नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीचको द्धन्द्ध तत्कालका लागि टरेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादका लागि छानबिन गर्न आयोग गठन भएपछि तत्कालको लागि समस्या समाधान भएको हाे । तर, दीर्घकालिन रुपमा समस्याको समाधान हुन भने अझै बाँकी छ ।

निजी क्षेत्र र सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणबीच देखिएको मनमुटावको कायम रहेका बेला सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न बैशाखमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दै छ । यस्तो बेलामा विदेशीलाई आकर्षित गर्न सक्ने हो वा होइन, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

यता, स्वदेशमै सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले धमाधम सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न तल्लिन छन् । सर्वोत्तम सिमेन्ट बुक विल्डिङ विधिबाट शेयर निष्कासन गरिरहेको छ । यसरी शेयर निष्कासन गर्ने यो पहिलो कम्पनी बनेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकारण र निजी उद्योगीहरुबीचको द्धन्द्ध, नेपालमा लगानीको वातावरण र सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक विल्डिङ विधिबाट शेयर निष्कासन गर्नुको कारणलगायतका बिषयमा केन्द्रित रहेर सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेसँग मेरोलगानीका उप सम्पादक सुवास निरौलाले गरेको कुराकानीः

तपाईको कम्पनी सर्वोत्तम सिमेन्टले अहिले वैदेशिक रोजगारमा रहेका र उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई प्राथमिक शेयर निष्कासन गरिरहेको छ। जसमा प्रभावित क्षेत्रको तथ्याङ्क त आएको छैन तर श्रमिकहरूले ६ गुणा बढी शेयरको माग गरिसकेका छन्। तपाईले यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

हाम्रो उद्योग प्रति लगानीकर्ताले देखाउनु भएको उत्साह सकारात्मक नै मान्नु पर्छ। हाम्रो शेयरमा यति धेरै आकर्षण हुनुमा केही कारण पनि छन्। बुक बिल्डिङ विधिको विषयमा बजारमा केही नकारात्मक धारणा पनि थिए। तर वास्तवमा शेयरको मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्ने हो। बुक बिल्डिङमा निष्कासन हुने कम्पनीको बुक बोल्ड गर्दै माथि लैजान सक्ने भनेको योग्य संस्थागत लगानीकर्ता (क्युआइआइ) नै हुन्। योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूमा धेरै जना चार्टड एकाउन्टेन्ट हुन्छन्। उनीहरूले हाम्रो ब्यालेन्स सिट हेरेर अध्ययन गरेर अनि लगानी पनि गरी सकेको अवस्थामा उनीहरूले किनेको मूल्य भन्दा पनि १० प्रतिशत कममा शेयर पाउने भएकोले नै ढुक्क भएर लगानीकर्ताहरूमा यति धेरै आकर्षण भएको हो।

बुक बिल्डिङ प्रक्रिया मार्फत शेयर निष्कासन गर्न निक्कै लामो समय खर्चनु पर्‍यो। किन धेरै कसरत गर्नु पर्‍यो ?

बुक बिल्डिङ प्रक्रिया नेपालमा सुरु गर्नु पर्छ भनेर हामीले कुराकानी अघि बढायौ। धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष यसमा सहमत पनि हुनुभयो। त्यस पछि बुक बिल्डिङ निर्देशिका आयो। तर त्यो निर्देशिकामा धेरै कुरा अपुरा थिए। त्यसलाई आफैले गएर मिलाइदिनु पर्‍यो भनेर भन्नु पर्‍यो।

त्यस बेला प्रिमियममा निष्कास गर्ने विषयमा सबै व्यवस्था भइसकेको तर बुक बिल्डिङमा भने सबै नयाँ गर्नु पर्ने अवस्था थियो। ढिलै भएपनि हामी बुक बिल्डिङ मार्फत शेयर निष्कासन गर्ने पहिलो कम्पनी बन्ने अवसर प्राप्त गर्‍यौ। निष्कासन पनि राम्रै भयो। संस्थागत लगानीकर्तामा पनि माग भन्दा बढी नै आवेदन आयो। अहिले श्रमिकहरूमा पनि त्यत्तिकै आकर्षण देखिएको छ। त्यसलाई राम्रै मान्नु पर्छ।

श्रमिकहरूले अलि बढी नै शेयर माग गरिरहँदा उता प्रभावित स्थानीयको आवेदन चाहिँ कस्तो छ ?

प्रभावित क्षेत्रको हकमा निष्कासन म्यानुअल नै हुन्छ। अनलाइन भइदिएको भए सिधै डाटा पाउन सजिलो हुने थियो। तर अहिले नै हामीले यकिन तथ्याङ्क पाएका छैनौ। तर जसरी श्रमिकमा आकर्षण देखिएको छ। त्यस आधारमा प्रभावितमा निष्कासन भएको शेयरमा पनि माग भन्दा बढी नै आवेदन पर्छ भन्ने अपेक्षा हामीले गरिरहेका छौ।

तर प्रभावित क्षेत्रमा थोरै समस्या छ। प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई तीन वर्षको लकिङ पिरियड राखिएको छ। त्यो चाहिँ एकदम गलत हो। आज एउटा खानी भएको ठाउँमा भएको मानिसले शेयर हाल्न चाहन्छ। उसले ५० कित्ता शेयर १८ हजार रुपैयाँ खोजेर हाल्छ।  तीन वर्षसम्म उसले कुर्नु पर्छ। म त लगानीकर्ता र संस्थापक हुँ। कुर्न सक्छु। मैले त कम्पनी खोलेको छु। तर उसलाई त कम्पनी कसरी चलेको छ भन्ने केही थाहा छैन। त्यसकारण कर्मचारी र संस्थापक बाहेकको स्थानीय लगानीकर्ताहरूलाई यो लकिङ पिरियड राख्नु नै हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। तथापि हाम्रो निष्कासनमा माग भन्दा बढी आवेदन पर्ने अपेक्षा गरेका छौ।

तर यस अघिका कुनै पनि निष्कासनमा सबै प्रभावितको शेयर बिकेको बिरलै भेटिन्छ। तैपनि तपाई अपेक्षा गरिरहनु भएको छ ?

किन हामीले आशा गरिराखेका छौ भने हाम्रो लोकेसनको हिसाबले पनि, धेरै ठाउँमा हाम्रो खानी भएकोले क्षेत्रगत हिसाबले पनि धेरै ठाउँ समेट्छ। त्यसले गर्दा पनि अहिलेसम्म बिक्छ नै भन्नेमा छौ। तैपनि नबिक्ने कारण अघि नै मैले भनी हाले लकिङ पिरियडका कारणले पनि हुन सक्छ।

प्रभावित क्षेत्रका मानिस पनि साना लगानीकर्ता नै हुन्। मेरो मात्रै कम्पनीमा होइन। कुनै पनि कम्पनीमा उनीहरूलाई लकिङ पिरियड राख्नै हुँदैन भन्छु। यसमा संशोधन गर्नु पर्छ। यस विषयमा संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा पनि हामीले पटक पटक धितोपत्र बोर्डलाई यो लकिङ पिरियड हटाउन भन्यौ। यो विषयमा हामीले धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष रमेश हमालसँग संस्थागत डेलिगेसनको रुपमा गएर नै भनेका थियौ। त्यसमा उहाँ निक्कै सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो। “यो कुरा तपाईँहरूले एक दम सही गर्नु भयो। अब यसलाई चेन्ज गर्नु पर्छ। यसलाई म अघि बढाउँछु,” हमालले भन्नु भएको थियो। तर उहाँले भनेको कुरा पुरा नहुँदै बिदा भएर जानु भयो। सायद उहाँ भएको भए यो विषय परिवर्तन हुन्थ्यो। तै पनि चाडै यो विषय अघि बढ्छ होला भन्ने हामीले ठानेका छौ।

एउटा फरक प्रश्न, बजारमा धेरैतिर प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्दा सोर्स फोर्स वा सोझै भन्दा घुस नै खुवाउनु पर्छ भन्ने व्यापक सुनिन्छ। अनुमति लिन कसैलाई घुस खुवाउनु पर्छ कि पर्दैन ?

हामीले निवेदन दिएको १८ महिना पछि इजाजत पायौ। यदि त्यो प्रोसेसमा गएको भए मैले सायद चाँडो पनि निर्णय हुन्थ्यो होला। पहिलो कुरा यही भइगयो। दोस्रो कुरा के छ भने यो बुक बिल्डिङमा र अर्को प्रोसेस भनेको प्रिमियम हो। प्रिमियममा जाँदा त्यसको मूल्य तोक्ने अधिकार चाहिँ सेबोनलाई छ। मेरो कम्पनीको शेयर मूल्य तोक्ने अधिकार चाहिँ मार्केटलाई छ। जहाँ तपाई रेट तोक्नै पाउनु हुन्न भने मेरो शेयरको मूल्य चाहिँ पाँच सय रुपैयाँमा अनुमति दिनु पर्‍यो भन्ने ठाउँ नै छैन। बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना १० प्रतिशत छ भने अर्को प्रोसेसमा अझै बढी हुन्छ। किनभने तपाईको कम्पनीको मूल्य सेवोनबाट पाउने हो। रेट त उसले तोक्ने हो।

अहिले कतिपय कम्पनीले एक सय रुपैयाँको शेयरलाई तीन सय रुपैयाँमा बिक्री गर्ने अनुमति पाउ भनी निवेदन दिन्छन्। भलै त्यसलाई घटाएर दुई सयमा दिएको नजिर छन्। किनकि त्यसको रेट तोक्ने अधिकार सेवोनकै हुन्छ। फेरि यसो भन्दै गर्दा त्यो गलत छ भन्न खोजेको भने होइन है। मात्रै उदाहरणको लागि भनेको हो। संसारमा सबैभन्दा बढी चलेको प्रोसेस नै यही हो। यो प्रिमियम सिस्टम अरू देशमा चलेकै छैन। हाम्रो शेयरको हकमा त्यस्तो किसिमको कुनै एक्टिभिटि भएको छैन। तपाईको मिडिया मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु।

धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले तपाईहरूकै कम्पनीको गोल्डेन शेयर लिएको कारणले बर्खास्तमा पर्नु पर्‍यो। सोही कारणले पनि मानिसहरूले आशङ्का गरेका हुन् कि ?

पहिलो कुरा त यसमा के बुझौँ भने तत्कालीन धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले हाम्रो कम्पनीको शेयर खरिद गरे भनेर आयो। त्यो शेयर हाम्रो कम्पनीले बेचेकै होइन। त्यो बेलामा हाम्रोमा ५५ जना शेयरधनी थिए। त्यस मध्ये एक सचेत शेयरधनी शिखा अग्रवालले त्यो शेयर बेच्नु भएको हो। उहाँ स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा काम गर्नु हुन्छ। शेयर बजारमा सूचीकृत नभएको कम्पनीको शेयर  एउटा शेयरधनीले अर्को शेयरधनीलाई बेच्न पाइन्छ। त्यो कसैले रोक्न पनि सक्दैन। त्यो सम्बन्धमा छानबिन भयो। मुद्दा पर्‍यो। बोर्ड अध्यक्षलाई बर्खास्त गरियो। तर हामीलाई कुनै प्रश्न गरिएन। किनकि कानुनी रुपमा हामी त्यसमा सहभागी नै छैनौ।

अलिकति त्यस बेला मिडियाले बुझ्दै नबुझी गोल्डेन शेयर भनिदिए।  प्रति कित्ता एक सयमै दिएको भए पो गोल्डेन शेयर हुने थियो। तत्कालीन समयमा दुई सय ५० मा दिएको हो। अहिले तीन सय ६० रुपैयाँमा बिक्री नै भइरहेको छ। हामीसित भएको जगेडा शेयर बेचेको होइन। कम्पनीले आजसम्म आफ्नो प्रमोटरलाई बाहेक कसैलाई पनि जगेडा शेयर बेचेको छैन।  

बिजुलीको विषयमा चल्दै आएको विवाद अब मिलेको हो ?

यस विषयमा प्रधानमन्त्री ज्युलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौ। किनभने उहाँले चाँडै नै इन्टरफेयर गर्नु भयो। किनभने यो विवाद आउनै नपर्ने थियो। प्राधिकरणले म थप बिद्युत् आयात गर्छु। त्यो बिद्युत् मलाई १५ रुपैयाँ युनिट पर्छ। म तपाईलाई १० मा दिन सक्दिन। १७ रुपैयाँ प्रति युनिटमा बेच्न सक्छु। तपाईहरु लिनु हुन्छ कि लिनुहुन्न भनेर आह्वान गर्‍यो। आह्वान गर्दा कतिपय उद्योगले निवेदन पनि हाले। त्यस अनुसार पाए। हरेक महिना बिल आयो। बिल आए अनुसार तिर्दै पनि गए।

हाम्रो हकमा चाहिँ न हामीले बिद्युत् नै प्रयोग गर्‍यौ। न हामीले कुनै एग्रिमेन्ट गर्‍यौ। हामीले हाम्रो बिल रेगुलर बुझाइ रहेका छौ। अहिले बिद्युत् प्राधिकरणले मागी रहेको रकम महसुल नभएर जरिवाना हो। फेरि बिद्युतको शुल्क तोक्ने अधिकार बिद्युत् प्राधिकरणको होइन। बिद्युत् नियमन आयोगको हो। तर यस विषयमा धेरै कुरा नगरौँ। बिजुली उपयोग गरेको छ भने तिर्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। कानुनी रुपमा एग्रिमेन्ट नगरेको हुनाले तिर्नै पर्दैन भनौला। तर मैले बिजुली चलाएको छु भने तिर्नु पर्छ। तर मैले पाएकै छैन।

मेरो पनि त आफ्नो आन्तरिक रेकर्ड हुन्छ। हाम्रोमा लगाएको मिटरको मूल्य मात्रै १३ लाख पर्छ। मैले किनेर प्राधिकरणलाई दिने हो। त्यो मिटरमा रेकर्ड हुँदैन होला त ?। त्यो मिटरलाई टाइम अफ डे मिटर भन्छ। जसलाई हामी छोटकरीमा टिओडि भन्छौ। त्यसमा एक एक घण्टाको रेट पनि लगाउन मिल्छ । अहिले हाम्रो तीन किसिमको रेट लाग्छ दिउसोको  साँझ र रातिको । साँझमा १३ रुपैयाँ युनिट लाग्छ। दिउसो १० रुपैयाँ र राति ६ रुपैयाँ पर्छ। त्यसमा घण्टा घण्टाको रेकर्ड छ भने त्यही मिटरको प्रमाण देखाउने बित्तिकै हामी तिर्न तयार छौ भनेर भनिरहेका छौ। यसमा कुनै उद्योगीले लियो होला भन्ने पनि छ। त्यो आशङ्का छ भने घर्ल्याम घुर्लुम् सबैलाई त्यसैमा हाल्नु भएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अहिले आयोग बनेको छ। त्यो आयोगले निर्क्योल गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।

जुन आयोग बनेको छ। त्यसमा रहेका सदस्यहरू चित्त बुझ्दा छन् ?

हामीले चित्त बुझाउने भन्दा पनि सरकारले आयोग गठन गरिसक्यो। ऊर्जा सचिव बिद्युत् प्राधिकरणकै बोर्ड मेम्बर भएकोलाई कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेस्टको हिसाबले पनि र कानुनी हिसाबले राख्न नहुने हो। किनकि बादी प्रतिवादीलाई छानबिन आयोगमा राख्न मिल्दैन नि ।

प्रधानमन्त्रीले जुन दिन लाइन जोड्ने र आयोग बनाउने निर्णय गर्नुभयो त्यस दिन भन्दा एक दिन अघि मात्रै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले बक्यौता भुक्तानी सम्बन्धमा निर्णय गरेर ३० दिने सूचना निकालेको थियो। त्यो निर्णयमा कसले सही गर्नु भएको छ भन्दा ऊर्जा सचिवज्यूले नै। उहाँ बोर्ड मेम्बर हो। कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुन नपर्ने हो। किनकि भोलि बक्यौता लिन नपर्ने थियो भन्ने निष्कर्ष निक्लियो भने त पहिले उहाँले गरेकै निर्णय बेठिक थियो भनेर प्रमाणित हुँदैन र ? त्यस कारण दुई तिरै भएको मानिसलाई नराखेको भए हुन्थ्यो भनेको हो। आज पनि उहाँ ऊर्जा मन्त्रालय र बिद्युत् प्राधिकरण दुबैमा हुनुहुन्छ। अहिले पनि राख्नु हुँदैन नै भनिरहेका छौ। सायद यो कुरा सरकारले सुन्छ होला।

अहिले बजारमा माग घटेको भनिँदै छ। तपाईको ग्रुपमा थुप्रै उद्योगहरू छन्। के साँच्चै माग घटेकै हो ?

माग अत्यधिक घटेको छ। हामी अहिले कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिको मात्रै कुरा गरौँ। डन्डी र सिमेन्टको माग यही क्षेत्रले बढी गर्छ। जसको लागि नेपाल सरकार लगायत स्थानीय सरकारले विकासको काम अघि बढाउँदा माग बढ्छ। तर अहिले पैसा नभएको कारण यो क्षेत्रमा माग छैन। अहिले विकास बजेटको १५ प्रतिशत भयो भनिँदै छ। त्यो पनि पुरानो बिल भुक्तानी भएको हो। नयाँ काम भएकै छैन। दोस्रोमा चाहिँ लामो समय कोभिडको कारणले व्यक्तिको पनि क्रय शक्ति घट्दै गयो।

डन्डी र सिमेन्टमा हुने कुल डिमान्ड त्यही क्षेत्रबाट हुने गर्छ। तर त्यसको हिस्सा स्वाट्टै घटेको छ।

अर्को प्राइभेट सेक्टरले गर्ने प्रोजेक्ट वा उद्योग स्थापनाले डन्डी र सिमेन्टको माग गर्छन्। जस्तै जलविद्युत कम्पनी वा नयाँ उद्योग। सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योग खोल्दा ८ लाख ५० हजार बोरा सिमेन्ट खपत भएको थियो। त्यसमा पनि कमी आएको छ। किन आयो भने बीचमा एकदमै इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो। जसले गर्दा यसले पनि माग घटायो।

सिमेन्ट डन्डीको माग घटेको भएपनि मेरा अरू उद्योगको माग घटेको छैन। मेरो धागो उद्योगले गत वर्ष भन्दा ३० प्रतिशत सेल्स ग्रोथ गरेको छ। भारतमा इकोनमी राम्रो भएको कारणले हामीले त्यहाँ सप्लाई गरिसकेका छौ। यता चिया पत्तीको सेल्स झन्डै ४० प्रतिशतले बढेको छ। किन भन्दा भारतमा इकोनमी राम्रो छ। तर आन्तरिक क्षेत्रको खपत भने घटेको छ।

एक वर्ष अघिसम्म व्यवसायीहरूले ब्याजदर बढेको कारण लगानी आएन र अर्को तिर माग पनि घट्यो भनिरहेका थिए। तर अहिले ब्याजदर पनि घटेको छ। तैपनि माग छैन। किन यस्तो भएको हो ?

जहिले पनि बजारमा चेन इफेक्ट हुन्छ। लगानी त्यति खेर गरिन्छ,जब बजारमा माग हुन्छ। कुनै पनि उद्योग लगाउँदै गर्दा त्यसले उत्पादन गरेको समान बजारमा बिक्छ कि बिक्दैन भन्ने यकिन गर्नु पर्छ। बजारमा मालको डिमान्ड नै छैन भने मैले उद्योग लगाएर रिस्क किन लिने भन्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले उपभोक्ताको तर्फबाट डिमान्ड बढ्नु पर्छ। अनि मात्रै लगानी गर्ने वातावरण बन्छ। भएकै उद्योगहरुले गरिरहेको उत्पादन बिकिरहेको छैन भने उसले नयाँ लगानी गर्दैन। पहिलो चेनमा उपभोक्ता हुन्छ। उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेको कारण पहिले भएका उद्योग कै उत्पादन खपत हुन सकेको छैन। पहिले त्यही नै सुध्रिनु पर्छ। अहिले जसरी ब्याजदर घटिरहेको छ। त्यसले पक्कै पनि सर्वसाधारणको क्रय शक्ति केही न केही बढ्छ। तर त्यसको इफेक्ट आउन अर्को ६ महिना लाग्छ।

अहिले ब्याजदर घटिरहेको भएपनि ऋणको ब्याज भने तुलनात्मक रुपमा घट्न सकेको छैन। किनकि बैंकहरुसित पुरानो पैसा अलि बढी छ। निक्षेपमा एक प्रतिशत घटेको छ भने ऋणमा आधा प्रतिशत घटिरहेको छ। तर घट्न चाहिँ घटिरहेको छ। चैत मसान्तसम्म कर्जाको ब्याजदर नै एकल अंकमा आउँछ जस्तो मैले देखिरहेको छु।

सरकार र निजी क्षेत्र एक आपसमा मिलेर अघि नबढेसम्म विकास सम्भव हुँदैन भनिन्छ। तर नेपालमा निजी क्षेत्र र सरकार मिलेको पाइँदैन। यी दुवै बीच जहिले पनि तिक्ततापूर्ण नै सम्बन्ध रहँदै आएको छ। किन यस्तो भएको होला ?

यसका दुई तीनवटा कारण छन्। पहिलोमा त हाम्रो देशमा धेरै नै अस्थिर सरकार बने। कुनै गठबन्धनको सरकार हुने, कुनै बहुमत नै भएपनि एक वर्ष टिक्ने हो कि दुई वर्ष टिक्ने हो टुङ्गो नहुने। पोलिसी स्वटेबल गर्न सरकार कम्तीमा पाँच वर्ष वा दश वर्ष टिक्नु पर्ने हुन्छ। भारतले नयाँ नयाँ पोलिसी कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छ भने त्यहाँ १० वर्ष देखि मोदी सरकार छ। उता चीनमा त्यस्तै छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको स्थिर सरकार नै हो। अर्को भनेको स्थिर नीति नै हुन्। पोलिसीको बिषयमा हामी इन्टरफेयर गर्दैनौ भन्ने जस्तो गर्नु पर्छ। जस्तै चीनमा त्यहाँको सरकारले आर्थिक गतिविधिको लागि राजनीतिक क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्र भनेर छुट्टाएको छ। आर्थिक विषयमा कुनै नियमले बाधा पार्‍यो भने त्यो नियम नै खारेज गरेका उदाहरण समेत छन्। त्यहाँ आर्थिक विषयलाई निक्कै महत्वकासाथ हेरिन्छ। भर्खरै मात्रै हाम्रो सिएनआइले पनि आर्थिक क्षेत्रको सुधारको लागि केही सुझावहरू दिएको छ।

हरेक कुरामा राजनीतिज्ञहरूले अलि बढी बुझेको तर अरूले केही नबुझेको भन्ने छ। वास्तवमा जसले जे चिजको व्यवसाय गर्छ त्यसले त्यस बिषयमा बढी बुझेको हुन्छ। जुन क्षेत्रको काम गर्न लागिँदै छ त्यही क्षेत्रको कमिटीहरूमा तिनै क्षेत्रका मानिसहरूलाई राख्न नसक्नाले समस्या आएको हो।

दोस्रो समस्या के छ भने माथि मैले जति पनि समस्याहरू भने ती समस्यहरुको समाधान कसले गर्ने ? सरकारले गर्न खोज्यो भने अर्को अपोजिसनले विरोध गर्ने। अपोजिसनले त्यस विषयको उठान गरे सरकारले नमान्ने। यो अहिलेदेखि होइन पहिलेदेखिकै समस्या हो।

जनमानसमा कस्तो छ भने व्यापारी भनेका सामन्ती हुन्। कसै न कसैलाई शाेषण गरेर नै त कमाएका हुन् भन्ने नराम्रो छाप छ। यस्तै खालको छाप पहिले धेरै देशमा थियो भने अहिले हट्दै गइरहेको छ। तर हामी काेमा चाहिँ अझै हटिसकेको छैन। त्यो नै परिवर्तन गर्नु पर्छ। किन भन्दा पहिले भारतको सबैभन्दा विकसित राज्य वेस्ट बङ्गाल थियो। अहिले पछाडिको पाँच ओटामा आउँछ। अझै पछाडि जाँदै छ। किन भन्दा त्यहाँ कोही उद्योगीले उद्योग संचालन नै गर्न चाहेनन्।

राज्यको विकासमा निजी क्षेत्रको कति आवश्यकता छ भन्ने कुरा त उनीहरूले तिरेको कर बाटै थाहा भइहाल्छ । सरकाले मात्रै गरेर कहाँ विकास हुन्छ। सरकाले थुप्रै उद्योग चलाएकै हो त । तर किन चलेनन् ? त्यही बुटवल धागो कारखानाको छेउमै हो मेरो जगदम्बा स्पिनिङ मिल। गत वर्ष मात्रै मैले नाफा गरेर तीन करोड आयकर बुझाए। सरकारको कारखानामा अहिले पनि कर्मचारी पाल्न पैसा हाल्नु परिरहेको छ। त्यसकारण सरकाले फेसिलेट गर्ने हो। त्यसबाट कर उठाउने हो। उसले उद्योग चलाउने होइन।

मेरो अनुरोध के छ भने अझै सरकार लिबरल हुनु पर्‍यो। अप्ठ्यारा कानुनहरूलाई हटाउनु पर्‍यो। बिस्तारै फेसिलेट गर्दै लैजानु पर्‍यो। अहिले नै कायापलट हुन्छ त भन्दिन। तर यी कुराहरूमा ध्यान दियो भने निजी क्षेत्रकै कारणले उहाँहरूले आशा गरेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भेट्टाउन गाह्राे छैन।