प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार समेत गठन भइसकेको छ । 

कार्की नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी उज्यालो नेपालका अभियान्ता समेत रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत बनिसकेका कुलमान घिसिङले पाएका छन् ।

घिसिङले ऊर्जासहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत पाएका छन् । ६ महिनाका लागि बनेको अन्तरिम सरकारले अब कसरी काम गर्ला भन्ने आम चासो समेत रहेको छ । आसन्न २०८२ फागुन २१ मा सरकारले आम निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

खासगरी, ऊर्जा क्षेत्रमा अघि बढाइएका योजनाहरु अब कुलमानले कसरी अघि बढाउँलान भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यस अघिको सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास लागि केही महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन योजना समेत अघि बढाएको थियो ।

जसमध्ये एक हो, ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ । नयाँ सरकार गठनसँगै उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन् भन्ने अन्योलता समेत बढेको छ । सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा समेत घिसिङलाई आइसकेकाे छ।

दीर्घकालीन रुपमा विद्युत उत्पादन गर्ने गरी ल्याइएको उक्त महत्वाकांक्षी मार्गचित्रको कार्यान्वयन हुने नहुने दुविधा उत्तिकै छ । घिसिङले निरन्तरता दिए भने पनि आसन्न निर्वाचन पछि बन्ने सरकारले त्यसलाई अघि बढाउँछ वा बढाउँदैन् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन् ।

मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न त्यति सहज पनि छैन् । किनकी, मार्गचित्रको लक्ष्य पूरा गर्न हरेक वर्ष औसतमा पनि ६ खर्ब पूँजी जुटाउनुपर्छ । किनकी, समग्र मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा ६१ खर्ब पूँजी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

अहिले नै सरकारले क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र आसन्न चुनावका लागि बजेटको स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ताका विषय यो विषय झनै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । अहिलेकै अवस्थामा पनि सरकारले जलविद्युत् अयोाजनाको विद्युत खरिद सम्झौता(पीपीए) रोकेर बसेको निजी क्षेत्रको आरोप छ ।

नयाँ सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्रभन्दा पनि कम्तीमा पीपीए खोलेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल(इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयन हुने नहुने एउटा पाटो छँदैछ । तर, अहिलेको सरकारले जलविद्युत् आयोजनाका लागि पीपीए खोलेर जानुपर्छ, रोकिनु हुँदेन्', उनले भने, ‘वन तथा वातावरणका थुप्रै इस्युहरु छन् । समाधानका लागि नयाँ बनेको सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।’

यता, ऊर्जा मन्त्रालय भने तत्काल क्षतिपछिको पुनर्निर्माण गरेर दैनिक कामहरु अघि बढाउने योजनामा छन् । मन्त्रालयल यतिबेला नियमित काम गर्न समेत पाइरहेको छैन् । मन्त्रालया प्रवक्ता सागर राज गौतमले पुनर्निर्माण र कार्यालय व्यवस्थापनमा केन्द्रीत भएको बताए । उनका अनुसार, दीर्घकालीन योजनालाई यथावत राख्दै अघि बढ्न सकिने बताएका छन् । तर, नवनियुक्त मन्त्रीले ६ महिनामा दीर्घकालीन रुपमा असर पुर्याउने गरी निर्णय नगर्ने उनको भनाइ छ ।