्नरले मौद्रिक नीतिको समीक्षा त्रैमास सकिएको एक महिनाभित्रै गर्नुपर्ने भएपनि हालसम्म गर्न सकेको छैनन् । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ढिलाई हुँदै जाँदा सरकारी संयन्त्रहरुको चासो झनै बढ्दै गएको छ ।

निजी क्षेत्रका तीन छाता स‌ंस्था नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्याेग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शले पनि लचिलाे नीति बनाउन माग गरेका छन् ।  

मौद्रिक नीतिको समीक्षाको बिषय सरकारी तह र निजी क्षेत्रबीच चर्चा परिचर्चा बिषय भएको छ । घरकाे भान्सादेखि संसदको अर्थसमितिसम्म मौद्रिक नीतिको समीक्षाको बिषय प्रवेश पाएको छ । तर, शेयर बजार भने उही कछुवाको तालमा चलिरहेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षाको प्रतिक्षामा लगानीकर्ता ‘बस र हेर’ को अवस्थामा छन् ।

३२०० विन्दु नजिक पुगेको नेप्से अहिले १९०० विन्दु भन्दा तल छ । यसरी बजार झर्नुको कारण गभर्नर अधिकारीले लिएका नीतिगत निर्णयलाई लगानीकर्ताहरुले कारक तत्व मानिरहेका छन् ।

नेप्सेलाई सबैभन्दा पहिले त ४,१२ को नीतिले ढाँडमा टेकेर टाउकोमा हिर्काउने काम गर्यो । त्यस बेलादेखि शेयर बजार ओरालो लागेको अहिलेसम्म पनि उकालो लाग्न सकेको छैन् ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट नै शेयर धितो कर्जामा लगाइएको ४ करोडको सीमा हटाएको छ भने करिब एक महिना अघि मात्रै १२ करोडको सीमालाई पनि बढाएको छ ।

अहिले शेयर धितो कर्जाको सीमा व्यक्तिगतलाई १५ करोड र संस्थागतलाई २० करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु सकारात्मक रहेको बताउँदै आएका गभर्नरले १५ र २० को तगारो किन सधै झुण्डाउनु परेको होला ? अहिले लगानीकर्ता यस्तै प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

पूर्वगभर्नर तथा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समेत घट्दाे शेयर बजारमा १५ र २० करोड क्याप लगाउनु उचित नहुने बताएका छन् । बजार अचाक्लि बढेकाे बेलामा क्याप लगाउने घट्दाे बजारमा किन क्याप लगाउने ? उनले गभर्नर अधिकारी माथि प्रश्न गरेका छन् ।

संस्थागत लगानीकर्ताको लागि शेयर धितो कर्जाको सीमा ८ करोड रुपैयाँले बढेको छ भने व्यक्तिगत लगानीकर्ताको लागि यस्तो सीमा ३ करोड रुपैयाँले बढेको छ । तर, पनि शेयर बजार बढ्ने छाँट देखिएको छैन् ।

त्यसैगरी, गभर्नरको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लाभांश वितरणमा कडाइ गर्यो । लाभांशमा कडाईपछि सबै लघुवित्तले १५ प्रतिशत मात्रै लाभांश बाँड्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

गत फागुन १० मा राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश घोषणा गर्दा विभिन्न कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने गरी नयाँ निर्देशन जारी गर्यो । केन्द्रीय बैंकले यसअघिको २० प्रतिशतसम्म लाभांश दिन पाउने नीतिलाई संशोधन गर्दै लघुवित्तलाई आफ्नो नाफाबाट १५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन निर्देशन दिएको छ ।

१५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिनुपरेमा भने १५ प्रतिशत भन्दा बढी प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोष र १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

रिजर्भ बढी हुनेहरुले बढीमा २० प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्न सक्छन् । तर, १५ प्रतिशत बाहेकको रकमको शतप्रतिशत मानेर त्यसको ५० प्रतिशत जगेडा कोष, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोष र १० प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्दा लगानीकर्ताले बढी प्रतिफल पाउनबाट बन्चित हुनु परेको छ ।

एकातिर वित्तीय क्षेत्रमा केही व्यक्तिहरुले अराजकता मच्चाउने काम गरेका छन् । दुर्गा प्रसाईलगायतले २० लाखसम्मको ऋण मिनाहा र ब्याज छुटको माग गरेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । अर्कोतिर गभर्नर अधिकारीले ल्याएका कठोर नीतिले लगानीकर्ता घायल भएका छन् ।

विगतमा कसिलो मौद्रिक नीतिकै कारण निकै तल ओर्लेको शेयर बजार दिगो रुपमा उकालो लाग्न सकेको छैन, घरजग्गा कारोबार सुस्त छ,नयाँ लगानीको माग छैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह भएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले ल्याएको नीतिका कारण यी क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन् ।

कुन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने गरी नीति लिने भन्ने विषय गभर्नरको हो । तर कर्जा प्रवाह नै हुन नसक्ने अवस्था आएको छ ।

गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर घटाउन, कर्जाको माग बढाउन, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न अग्रसर हुनैपर्ने थियो । तर, त्यसो गरेको देखिएको छैन् । शेयर बजार ध्वस्त नै भइसकेको छ ।

छिमेकी मुलुकको शेयर बजारले नयाँ उचाइ चुमिरहेका बेला नेपालको शेयर बजार न्युनतम बिन्दुमा आइपुगेको छ ।