डब्लूटीओको प्रतिवेदन: भारत र चीनमा उच्च निर्भर नेपालको बाह्य व्यापार र आपूर्ति शृङ्खलामा जोखिमको सम्भावना

Nov 19, 2026 11:17 AM Merolagani



 

  • डब्लूटीओको पछिल्लो प्रतिवेदन : सन् २०२६ को पहिलो ६ महिनामै १,०४८ नयाँ नीतिगत उपाय लागू

  • २ ट्रिलियन डलर बराबरको विश्व आयात प्रतिबन्धको घेरामा, सन् २००९ यताकै उच्च सञ्चित दर

 

  • प्रतिबन्धसँगै व्यापार सहजीकरणमा पनि उछाल, ४६६ उपायमार्फत १.३ ट्रिलियन डलरको व्यापार सहज

  • भारत र चीनमा उच्च निर्भर नेपालको बाह्य व्यापार र आपूर्ति शृङ्खलामा जोखिमको सम्भावना

सुवास निरौला
विश्व व्यापारमा संरक्षणवादी नीति र खुला व्यापारबीचको रस्साकस्सी झन् तीव्र बन्दै गएको छ। विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ को पहिलो ६ महिना (जनवरी–जुन) मा मात्रै सदस्य तथा पर्यवेक्षक मुलुकहरूले १ हजार ४८ वटा नयाँ व्यापारिक उपायहरू लागू गरेका छन्।

डब्लूटीओले सार्वजनिक गरेको ‘ओभरभ्यु अफ डेभलपमेन्ट्स इन द इन्टरनेसनल ट्रेडिङ इन्भाइरोन्मेन्ट’ प्रतिवेदनले विश्वभर एकातिर व्यापारलाई प्रतिबन्धित गर्ने संरक्षणवादी कदमहरू बढेको र अर्कोतिर त्यसको काउन्टरका रूपमा सहजीकरणका उपायसमेत तीव्र गतिमा ल्याइएको देखाएको छ।

सन् २०२५ को पूरै वर्षभर सदस्य मुलुकहरूले कुल १ हजार २२९ वटा नयाँ उपाय ल्याएका थिए। तर सन् २०२६ को पहिलो ६ महिनामै १ हजार ४८ वटा उपाय थपिनुले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीतिमा फेरबदल आउने गति असाधारण रूपमा बढेको पुष्टि गर्छ। यो प्रवृत्ति ठूला विकसित अर्थतन्त्रहरूमा मात्र सीमित नभई विकासोन्मुख मुलुकहरूमा समेत व्यापक देखिएको छ।

२ ट्रिलियन डलरको आयात प्रतिबन्धको चपेटामा

प्रतिवेदनको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष प्रतिबन्धात्मक उपायहरूको विस्तार हो। सन् २०२६ को पहिलो ६ महिनामा मात्रै ३३३ वटा नयाँ प्रतिबन्धात्मक तथा असहजकारी उपायहरू लागू गरिएका छन्। यो संख्या सन् २०२५ को बाह्रै महिनामा लागू गरिएका (३०० वटा) प्रतिबन्धभन्दा बढी हो।

यी नयाँ प्रतिबन्धात्मक उपायहरूले मात्रै करिब २ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको विश्व आयातलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाएका छन्, जुन विश्वको कुल आयातको ८ प्रतिशत हो। त्यसैगरी, निर्याततर्फ लागू गरिएका नयाँ प्रतिबन्धहरूले ७९४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वस्तु प्रवाहलाई समेटेका छन्, जुन विश्व निर्यातको ३.२ प्रतिशत हिस्सा हो।

दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा विश्व व्यापारमा प्रतिबन्धको सञ्चित भार (Cumulative Impact) झन् डरलाग्दो बनेको छ। सन् २००९ देखि २०२६ जुन ३० सम्म लागू भई हालसम्म कायम रहेका प्रतिबन्धहरूले ५.४ ट्रिलियन डलर बराबरको विश्व आयात (कुल आयातको २१.३ प्रतिशत) र १.५ ट्रिलियन डलर बराबरको विश्व निर्यात (कुल निर्यातको ६.३ प्रतिशत) ओगटेका छन्। डब्लूटीओले सन् २००९ देखि व्यापार अनुगमन सुरु गरेयताको यो हालसम्मकै उच्च परिमाण हो।

सहजीकरणमा पनि कीर्तिमान

प्रतिबन्धका बाबजुद व्यापारलाई सहज बनाउने नीतिगत प्रयासहरू पनि सँगसँगै बढेका छन्। सन् २०२६ को पहिलो ६ महिनामा ४६६ वटा नयाँ सहजकारी उपायहरू लागू भएका छन्, जबकि सन् २०२५ भर यस्ता उपाय ३९१ वटा मात्र थिए।

यी सहजकारी उपायहरूले १.३ ट्रिलियन डलर बराबरको विश्व आयात (५.२ प्रतिशत) र ५७० अर्ब डलर बराबरको निर्यातलाई समेटेका छन्। निर्यात सहजीकरणतर्फको यो परिमाण हालसम्मकै उच्च हो। विशेषगरी ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ जलक्षेत्रमा उत्पन्न रणनीतिक तथा व्यापारिक अवरोधपछि वस्तु आपूर्ति नियमित राख्न विभिन्न मुलुकले चालेका आपत्कालीन तथा अस्थायी कदमहरूले सहजीकरणको हिस्सा बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, व्यापार विवादसँग जोडिएका ‘व्यापार उपचार’ (Trade Remedies) सम्बन्धी अनुसन्धान पनि ह्वात्तै बढेका छन्। सन् २०२५ मा मासिक औसत ३२.६ वटा अनुसन्धान सुरु हुने गरेकोमा २०२६ को पहिलो ६ महिनामा त्यो दर बढेर मासिक ३६.३ (कुल २१८ वटा) पुगेको छ। यस अवधिमा मुख्यतया 'एन्टिडम्पिङ' उपायहरूको प्रयोग अत्यधिक भएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र र बाह्य व्यापारमा कस्तो असर?

विश्व व्यापारमा चुलिँदै गएको संरक्षणवाद र आपूर्ति शृङ्खलाको फेरबदल नेपालका लागि पनि निकै संवेदनशील मानिएको छ। नेपालको वैदेशिक व्यापार सीमित बजार र स्रोतमा निर्भर रहेकाले विश्वव्यापी नीतिको प्रभाव बहुआयामिक रूपमा पर्न सक्ने देखिन्छ।

डब्लूटीओको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल वस्तु निर्यातको ७१.९ प्रतिशत हिस्सा छिमेकी भारतमा निर्भर छ भने अमेरिका (११.३ प्रतिशत) र युरोपेली संघ (६.८ प्रतिशत) अन्य प्रमुख गन्तव्य हुन्। आयाततर्फ पनि नेपालको ५९.४ प्रतिशत हिस्सा भारत र १८.९ प्रतिशत चीनमा निर्भर छ।

विश्वभर संरक्षणवाद बढ्दा नेपालमा मुख्यतया दुई किसिमका जोखिम देखिन सक्छन्:

१. निर्यातमा गैर-भन्सार अवरोधको जोखिम: नेपालका प्रमुख निर्यात बजारहरू (भारत, अमेरिका, युरोप) ले संरक्षणवादी नीति अख्तियार गर्दै गैर-भन्सार अवरोध, कडा गुणस्तर मापदण्ड वा एन्टिडम्पिङ अनुसन्धान तीव्र बनाएमा नेपाली उत्पादनको निर्यात लागत बढ्न गई प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुन सक्छ।
२. आयात लागत र मूल्यवृद्धिमा दबाब: विश्वव्यापी रूपमा आयात-निर्यातमा लगाइने प्रतिबन्धका कारण आपूर्ति शृङ्खला बिथोलिएमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, मेसिनरी तथा खाद्यान्नको मूल्य बढ्न सक्छ। यसले नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा आन्तरिक मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) थप चर्काउने जोखिम रहन्छ।

यद्यपि डब्लूटीओले नेपाललगायतका साना अर्थतन्त्रलाई लक्षित गरेर प्रतिबन्ध लगाइएको नभई यो विश्वव्यापी प्रवृत्ति भएको प्रस्ट पारेको छ। तर ठूला व्यापारिक साझेदारहरूबीचको संरक्षणवादी होडले साना मुलुकको आपूर्ति चक्र स्वतः प्रभावित हुने गर्दछ।

डब्लूटीओको चेतावनी : नयाँ प्रतिबन्धमा संयमता अपनाउन आग्रह

डब्लूटीओकी महानिर्देशक न्गोजी ओकोन्जो–इवेलाले व्यापारलाई संकुचित पार्ने उपायहरूको सञ्चित मात्रा सन् २००९ यताकै उच्च विन्दुमा पुग्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएकी छन्। उनले भनिन्, "सहजकारी नीतिहरूले प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद सीमापार वस्तु प्रवाहलाई टिकाइराख्न मद्दत गरेका छन्, तर दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सदस्य मुलुकहरूले नयाँ प्रतिबन्ध लगाउन छाडेर संयमता अपनाउनु अपरिहार्य छ।"

यद्यपि, भू-राजनीतिक तनाव, मध्यपूर्वको द्वन्द्व र आपूर्ति अवरोधका बाबजुद सन् २०२६ मा विश्व व्यापार अपेक्षाभन्दा लचिलो देखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ। विशेषगरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रविधि र सूचना प्रविधि क्षेत्रका पूर्वाधारजन्य वस्तुहरूको माग विश्वबजारमा तीव्र रूपमा बढ्दा व्यापार विस्तारलाई बल पुगेको छ।

यसै कारण डब्लूटीओले सन् २०२६ का लागि विश्व वस्तु व्यापारको वृद्धिदर अनुमान यसअघिको १.९ प्रतिशतबाट संशोधित गर्दै ३.९ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। सन् २०२६ को पहिलो ६ महिनामा विश्व वस्तु व्यापारको कुल मूल्य अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १५ प्रतिशतले बढेको छ।




सुनचाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट

Nov 18, 2026 10:46 AM

नेपाली बजारमा मंसिर २ गते, बुधबार पनि सुन र चाँदी दुवैको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज एकैदिन सुनको मूल्य प्रतितोला ६ हजार ३०० रुपैयाँले घटेको हो।