सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेज सञ्चालनको पक्षमा सोमबार आदेश दिएको छ। 

झापामा स्थापित बी एन्ड सी मेडिकल कलेज सञ्चालनको लागि विसं २०६८ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसायपत्र प्राप्त गरेर त्यो अनुसार काम गरेको भएपनि कलेज सञ्चालन गर्न नपाएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाण्डौ विश्वविद्यालयसहित विभिन्न निकायलाई विपक्षी बनाउँदै २०७७ असारमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

यसअघि उनको मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने भन्दै डा. गोविन्द केसीले आमरण अनशन गर्दै आएका थिए। केसी र उनको समुहले प्रसाईंलाई मेडिकल माफियाको रुपमा चित्रण गरेको थियो। डा. केसी र उनको समुहको चर्को विरोधकै कारण सरकार र काठमाण्डौ विश्वविद्यालय उक्त कलेजलाई सम्वन्धन दिन हिचकिचाइरहेको थियो। अदालतको फैसलापछि अब डा. केसी र उनको समुहले के गर्लान्? भन्ने प्रश्न उठेको छ भने प्रसाईं समुह भने उत्साहित देखिएको छ।

‘प्रसाईं गलत होइनन् भन्ने कुरा अदालतले स्पष्ट पारेको छ। न्यायालयप्रतिको विश्वास बढेको छ’ प्रसाईको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔँ महाभियानका एक पदाधिकारीले मेरो लगानीसँग भने।

उनका अनुसार फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि कलेज सञ्चालनको तयारी शुरु हुनेछ। बिएण्डसी मेडिकल कलेजको १६ बिगाहाभन्दा बढी जमिन छ। तीन सय बेडको अस्पताल सञ्चालनमा छ। एमबिबिएस अध्यनका लागि वेसिक साइन्सको पूर्वाधार सबै तयार छ। वेसिक साइन्सको लागि चाहिने आवश्यक अत्याधुनिक ‘अडिटोरिएम हल’ पनि तयार छ। सम्बन्धन नपाएको कारणले अस्पतालका उपकरण, ल्याव आदि सञ्चालनमा छैनन्।

बैंकिङ क्षेत्र : पर्ख र हेरको अवस्थामा

प्रसाईंले अनुसार साविक जनता बैंक (हाल ग्लोवल आइएमई) लिमिटेडको अगुवाइमा ७ वटा बैंकबाट सात अर्ब रुपैयाँभन्दामाथि सहवित्तीयकरण कर्जा लिएको बताउँदै आएका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै ग्लोवल आइएमई बैंकले डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि ऋण लगानी भने सबैभन्दा कम लगानी गुडवील फाइनान्सले ५० करोड गरेको छ।

ग्लोवल आइएमई बाहेक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड, प्रभु बैंक, तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक, तत्कालीन एनसिसी बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक, गुडवील फाइनान्सले बिएण्डसीका लागि ऋण लगानी गरेका छन्।

सोमबार अदालतको फैसलापछि लगानी गरेका माथि उल्लेखित बैंक तथा फाइनान्सहरु पनि प्रभावित भएका छन्। उनीहरुमध्ये कतिपयले साँवा व्याज भुक्तानी नभएपछि प्रसाईं र उक्त मेडिकल कलेजलाई कालो सूचीमा राखेर कारवाही गर्ने तयारी गरिरहेका थिए, जबकि प्रसाईं भने ऋण नतिर्ने र केही तलमाथि गरेर भौतिक आक्रमण गरेर भए पनि बैंकहरुलाई तह लगाउने धम्कि दिँदै आएका थिए।

अदालतको फैसलापछि प्रसाईंले राहत त पाएका छन् नै, कलेज सञ्चालन भएर बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि डुब्न लागेको लगानी असुल हुन सक्ने आधार तयार भएको छ। त्यसको लागि एकपटक सबै बैंकहरुसँग सौहार्दतापूर्वक वार्ता गरेर, सम्भव भएसम्मको व्याज मिनाहा गरि अरु ऋण क्रमशः तिर्दै जाने गरि सहमती हुन सक्ने सम्भावना रहेको प्रसाईंका ती सहयोगीले मेरो लगानीलाई जानकारी दिए।