केन्द्रीय बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत)मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो व्यवस्था २०८० चैत १ देखि लागु हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
अहिले बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको तुलनामा संस्थागत निक्षेपमा २ प्रतिशत कम ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था छ। चैतदेखि भने व्यक्तिगतको तुलनामा १ प्रतिशत मात्रै कम ब्याज दिए हुन्छ। यसले गर्दा बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिन पाउने भएका छन्।
राष्ट्र बैंकले बोलकवोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेप (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा) को हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप संकलन गर्नु पर्ने व्यवस्था भने खारेज गरेको छ।
यस्तै कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएका २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि १ करोडसम्मको कर्जालाई मात्र यो पोर्टफोलियोमा राख्न पाइने व्यवस्था थियो। रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ। यसले गर्दा बैंकहरुको पूँजीकोष केहि सहज हुने छ।
