अहिले बैंकहरुले स्थानीय तहमा जाने पैसाको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउथे। यसअघिका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ६० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गरेको थिए।
अर्थमन्त्री महतले चैत मशान्तसम्म ६० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए। तर नयाँ अर्थमन्त्री आउने वित्तीकै सो व्यवस्था हटाइएको छ।
माओवादीकै पूर्बअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तहमा जाने निक्षेपको ८० प्रतिशत पैसा बैंकहरुलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिने व्यस्था गरेका थिए। सो पश्चात प्रकाश शरण महतले यो सीमालाई केहि घटाएका थिए भने अहिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा नै हटाएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयले वाणिज्य बैंकहरुलाई स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न गर्न नदिने सोमबार नै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
पछिल्लाे समय बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम अधिक भएर सिडि रेशियो ८० प्रतिशतभन्दा पनि तल झरेको अवस्था थियो। यसले गर्दा अर्थमन्त्रालयले अहिलेलाई स्थानीय तहमा जाने पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नदिने निर्णय गरेको हो।
स्थानीय तहमा जाने अनुदानको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्ना नपाएर वाणिज्य बैंकहरुको करिब ६० अर्ब निक्षेप घट्ने छ। तर अहिले बैंकहरुसँग ६ खर्ब बढीको लगानीयोग्य रकम रहेको कारण यसले ठूलो असर नपार्ने बैंकरहरु बताउछन्।
