उत्पादन बढेपछि किसानको आम्दानी बढ्ने, खाद्य सुरक्षा बलियो हुने र निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन हुने अपेक्षा थियो। तर बजारमा आवश्यकताभन्दा धेरै चामल आउन थालेपछि सरकारी खरिद, भण्डारण, अनुदान र कृषि नीतिमाथि दबाब बढेको छ। भारतको चामल उत्पादनमा आएको परिवर्तनले विश्व बजारमा मूल्य प्रतिस्पर्धा बढाएको छ भने नेपालजस्ता आयातमा निर्भर देशका लागि अवसर र जोखिम दुवै सिर्जना गरेको छ।
एक दशकमा ५० प्रतिशत उत्पादन वृद्धि
भारतले आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा १५ करोड ४० लाख टन चामल उत्पादन गरेको छ। एक दशकअघि यसको उत्पादन करिब १० करोड ३० लाख टन थियो। यसरी एक दशकमा उत्पादन करिब ५ करोड १० लाख टन अर्थात् ५० प्रतिशतले बढेको छ।
भारतमा अहिले वार्षिक चामल खपत करिब १० करोड ७० लाख टन रहेको छ। अर्थात् उत्पादन र घरेलु खपतबीच करिब ४ करोड ७० लाख टनको अन्तर छ। यति ठूलो अतिरिक्त उत्पादनलाई व्यवस्थापन गर्न भारतले निर्यात, सरकारी भण्डारण र इथानोल उत्पादनमा चामलको प्रयोगजस्ता उपाय अपनाइरहेको छ।
उत्पादन बढ्नुको पछाडि कृषि अनुसन्धान, उन्नत बीउ, सरकारी अनुदान र किसानलाई दिइने न्यूनतम समर्थन मूल्यको ठूलो भूमिका छ। विशेषगरी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा समेत उत्पादन गर्न सकिने धानको जात विकास भएपछि भारतको पूर्वी क्षेत्रमा धान खेती विस्तार भएको छ।
सन् २००९ मा व्यावसायिक खेतीका लागि उपलब्ध गराइएको स्वर्णा–सब–१ जात यसको एउटा उदाहरण हो। बाढी सहन सक्ने फ्र१३ए जातको विशेषता र धेरै उत्पादन दिने स्वर्णा जातको गुण मिसाएर विकास गरिएको यो धानले पूर्वी भारतका किसानलाई बाढीको जोखिमबीच पनि उत्पादन गर्न सहयोग पुर्याएको छ।

यसको प्रभाव बिहारमा देखिएको छ। बिहारमा पछिल्लो १५ वर्षमा चामल उत्पादन १८२ प्रतिशत बढेर २०२५/२६ मा ८७ लाख ५० हजार टन पुगेको छ। छिमेकी राज्य ओडिशामा उत्पादन ५० प्रतिशत बढेर १ करोड २ लाख टन पुगेको छ।
उत्पादन बढ्यो, तर सरकारी गोदाममा चामल अटेन
भारतको अहिलेको मुख्य समस्या उत्पादन कम हुनु होइन, बढी भएको उत्पादन कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो।
भारतीय सरकारले किसानबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्छ। किसानलाई उत्पादनको लागत र बजार मूल्यको जोखिमबाट जोगाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। सरकारले खरिद गरेको धान प्रशोधन गरेर चामल बनाउँछ र सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत उपभोक्तालाई सहुलियतमा उपलब्ध गराउँछ।
तर उत्पादन निरन्तर बढेपछि सरकारी खरिद पनि बढेको छ। उपभोग र वितरणको तुलनामा खरिद धेरै हुन थालेपछि गोदाममा चामल थुप्रिन थालेको छ।
अक्टोबर १, २०२६ मा भारतको सरकारी चामल मौज्दात ५ करोड ५४ लाख ७० हजार टन पुगेको थियो। यो सरकारी लक्ष्यभन्दा चार गुणाभन्दा बढी हो। भण्डारण क्षमता पर्याप्त नहुँदा नयाँ धान खरिद गर्नसमेत समस्या उत्पन्न भएको छ।
पञ्जाबका मुख्यमन्त्री भगवन्त मानले सेप्टेम्बर २९ मा केन्द्र सरकारलाई पत्र लेखेर अघिल्लो वर्ष खरिद गरिएको ६ लाख टन चामल अन्य गोदाममा सार्न आग्रह गरेका थिए। पुरानो चामल नहटाए नयाँ धान खरिदमा ढिलाइ हुने र किसानमा असन्तुष्टि बढ्न सक्ने उनको चेतावनी थियो।
यसले भारतको कृषि अर्थतन्त्रमा नयाँ विरोधाभास देखाएको छ। किसानले उत्पादन गरेको धान सरकारले किनिदिनुपर्छ भन्ने माग छ, तर सरकारले खरिद गरेको चामल राख्ने ठाउँसमेत पर्याप्त छैन।
अनुदानको २४ अर्ब डलरभन्दा माथि
भारतको चामल उत्पादन बढ्नुको अर्को पक्ष सरकारी अनुदान हो। किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध गराउनु, उपभोक्तालाई सहुलियतमा खाद्यान्न वितरण गर्नु र उत्पादनमा आवश्यक मलखादमा अनुदान दिनु सरकारका लागि ठूलो खर्चको विषय बनेको छ।
भारतको कुल खाद्य अनुदान बजेट सन् २०२५/२६ मा बढेर २.२८ ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँ (करिब २४ अर्ब १० करोड डलर) पुगेको छ। यो खर्च एक दशकअघिको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो।
यसमा मलखादको अनुदानको भारसमेत थपिन्छ। भारतको मलखाद मन्त्रालयको अनुमानअनुसार सन् २०२६/२७ मा मलखाद अनुदान ३ ट्रिलियन रुपैयाँ अर्थात् ३१ अर्ब ८० करोड डलरभन्दा बढी पुग्न सक्छ।
भारतले सन् २०२५ मा तेलहन र दलहन आयातमा २२ अर्ब ७० करोड डलर खर्च गरेको थियो। यो खर्च एक दशकमा १२० प्रतिशत बढेको रोयटर्सको रिपोर्टमा उल्लेख छ। अर्कोतर्फ, सोही वर्ष चामल निर्यातबाट भारतले करिब १२ अर्ब डलर आम्दानी गरेको थियो।
विश्व बजारमा सस्तो चामल बेच्दै भारत
भारतको अतिरिक्त उत्पादनले विश्व चामल बजारमा उसको प्रभाव पनि बढाएको छ। सन् २०२५ मा भारतको चामल निर्यात २ करोड २३ लाख टन पुगेको छ। एक दशकअघिको तुलनामा यो करिब दोब्बर हो। विश्व चामल व्यापारमा भारतको हिस्सा करिब ४० प्रतिशत पुगेको छ।
थाइल्यान्ड र भियतनामजस्ता परम्परागत चामल निर्यातकर्ता देशले भारतीय चामलको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। रोयटर्सका अनुसार नोभेम्बरको मध्यतिर भारतीय चामल थाइल्यान्डको तुलनात्मक बजार मूल्यभन्दा प्रतिटन करिब ११० डलर सस्तो थियो। थाइल्यान्डको मानक चामलको मूल्य प्रतिटन करिब ४९७ डलर थियो।
भारतले सरकारी अनुदानको सहयोगमा सस्तो चामल निर्यात गर्दा अन्य देशका किसान र निर्यातकर्ताले असमान प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। अमेरिकाले समेत भारतीय चामलको अनुदानबारे प्रश्न उठाएको छ।
यसले भारतलाई दोहोरो चुनौती दिएको छ। एकातिर अतिरिक्त चामल निर्यात गरेर गोदाम खाली गर्नुपर्ने छ, अर्कोतिर अनुदानको खर्च घटाउन र किसानको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ।
भारतको केन्द्रीय सरकारले राज्यहरूलाई धान खेतीमा थप बोनस दिने व्यवस्था घटाएर अन्य बालीतर्फ प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरिरहेको छ। तर राज्य सरकारहरू किसानको असन्तुष्टि र चुनावी प्रभावका कारण यस्तो निर्णय गर्न हिच्किचाइरहेका छन्।
भारतको नीति आयोगले गरेको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०३६ सम्म भारतको चामल उत्पादन १७ करोड १० लाख टन पुग्न सक्छ। तर त्यतिबेला घरेलु माग ११ करोड टन मात्र हुने अनुमान छ। अर्थात् उत्पादन र मागबीचको अन्तर अझ बढ्न सक्छ।
यसले भारतलाई आगामी वर्षहरूमा धान खेतीको क्षेत्रफल, पानीको उपयोग, अनुदान र निर्यात नीतिबारे नयाँ निर्णय लिन बाध्य पार्न सक्छ।
नेपाललाई प्रत्यक्ष असर : भारतको चामल नीतिले नेपाली बजार चलाउन सक्छ
अहिले भारतमा उत्पादन बढेको र गोदाममा चामल थुप्रिएको अवस्थामा नेपालले केही लाभ लिन सक्छ। भारतीय बजारमा अतिरिक्त चामल उपलब्ध हुँदा नेपाली आयातकर्ताले तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा चामल खरिद गर्ने अवसर पाउन सक्छन्। यसले उपभोक्तालाई राहत दिन र आयात बिल घटाउन सहयोग गर्न सक्छ।
तर यो लाभ स्वतः प्राप्त हुन्छ भन्ने छैन। भारतको निर्यात नीति, भन्सार व्यवस्था, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकारी खरिद र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागले मूल्य निर्धारण गर्छन्। भारतले घरेलु बजारको अवस्था हेरेर निर्यातमा प्रतिबन्ध वा नियन्त्रण लगाउन सक्ने जोखिम विगतमा देखिइसकेको छ। त्यसैले उत्पादन बढ्यो भन्दैमा नेपालले सधैँ सस्तो चामल पाउँछ भन्ने निश्चित छैन।
नेपालले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा मात्रै विभिन्न देशबाट ३ करोड ८१ लाख ७४ हजार किलो चामल र चामलको कनिका आयात गरेको छ। त्यसका लागि ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बाहिरिएको छ।
भारतमा उत्पादन बढेर चामल सस्तो भयो भने उपभोक्तालाई लाभ हुन सक्छ। तर नेपाली किसानका लागि भने यसको अर्को पाटो छ।
नेपालका किसानले मल, बीउ, सिँचाइ, श्रम र ढुवानीमा तुलनात्मक रूपमा बढी लागत बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ। भारतमा सरकारी अनुदान र न्यूनतम समर्थन मूल्यको सहयोगमा उत्पादन भएको चामल नेपाली बजारमा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध भयो भने स्वदेशी धानको बजार मूल्यमा दबाब पर्न सक्छ।
यसले किसानलाई धान खेतीबाट अपेक्षित आम्दानी नहुने जोखिम बढाउँछ। किसानले उत्पादन घटाएमा नेपाल अझ बढी आयातमा निर्भर हुन सक्छ। त्यसैले सस्तो आयातबाट तत्काल उपभोक्ताले पाउने लाभ र दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशी कृषि उत्पादन कमजोर हुने जोखिमबीच सन्तुलन आवश्यक छ।
भारतमा सरकारी गोदाम भरिएर नयाँ धान खरिदमा समस्या देखिनु नेपालका लागि एउटा चेतावनी पनि हो। उत्पादन बढाउने नीति बनाउँदा उत्पादनपछि त्यसको बजार, भण्डारण र प्रशोधनको व्यवस्था पनि सँगसँगै गर्नुपर्छ।